‘बनेका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार सचेत भएर काम गरिरहेको छ’

सुदूरपश्चिम । नेपालको संविधानबमोजिम गरिएको राज्यको पुनःसंरचनासँंगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीन तहका सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दै शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् । संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार सिंहदरबारमा सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैजानुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौंँ संविधानका रुपमा विसं २०७२ मा लागू भएको नेपालको संविधानलाई समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधानका रुपमा लिइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि १ आश्विन २०७७, बिहीबार