न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा सहमतिमै टुङ्ग्याएका छौँ : उपाध्यक्ष गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

दमौली । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यहीअनुरुप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजूरी दिने गर्छन् । समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले पनि मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएका छन् । कस्ता प्रकृतिका विवाद धैरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा केकस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन्, विवाद मिलाउने काम उपप्रमुखको मात्र हो किन भन्ने गरिन्छ । यिनै विषयमा रासस प्रतिनिधि कृष्ण न्यौपानेले गुरुङसँग गरेको कुराकानीको थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २५ माघ २०७७, आईतवार