सरकारले इन्टरेनटमा आउने सामग्रीलाई छानेर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधि जडान गर्ने

उज्यालो प्रतिनिधि ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार समाचार

काठमाडौं । सरकारले इन्टरेनटमा आउने सामग्रीलाई छानेर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधि जडान गर्ने भएको छ । यसका लागि सुरुको वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।

बगिरहेको नदीमा जाली राखेर बगेर आएका काठपात छानीछानी निकालेजस्तै गरी इन्टरनेटमा आएका सामग्री छान्ने व्यवस्था गर्न लागिएको व्यवसायीले बताएका छन् । त्यसो गर्दा एकतातिर इन्टरनेट व्यवसाय धराशायी हुने र अर्कोतिर नागरिकको विचार राख्ने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत खोसिन सक्ने भन्दै केही सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् ।

इन्टरनेटका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) छान्न सक्ने प्रणाली जडान गर्नुपरेको जनाएको छ । तर, यो प्रणालीलाई चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस र हालै बर्मामा समेत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

इन्टरनेट सेवको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि कन्टेन्ट फिल्टरिङ लागू गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । याे खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार