काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्ध कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले विभिन्न स्थानमा हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पनि मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध परेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनपछि अख्तियारका कर्मचारीले हडपिएको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार अहिले आयोगको टोलीले काठमाडौंबाट काम सुरु गरेको छ। प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले आयोगले सार्वजनिक, सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा भएका निर्णय र परेका उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ हेर्न थालिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता रिजालले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल थालिएको छ।’ आयोगको निर्देशनपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले हाँडीगाउँ भत्केको पुल धोबीखोला करिडोरको विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ८ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइसकेको छ। यही चैत २ मा मालपोतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो।

आयोगले गत बिहीबार भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखलाई बोलाएर अनामनगरस्थित धोबीखोला करिडोरको सरकारी जग्गा करिब ३० जना व्यक्तिले आआफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। आयोगको निर्देशनसँगै मन्त्रालयले स्रेस्ता खारेज गरी उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २०२१ सालको नापीअनुसार नेपाल सरकारकै नाममा रहेको उक्त जग्गा पछि विभिन्न व्यक्तिले हालसाबिक गरेर आफ्नो नाममा बनाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट