संविधानको

चुनावी आचारसंहितामा दलीय आपत्ति

काठमाडौँ । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मुलुकमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग प्रचारमुखी बन्दै गएको छ।   संविधानसभाबाट जारी नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि आयोगले त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारमा जान रोक लगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था समेटेर निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरेको हो । त्यसप्रति सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ । उज्यालो नेटवर्कका अन्य समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ।  थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २८ भाद्र २०७९, मंगलवार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार