लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश : समावेशिताको आधारमा पुन विज्ञापन गर्नु

काठमाडौं । समावेशिताको आधारमा पुन ः विज्ञापन गर्न सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै बुधबार संयुक्त छलफल गरेर सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो । अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै दर्ता गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । पहिलो रिटमा छलफलका लागि मंगलबार लोक सेवा आयोगलाई बोलाएको सर्वोच्चले बुधबार सबै रिटमा संयुक्त छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो । थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि ४ असार २०७६, बुधबार