सर्वोच्च अदालतले

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा (हाल निलम्बित)ले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा गरेका निर्णय र संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा उनकै नेतृत्वको विषयलाई लिएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ।   जथाभावी सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दर्ता गर्नेलाई जरिवाना, प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्नेलगायत आदेश गर्ने गरी फैसला भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अदालतभित्र न्यायाधीश बिदामा बस्ने विषयलाई लिएर गरिएको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय नहुनेसमेत ठहर गरेको छ। कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि १८ श्रावण २०७९, बुधबार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार