विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका

सङ्घीय शिक्षा ऐन आएपछि शिक्षक दरबन्दीका समस्या समाधान हुने

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा रहेकाले ऐन आएसँगै शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलगायतका सवाल सम्बोधन हुने बताएका छन् ।   मधेस प्रदेशको ‘शिक्षा र बालश्रम’ विषयमा सिकाइ आदानप्रदानका लागि शिक्षा पत्रकार समाज र आसमान नेपालले आज आयोजना गरेको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले उक्त ऐन नआउँदा पनि शिक्षाका काम गर्नमा गम्भीर बाधा नभएको तर नयाँ ऐन आएपछि तीन तहका सरकारबीचको शैक्षिक अधिकार र दायित्व थप स्पष्ट हुने जनाएका हुन् । तराई मधेसमा बालिकाको शिक्षाको अवस्था झन कमजोर रहेकाले आफू प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहेका समयमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम र छोरी बीमाको रकम रु तीन लाख दिने गरी प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराए । बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २७ भाद्र २०७९, सोमबार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार