संसद विघटन : प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा के छ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतलाई आज लिखित जवाफ पठाएका छन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गरेको हो । लिखित जवाफमा संवैधानिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ । “संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सोही आदेशमा उल्लेख भए थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि ३ असार २०७८, बिहीबार