बहुमतले

युरोपेली संसद्द्वारा सिनजियाङ अधिकार उल्लङ्घनका लागि चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग

काठमाडौँ । युरोपेली संसद् (इपी) को भारी बहुमतले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । संसद्ले उक्त घटनालाई मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारको गम्भीर जोखिम भन्दै ध्यानकार्षण गराएको छ । संसद्ले भनेको छ - "जनवादी गणतन्त्र चीनको उइघुर समुदाय माथि व्यवस्थित रूपमा दमन गरिएको भनी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। शिक्षा, पारिवारिक अलगाव, धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक विनाश, र निगरानीको व्यापक प्रयोग।" युरोपेली संसद्ले चेन क्वानगुओ, झाओ केझी, गुओ शेङकुन र हु ल्यान्हे जस्ता चिनियाँ उच्च-पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । चीन र हङकङसँग सुपुर्दगी सन्धिहरू निलम्बन गर्न पनि केही सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् । चीनमा अन्तर-संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) का अनुसार जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सबै उत्पादनहरू र जबरजस्ती श्रम शोषणको रूपमा थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार