महासंकटमा मुलुक !

बुद्ध लोप्चन २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार समाचार

उज्यालो टिप्पणी ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कसको हुने ? भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले मुलुक महासंकटमा फसेको छ ।

रिट निवेदकको मागभन्दा बढी फैसला दिएर सर्वोच्चले मुलुकलाई महासंकटमा धकेलिदिएको मात्रै छैन, मुलुकको आगामी गन्तव्य अनिश्चयको भूमरीमा फसाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा नाम कसको हुने भन्ने विषयमा फैसला मात्रै सुनाएन, उसले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता समेत भंग गरिदियो ।

सर्वोच्चको यो निर्णय अविवेकी, अपरिपक्व र असामान्य भएको टिप्पणी सुरु भइसकेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको दीर्घकालीन असरबो ठोस मूल्यांकन गर्न नसक्दा मुलुक फेरि राजनीतिक रुपमा संकटमा परेको छ ।

२०७५ साल जेठ ३ गते भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको सन्दर्भमा समेत अदालतले फैसला गर्नु मागदावीभन्दा बढी भएको कानुनविवद्हरुको तर्क छ ।

किनकी ऋषि कट्टेलले आफ्नो नाम प्रचण्ड–केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले लिएको भन्दै फिर्ताको लागि रिट हालेका थिए । रिट निवेदकको माग आफ्नो नामको बारेमा मात्रै थियो । तर, सर्वोच्चले अपरिक्व ढंगले पार्टी एकतापूर्वका एमाले र माओवादी ब्युँतिएकोसम्म फैसला दियो ।

अदालतको फैसलापछि सबै कानुनविद्हरुले पनि अदालतले मागभन्दा बढी फैसला दिएको बताइसकेका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिँडारीले अदालतले जान्ने भएर मागभन्दा बढी फैसला दिएको बताए । उज्यालो नेटवर्कसँग उनल भने, ‘अदालतको फैसला मागदावी भन्दा बढी छ, उसले जान्ने भएर बढी लेखेको छ ।’

राजनीतिक प्रभावमा अदालत
सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा राजनीतिक निर्णय दिएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । न्यायिक निरुपणको न्युनतम सिद्धान्त हो, ‘राजनीतिक विषयको औचित्यलाई लिएर अदालतले निर्णय दिन मिल्दैन ।’ नाम कसको हो ? भन्ने विषय कानुनी भएकाले अदालतले बोल्न मिल्छ, तर अन्य राजनीतिक विषयमाथि अदालतले किन फैसला दियो ? यो खोजीको विषय हो ।

अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि अदालतले केही विषयमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अदालतले पार्टी एकता भंग भयो र पार्टी एकता गर्ने हो भने अविलम्ब ऐन र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भन्न आवश्यक थिएन ।’

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा प्रश्न
एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘अदालतले कार्यान्वयन हुने फैसला मात्रै गर्नुपर्छ, अर्थात् कार्यान्वयन हुनेगरी मात्रै अदालतले फैसला दिनुपर्छ ।’ तर, नेकपा नामको विवादमा फैसला गर्दा अदालतले यस्तो फैसला दियो, जुन कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।

हुन त अदालतले बढीमा ओली–प्रचण्डको नेकपाको नाम खोस्नुपर्ने हो । तर, उसले त्योभन्दा बढी पार्टी एकता नै भंग भएको फैसला दियो । यसबाट ओली–प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट भएका सबै कामकारबाही समेत अवैधानिक ठहर गरेको छ ।

अदालतको यो आदेश कार्यान्वयनमा भने जटिलता छ । किनकी नेकपाबाट कतिपयले उपनिर्वाचन जितेका छन्, कतिपयले अन्य नियुक्ति वा केही । अब उनीहरुको पद के हुन्छ ? यसबारे अदालतले बोलेको छैन ।

त्यतिमात्रै होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि बहुमत प्राप्त दलको हैसियत्मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अब उनी बहुमत् प्राप्त दलको नेता भएनन् । फैसलालाई आधार मान्दा ओली अवैधानिक रुपमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको देखिन्छ । किनकी सरकार गठनका क्रममा माओवादीको केन्द्रको नाममा ओलीलाई कुनै समर्थन दिएको थिएन । अनि उनै प्रधानमन्त्रीले ३ वर्षका बीचमा गरेका दूरगामी महत्वका निर्णयहरु के हुन्छन् ?

सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिँडारी भन्छन्, ‘अदालतले कार्यान्वयन हुन नसक्ने फैसला गरेको छ, यो ठीक भएन ।’

महासंकटको निकास
यो महासंकटको निकास के हुन सक्छ ? यसबारे कानुन्विद् र राजनीतिक नेतृत्वको समान मत छ, ‘फैसलाको पुनरावलोकन ।’

नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फैसलाको पुनरावलोकन नै यो महासंकटको निकास भएको बताउँछन् । उज्यालो नेटवर्कसँग उनले भने, ‘यो संकट पार लगाउन हामी पुनरावलोकनमा जान्छौँ, अरु विषयमा कानुनी परामर्शमा छौँ ।’

त्यस्तै अन्य अधिवक्ताहरुले पनि यो संकटको पार लगाउन पुनरावलोकन नै विकल्प भएको बताइरहेका छन् । त्यसो त, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँिितने हो भने पनि ओलीले अब एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नभए, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुको विकल्प छैन । तर, यसरी मात्रै अहिलेको जारी राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भने सम्भव छैन ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार