प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैलीले गुमेको अवसर र नेपालको चुनौती
नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था बहुदलीय पुजीँवादी व्यवस्था हो र यस्तो व्यवस्थामा वामपन्थीहरुको पार्टी सरकारमा पुगेपछि सामुहिकतालार्इ आत्मसाथ गर्दै पार्टी शक्तिलाई घोषणापत्रको आधारमा जनताको आधारभूत आबश्यकतादेखि समग्र देशको विकासमा वडादेखि केन्द्रसम्मको पार्टी पंक्तिलाई समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न सामूहिक राष्ट्रिय भावनाका साथ परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी थियो । कम्युनिष्ट नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्र मजबुत नभईन्जेल लवाइखवाइ, रहनसहनमा एकरुपता ल्याएर उच्चस्तरीय आदर्शलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने हो । जनताको लागि अतिआवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, यतायात, उर्जालाई राज्यको संयन्त्रभित्र अत्यन्तै पारदर्शीताका साथ सर्वसुलभ किसिमले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । यी क्षेत्रलाई निजीकरण, निजि नाफाखोरहरूको चंगुलवाट मुक्त गर्न पनि सकिन्थ्यो । मजदुरलाई सामूहिक आवासका साथै उनका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउने भनी त्यसले उत्पादन क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रभाव पार्ने थियो । औधिगिक क्षेत्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवलमा कसरी थप पढ्नुहोस् ...