कृषियोग्य जमिन जोगाउन सरकारले अगाडि सार्‍यो यस्तो नीति

काठमाडौँ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा क्रमश : कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ जमिनलाई विभिन्न १० भागमा वर्गीकरण गर्ने नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । ठूलो मात्रामा कृषिउपजको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि कृषियोग्य जमिनमा सकेसम्म घर तथा आवासस्थल बनाउन नदिने गरी सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।   एकातिर कृषियोग्य जमिन घट्दै जाने अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात भएको विप्रेषणसमेत क्रमशः उपभोग्य वस्तुको आयातमा नै खर्च हुने विकराल स्थिति देखिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले पृथ्वीनारायण शाहको भनाइलाई आदर्श वाक्यका रुपमा राखेको छ । ‘खेत बन्या जग्गामा घर भयो पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाइ आवाद गर्नु’ थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २६ भाद्र २०७९, आईतवार