संघीयता खारेज गर्नुपर्ने रविन्द्र मिश्र पक्षको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगको मान्यता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीका एकजना अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षको निर्णयलाई मान्यता दिएकोछ । मिश्र नेतृत्वमा बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले गरेको विधान संशोधनलाई आयोगले मान्यता दिएको हो । योसँगै अर्का संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ । त्यस्तै विवेकशील साझा अब संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ । त्यो निर्णयअनुसार विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ जना (५ जनाको राजीनामा र एक जनाको मृत्यु भएका कारण) कायम भएको जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेको थियो । आयोगले बुधबार विवेकशील साझाको विवरण अद्यावधिक भएको जानकारी गराएको छ । हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ  यो पनि पढ्नुस् : उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको चाना ! थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि १८ कार्तिक २०७८, बिहीबार