संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष पूरा हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्ले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकताविहीन हुनु परेको सरोकावालाको भनाइ छ । समसामयिक संशोधनका थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि ११ कार्तिक २०७९, शुक्रबार