तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

तुलसीपुरको भू–उपयोग नीति बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन

दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।   भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो । तर त्यो लागू गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको जनाउँदै यसलाई सुधार गरेपछि मात्रै लागू हुनसक्ने नापी कार्यालय तुलसीपुरका सर्वेक्षक रुपलाल बस्नेतले बताए । भू–उयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकारको कार्यपालिकालाई भू–उपयोग परिषद् भनेको छ । परिषद्ले कृषि र गैर कृषि भूमिलाई छुट्याउनुपर्छ । त्यो छुट्याइसके पछि सूचना प्रकाशित गर्नका लागि भू–उपयोग वर्गीकरण गरेर प्रदेश स्तरको थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २६ भाद्र २०७९, आईतवार

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार