स्थानीय कानुनले सरकार सञ्चालनमा सहजता

काठमाडौँ । विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अतिआवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ÷नगरसभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैधता पाउने गर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८१ कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको जनाएको छ । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ ऐन र ५४ नियम थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि १ भाद्र २०७९, बुधबार