प्रदेश खबर

‘स्थानीय तहले बालविवाह रोक्ने अभ्यास नै गरेन’

जुम्ला । एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तह रहेको जुम्लामा बालविवाहप्रति ध्यान गएको छैन । बालविवाह न्यूनीकरण कार्य स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । बालविवाहका बारेमा स्थानीय तह जागरुक भएका छैनन् । स्थानीय तहले कानुन बनाएर बालविवाह रोक्ने अभ्यास नै गरेका छैनन् । झनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बालविवाह भइरहेको भोजभतेरमा सहभागी भएर ऊर्जा दिने कार्य भइरहेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । अधिवक्ता अनिता तिमल्सेना स्थानीय तह बालविवाह रोक्ने विषयमा मौन देखिएको बताउनुभयो । “बालविवाह स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन, बालविवाह रोक्न कुनै योजना बनेको पनि देखिँदैन, जनप्रतिनिधिसमेत बालविवाहबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्, यो राम्रो सन्देश होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँका न्यायिक समिति बालविवाहप्रति बेखबर छन्, घर नजिकै स्थानीय सरकार पनि मौन देखिन्छन्, गाउँमा बालविवाह भइरहेका छन्, जिल्लामा सबैजसो थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २० भाद्र २०७८, आईतवार

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार