निर्वाचनका

उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार र राजनीति दलका नेताबारे सामाजिक सञ्जालबाट लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको पाइए एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।   निर्वाचन आयोगले केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेतबाट फेसबुक पेज ग्रुपबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलको नेताबारे विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको प्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । झुठ फेसबुक पेज ग्रुप सिर्र्जना गरी नेताविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०७३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को दपदफा(१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को प्रतिकूल रहेको देखिने ठहर आयोगले गरेको छ । उल्लेखित थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि ९ कार्तिक २०७९, बुधबार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार