दूरसञ्चार

रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा किस्ताबन्दी सुविधा दिँदा मुलुकलाई अर्बौँ घाटा

काठमाडौँ ।  सरकारले दूरसञ्चार कानुनविपरीत विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिँदा मुलुकलाई अर्बौँ घाटा लागेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनमै नभएको किस्ताबन्दी सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट उपलब्ध गराई अर्बौँ घाटा लगाइएको ठहर गरेको हो।   महालेखाले मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णयबाट बक्यौता । रकम किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएबाट राजस्वमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा रहेको छैन,” महालेखाले भनेको छ, ूसेवा प्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिँदा राज्यले तत्काल प्राप्त गर्ने राजस्व ५ वर्षमा मात्र थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि १६ श्रावण २०७९, सोमबार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार