२१ माघ २०७७, बुधबार

तेस्रो जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा देश

मदन कुमार अधिकारी मदन कुमार अधिकारी २१ माघ २०७७, बुधबार

एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले विगत ७०–७५ वर्षको देशको समयावधिलाई फर्केर नियाल्दै गर्दा राजनैतिक रूपमा सन्तोष गर्ने ठाउँ खोज्नैपर्ने हुन्छ । हाम्रो बाजेको पुस्तादेखि शुरू भएको राजनैतिक आन्दोलन अहिले नातीको पुस्तामा आईपुग्दा समेत अधुरो,अपुरो र अपूर्ण नै छ।लामो समयसम्म मुलुकले आफ्नो राजनैतिक गन्तव्य नै खुट्याउन नसक्दा वा यो प्रकृयामा निरन्तर अनपेक्षित ब्यवधानहरू आईलाग्दा त्यसको दुष्परिणाम भोग्नु हाम्रो नीयती झैं बन्न पुगेको छ ।

हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू भारत र चीनले साम्राज्यवादी–विस्तारबादीहरूको खुनी पञ्जाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दैगर्दा, नेपाल आफ्नै सतत सार्वभौमिकताको अक्षुण गाथा सुनाएर बसिरहेको थियो । स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका अनेकौं कहालिलाग्दा परिस्थिति सामना गर्दै ती मुलुकहरू राजनैतिक स्थायित्व पक्रेर समृद्धी अंगाल्ने हैसियतमा उक्लिसकेका छन् । तर हाम्रालागी अझै राजनैतिक स्थायित्व नै मृगमारिचिका जस्तै भएको छ । समृद्धी त झन् अझ टाढाको बिषय भयो ।

पचास बर्ष अघि मात्रै गठन भएको हाम्रोजत्रै क्षेत्रफलमा १७ करोड जनता पाल्ने बंगलादेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार आजको मितिमा हाम्रोभन्दा झण्डै १२ गुणा ठूलो छ । सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएर लगातार २६ बर्ष लामो तामील बिद्रोहीहरूको हिंसात्मक गृहयुद्ध झेलेको मुलुक श्रीलंकाले हासिल गरेको आर्थिक(सामाजिक उपलब्धि त झन् हाम्रो भन्दा कता हो कता असाध्यै उन्नत प्रकारको छ ।

दक्षीण एशियाको युरोपूको परिचय बनाईसकेको भुटानको झन् चर्चै गर्नु परेन । पटक–पटक सैन्य–हस्तक्षेपद्वारा बिथोलिंदै आएको पाकिस्तानले समेत गैर–राजनैतिक व्यक्तित्व ईमरान खानको सुझवुझपूर्ण नेतृत्वमा राजनैतिक स्थायित्व उपभोग गरिरहेको छ । हामी नेपाली चाहिँ प्रजातन्त्रका लागि चौध बर्ष जेल जीवन बिताएको भनिएका राजनैतिक नेतृत्वको सनकको सिकार भएर पुनः लोकतन्त्र जिन्दावादको सेरोफेरोमै रूमल्लिनु पर्ने स्थिती पैदा भएको छ । हामीले छिमेककै अनुभवबाटै सिक्नुपर्थ्यो । सिकेनौ वा सिक्न सकेनौं, ठिकै छ । असाध्यै दुखको कुरो चाहिँ के हो भने, हामीले हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट समेत सिक्न सकेनौं । विगतकाआफ्नै अनगिन्ती भूलहरूबाट समेत शिक्षा लिन अस्विकार गर्यौं ।

राजनैतिक अस्थीरताको अन्त्यहीन दुश्चक्र
…………………….

विस २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् यो वा त्यो बहानामा शुरू भएको राजनैतिक अस्थीरता आज पर्यन्त विद्यमान छ । त्यसो त २००७ भन्दा अघि मुलुकमा राजनैतिक स्थीरता थियो भन्न खोजिएको होईन । विसं १९०३ को कोतपर्वदेखि नै नेपाललले राजनैतिक स्थिरता र स्थायित्वको अभाव झेल्दै आएको देख्न सकिन्छ । २००७ देखि २०१५ सम्मको अवधि एक विशिष्ट प्रकारको राजनैतिक तरलतायुक्त अवधी रह्यो,संक्रमणकालीन स्थिती लम्बिंदा त्यसले राज्यलाई थप अस्थीर बनाईरह्यो ।

विसं २०१५ को आमनिर्वाचन पश्चात् बीपी कोईरालाको नेतृत्वमा गठीत लोकप्रिय सरकारलाई जसरी अपदस्थ गरियो । त्यो राजा महेन्द्रको राजनैतिक बेईमानी भन्दा बढी केही थिएन । देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गरिरहेको बीपीको सरकारलाई सत्ता र शक्तिको लतले ग्रस्त भएका तात्कालिन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे । रेफ्रीको भुमिकामा बस्नुपर्ने राजालाई स्वयं स्टाईकर बन्ने लोभले गाँजेपछी त्यो भयंकर भूल भएको थियो ।

विसं २०१७ को सत्तापलट र दलविहीन पञ्चायती ब्यवस्थाको ३० बर्षे रजगजलाई राजनैतिक स्थायित्वको अवधी मान्नेहरूको कुनै कमी छैन् । यो पंक्तिकार चाहिँ सत्ताधारीको अकण्टक सत्ताभोगलाई मात्र राजनैतिक स्थायित्व भन्ने पक्षमा छैन ।

राजनैतिक स्थायित्वका केही आधारभुत तत्वहरू हुन्छन् । निस्चित अवधिकालागी गठन भएको सरकारले आफ्नो अवधिभरी सरकार चलाउन पाउनु मात्रै राजनैतिक स्थायित्व मानिंदैन । हो, राजनैतिक स्थायित्वका निम्ति यो एक प्रमुख आधार चाहिँ अवश्य हो । राजनीती शास्त्रीय मतको आधारमा हेर्ने हो भने राजनैतिक स्थायित्व भित्र अनेकौं तत्वहरूको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।

नागरिकको मौलिक हक सहितको लोक–कल्याणकारी राज्य,नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोगको प्रत्याभुती, मुलुकमा संस्थागत र संगठनात्मक संरचनाको बिकास तथा आमनागरिकको आर्थीक(सामाजिक बिकासको स्तर ऋणात्मक नहुनु लगायतका अवस्थाहरू मौजुद भए मात्र त्यसलाई राजनैतिक स्थायित्व ९एयष्तिष्अब िक्तबदष्ष्तिथ० सहितको शासन मानिन्छ ।

तीस बर्षे अकण्टक पञ्चायती सत्तामा सरकारको स्थायित्व त थियो तर राजनैतिक स्थायित्व थिएन । राजनैतिक स्थायित्वका निम्ति अत्यावश्यक अन्य तत्वहरूको त्यसबेला खडेरी नै रह्यो । पञ्चायती सत्ताले राजनैतिक स्थायित्व दिन सकेको भए २०२८ को झापा बिद्रोह,२०३६ को बिद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह,२०४२ को सत्याग्रह र २०४६ को जनआन्दोलन हुने नै थिएन । राजाको एकल सत्ता भएको स्थितिको सकारात्मक परिणामका रूपमा मुलुकमा केही महत्वपूर्ण भौतिक पुर्वाधारहरू निर्माण हुनु पञ्चायती सत्ताको सकारात्मक पक्ष हो ।

मौकाको पटके दुरूपयोग
……………………….
विसं २०४६ को परिवर्तन पश्चात् २०४८ मा सम्पन्न आम निर्वाचनले,मुलुकमा सरकारको स्थायित्व मात्रै होईन,राजनैतिक स्थायित्वकै स्थिती निर्माण नगरेको होईन,तर तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसादको अहंकार र अकर्मण्यताले गर्दा त्यो दुर्लभ मौका समेत खेर गएको थियो । तत्पश्चात मुलुकले पुनः लामो राजनैतिक अस्थीरताको सिकार बन्नुपर्यो ।

विसं २०५२ साल देखि शुरू भएको सशस्त्र जनयुद्धले ठूलो जनधनको क्षतिमा एकात्मक तथा सामन्ती चरित्रको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको अवधारणालाई स्थापीत गराउने ऐतिहासिक महत्त्वको कार्यभार त पूरा गर्यो तर राजनैतिक सुद्धिकरण गर्ने साँस्कृतिक क्रान्तिको पाटो अधुरै रह्यो। गणतन्त्र प्राप्ती पश्चात् पनि छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने रोगले नेपाल र नेपालीलाई छोडेन् ।

मुलुकमा ब्याप्त राजनैतिक अस्थिरताले जन्माएको व्यापक जन–असन्तुष्टि तथा दलहरूको सत्ताभोग गर्ने लालसाको संयुक्त सहवासबाट जन्मिन पुगेको ुवाम एकताुको अवधारणामा रहेर, मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने अवसर जुरेको थियो । दुईवटा मूलधारका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू आपसमा मिलेपछी,थोरै आशाबादी बनेको जनताले करिब दुईतिहाईको ऐतिहासिक मतसहीत केन्द्र,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बर्चश्वशाली बाम(सरकारहरू गठन गर्न सघाएका थिए ।

करिब दुईतिहाईको शक्ति सहितका प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीले, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा गैर कम्युनिस्ट तथा गैर मार्क्सबादी आचरण,व्यवहार र कार्यशैली अंगालेर अविवेकी बन्दै अहंकारपूर्ण तरिकाले चल्न खोज्दा अनि अन्तरपार्टी लोकतान्त्रीक अभ्यास अस्विकार गर्दै नव(महाराज बन्न खोज्दा दलमा र सरकारमा मात्र हैन देशमै राजनैतिक संकट गहिरिन पुग्यो । देश र जनताका सारा सपना र सारा कथा(ब्यथाप्रती गैरजिम्मेवार बन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गतस् पुस ५ गते असंवैधानिक तवरले सार्वभौम संसद बिघटन गर्ने राष्ट्रघाती बाटो पक्रेपछी मुलुकको राजनैतिक तरलता यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ ।

संसद विघटन सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक
………………………
संसद विघटनको बिषय अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक ईजलासमा विचाराधिन छ। त्यसो त यति महत्वपूर्ण र बहुआयामिक बिषयलाई सर्वोच्चको पूर्ण ईजलासमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै देशका ख्यातिप्राप्त–लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरू,कानुनविद्हरू तथा बरिष्ठ पत्रकारहरू एवम् बौद्धिक जगतबाट जवरजस्त रूपमा आवाज मुखरित भएको थियो। जनस्तरबाट उठेको आवाजको बेवास्ता गर्दै यो बिषयलाई संवैधानिक ईजलासमै छलफल गराउनुले षडयन्त्रको गम्भीर गन्ध आएको नागरिक अगुवाहरू नै हाक्काहाक्की बताईरहेका छन् ।

संविधानिक ईजलास गठन गर्दा पनि मर्यादाक्रम मिचेर ईजलास गठन गर्नु,नीयमले ईजलासमा बस्नै नमिल्ने न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीलाई जानीबुझी ईजलासमा राख्नु जस्ता कार्यले बजारमा चलेको सेटिङ्गको हल्लालाई टेवा पुर्याउँछ । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सकारको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका हरिकृष्ण कार्कीलाई,प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफू नेतृत्वको संवैधानिक ईजलासमा राख्नु आफैंमा सामान्य कुरो होईन । बरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा र रमण श्रेष्ठ लगायतले यसमा गम्भीर आपत्ती जनाएपछि मात्रै कार्कीले ईजलास छोडेका थिए ।

संसद बिघटन यदि संवैधानिक हुन्थ्यो भने किन यसप्रकारको सेटिङ्गको आवश्यकता पर्थ्यो र ? प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण निर्णयलाई वैधानिकता दिएर अर्को राजनैतिक अस्थिरता तर्फ देशलाई धकेल्ने कि,संबिधानको ब्यवस्था र मनसाय अनुसार संसद पुनर्स्थापना गर्दै संविधानलाई ुडिरेलु हुनबाट जोगाउने भन्ने प्रश्न सर्वोच्च न्यायपालिकाकै कोर्टमा यतिबेला विचाराधिन छ । संविधानको ब्याख्याता र संरक्षक भनिएको न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुराले मुलुकको राजनीतिमा व्यापक प्रभाव पार्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।

ओली, भण्डारी, नेम्बाङ्ग र खरेलको राजनैतिक बेईमानी
………………………………
मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व दिने आफ्नै बचनबद्धता बिरूद्ध गएर प्रधानमन्त्रीले देश र जनतासंग बेईमानी गर्दै असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरे। संबिधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएकी राष्ट्रपतिले यो कोर्श सच्याउन समुचित पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री को आवेगपूर्ण असंवैधानिक हर्कतलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

विसं २०४७ को संबिधानले जस्तो अहिलेको संबिधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्नसक्ने बिशेषाधिकार दिएकै छैन । विसं २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) मा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार दिईएको थियो । अहिलेको संविधानमा,संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नै नसक्ने स्थितीमा मात्र, संसद स्वतस् बिघटनमा जाने अर्थात प्राकृतिक मृत्युूको परिकल्पना गरिएको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनैपनी बन्दोबस्त यो संविधानमा छँदैछैन । संसदबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था कायम रहुञ्जेल सम्म संसद बिघटनको चरणमा प्रवेश गर्नेसक्ने कुनै ब्यवस्था नै छैन ।

सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ग दुवै संबिधानसभाको अध्यक्ष रहिसकेका ब्यक्ती हुन् । ऊनी स्वयं कानुनका विद्यार्थी पनि हुन् । यसैगरी, कानुनका विद्यार्थी रहेका अग्नि खरेल हाल नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा छन् । संबिधानसभाबाट संविधान निर्माण पश्चात् विभिन्न सार्वजनीक मञ्चहरूबाट नेम्बाङ्ग र खरेलले प्रधानमन्त्रीले चाहेर अब संसद बिघटन गर्न नसक्ने भन्दै,यसलाई नयाँ संबिधानको बिशेषताको रूपमा व्याख्या गरेका समाचार र श्रब्य(दृष्य सामग्री यतिबेला छ्यापछ्याप्ती पढ्न र हेर्न पाईन्छ। नेम्बाङ्ग र खरेलले बोलेका कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भैरहँदा,यतिबेला नेम्बाङ्ग र खरेलले असाध्यै गैरजिम्मेवार हुँदै देश र जनताको अगाडि निर्लज्जतापूर्वक बेईमान बोली बोलिरहेको देखिन्छ।

हामीले अंगिकार गरेको संसदीय ब्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतले समेत आफ्नो लामो संसदिय अनुभवबाट पाठ सिकेर असमयको संसद विघटन रोक्न कानुन नै निर्माण गरिसकेको छ । ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट २०११’ नाम दिईएको यो ऐनले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकारलाइ व्यापक रूपमा संकुचित गर्दै संसदलाई सकेसम्म पूर्ण कार्यकाल चलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कानुनी ब्यवस्था पश्चात् बेलायतमा अहिले दुई अवस्थामा मात्र संसद ९ज्यगकभ इा ऋयmmयलक०को विघटन हुनसक्छ । पहिलो अवस्थाः प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत जित्न नसकेमा र दोस्रो स् हाउस अफ कमन्सका दुई तिहाइ सदस्यले छिटो निर्वाचनको पक्षमा मतदान गरेमा। यी दुई अवस्था बाहेक बेलायतमा संसद विघटन अब संभव छैन तर,प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफमा संसद विघटनको आफ्नो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दावी गरेजस्तो कुनैपनी बिशेषाधिकार वर्तमान संबिधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन । अझ आफूले गरेको असंवैधानिक हर्कतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ुफेस सेभिङ्गु गर्न खोज्दा,संसदिय ब्यवस्थाकै जननी मानिने बेलायतको अनुभव बिरूद्ध उभिएर खुला रुपमा कुतर्क मात्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

असाध्यै वेदनापूर्ण राजनैतिक अस्थीरता झेलेका नेपालीले पछिल्लो पटक राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने सुवर्ण मौका पाएका थिए । सत्ता र शक्तिको उन्माद अनि अहंकारपूर्ण आग्रहले ग्रस्त भएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल ब्यवस्थापन गर्ने क्षमता देखाउन सकेनन् । आफ्नै अहंकारी कार्यशैलीले सर्वत्र अल्पमतमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आक्रोशको सिकार संसद र संबिधानलाई बनाउन पुगे । गतः पुस ५ गते अचानक संसद भंग गर्ने प्रत्युत्पादक निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अनुहारमा सदाको लागि कालो पोतेका छन् भने सनक्क सन्किएका प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा तुरून्त साथ दिने राष्ट्रपतीले आफ्नो गौरव र गरिमा गुमाउन पुगेकी छिन् । यो घटना नेपाली राजनैतिक ईतिहासकै एक प्रतिगामी कलङ्कको रूपमा दर्ता भईसकेको छ ।

आफूलाई काम गर्नै नदिएको प्रधानमन्त्रीको आरोप
……………………..
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद बिघटन गर्नुपर्नाको मुख्य कारण आफूलाई पार्टीबाट निरन्तर अवरोध भएको,आफूलाई देशको पक्षमा कामै गर्न नदिएको जस्ता आरोप लगाउँदै त्यही कारण ताजा जनादेशमा जान आफू बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् ।

साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै स्थिती हो भने,उनले बताउन सक्नुपर्छ कि कुन असल काम गर्न खोज्दा उनलाई पार्टीले साथ दिएन रु भारतले गतस् नोवेम्बरमा नेपाली भुभाग समेटेर नक्सा छापेपछी पार्टीले वहाँलाई नयाँ नक्सा छाप्न निर्देश गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले नक्सा छापौं भनेर सुझाव दिने आफ्नै पार्टीकै शीर्षस्थ नेताहरूलाई ब्यंग गर्दै खुईल्याएको भिडियो फुटेज अझै युट्युबमा देख्न सकिन्छ । ूकेही साथीहरू नयाँ नक्सा छापौं भन्नुहुन्छ । किन नक्सा छाप्नुपर्यो ? नक्सा सक्सा छाप्ने हैन,सिधै भुमी फिर्ता ल्याउँछु भन्दै भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै हैनन ? अनि अध्यादेश प्रकरणमा पार्टीले कार्यवाही गर्ने अवस्था सृजना भएपछी पार्टीको बैठक सामना गर्ने सम्मको हिम्मत नभएका प्रधानमन्त्रीले सत्ता(संकट टार्ने शुत्रको रूपमा नक्सा छाप्ने जुक्ति निकालेको हैन र ? नक्सा छापेपछी प्राप्त जनसमर्थन देखेर प्रधानमन्त्रीले सारालाई राष्ट्रघाती र आफूलाई मात्र राष्ट्रबादी देखाउने आडम्बर देखाएको हैन र ?

प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले रेल ल्याउने कुरामा रोक्यो कि पानीजहाज भित्र्याउने अभियानमा अवरोध गर्योरु पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ युग आरम्भ गर्नखोज्दा हात समाएर तान्यो कि ओछ्यान ओछ्यानमा भात पुर्याउन खोज्दैगर्दा असहयोग गर्यो ? कुन चाहिँ राम्रो काम गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले रोक्यो ? भन्नुपर्दैन ? देखाउनु पर्दैन ? प्रष्ट्याउनु पर्दैन ?

गोकुल बाँस्कोटाको राजिनामा मागेकोले पो प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो कि ? ओम्नी र यतीको भ्रष्टाचारमा औंलो देखाईदिएर पो प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने काम रोकियो कि ? इण्डो–प्यासिफिक रणनीती अन्तरगतको एमसीसीमा असहयोग गरेर पो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले असहयोग गरेको ठहरिएको हो कि ? पार्टीले प्रधानमन्त्रीले गर्नै आँटेको कुन चाहिँ बिकासको काममा छेकवार लगायो तरु खै त्यो प्रधानमन्त्रीले खुलाउनु पर्दैन ?

दमक देखि डडेलधुरा सम्म पुगेर ूयो सरकारको बिकास देखेर संसार चकित छ भन्दै दर्जनौं भाषण गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै हैनन् ? अनि फेरि मलाई कामै गर्न दिएनन् भन्या चाहिँ के हो प्रधानमन्त्री ज्यू ? देशको बिकासमा यसरी खटेको छु कि दैनिक १८ घण्टा काम गर्दैछु । मलाई फुर्सद भन्ने त छँदैछैनू भन्दै दर्जनौं भाषणमा आशामुखी मान्छेहरू हँसाउँदै हिंड्ने को हो प्रधानमन्त्री ज्यू ? तपाईं नै हैन ? अनि अहिले सनक्क सन्केर संसद विघटन गरेपछी चाहिँ मलाई पार्टीले कामै गर्न दिएन भन्नु सतप्रतिसत झुठ र नियोजित भ्रम भन्दा बढी केहिपनी हुँदै होईन ।

प्रधानमन्त्रीका दक्षिणपन्थी प्रतिगमनकारी हर्कतहरू
………………………….
देश यतिबेला अनिश्चयको दोबाटोमा टक्क अडिएको छ।संसद बिघटन यताका प्रधानमन्त्रीको बोली,बयान र कार्यशैली हेर्दा सारा संबैधानिक संरचनाहरू र लोकतान्त्रीक अभ्यासहरू समाप्त नपारी छोड्दिन भन्ने मनोदशाका साथ प्रधानमन्त्री परिलक्षित देखिनुहुन्छ। आफ्ना बिपक्षी र आलोचकहरूलाई ठेगान लगाउन जे पनि गर्ने तहमा वहाँ ओर्लिन थालेको देखिंदै छ ।

ईश्वरको नाममा प्रधानमन्त्रीको सपत लिन अस्विकार गर्दै यदि संसारमा कोहि भगवान छन् भने, कार्लमार्क्स मात्र एक्ला भगवान हुन्ू भन्न भ्याएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला राममन्दिर निर्माण र पशुपतिमा सुनको जलप लाउने कार्यको अगुवाईमा जुटेको देखिन्छ । यी र यस्ता गतिबिधी वर्तमान संविधान बिरोधी तत्वलाई विश्वासमा लिने कुत्सीत मनोदशायुक्त प्रपञ्चबाट निर्देशित छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ब्राण्डलाई दुरुपयोग गर्दै,ुगेरूवा(रंगुको रामनामी च्यादर ओढेर फुर्ती गर्दा एकातिर नेपालमा रहेका रूढीवादी,परम्परावादी तथा राजावादीको सहानुभुती आर्जन गर्नसक्ने ओलीको आँकलन छ भने अर्कोतर्फ हिन्दु राष्ट्रबादको अलख जगाएर बसेका गेरूवा वस्त्रधारी मोदी महाराजको अपार कृपाधारा र आशिर्वाद समेत मिल्ने उनको ठम्याईं छ । धर्म भनेको जनता लठ्याउने अफिम होू भन्ने कार्लमार्क्सको चर्चीत भनाईलाई जनतामै लागु गरेर फेरि पनि आम जनतालाई लठ्याउने अनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने क्रुर प्रतिगामी बन्दोबस्तमा प्रधानमन्त्री जुटेको प्रष्टै देखिन्छ।

संस्थागत निर्णयको प्रतिक्षामा देश
…………………………….
आगामी बैसाखका लागि तोकिएको निर्वाचन एक पाखण्ड कर्मकाण्ड भन्दा अरू केहिपनी होईन। बैसाखमा चुनाव हुन सक्दैन भन्नेकुरो स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्ररी थाह छ । एकातिर निर्वाचन आयोगमा अल्झिरहेको दल सम्बन्धि विवादको निरूपण भईनसकेको अवस्था छ भने,अर्कोतर्फ संसद विघटन बिरूद्धको रीट सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ। यी दुई संवैधानिक निकायले दिने निर्णयले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा निर्णय आएमा प्रधानमन्त्री अझबढी अराजक,निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने देखिन्छ भने, प्रधानमन्त्रीको हीत प्रतिकूलको निर्णय आएमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै मुलुकका घोर दक्षिणपन्थी तत्वलाई बोकेर जे पनि निर्णय लिनसक्ने अवस्था आँकलन गर्न कुनै गाह्रो छैन ।

बाह्य–शक्तिको स्वार्थका सारथि बनेका प्रधानमन्त्री
………………………
सत्ता(स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका प्रधानमन्त्री आफ्नो राजकिय अहंकार रक्षाको निमित्त जे गर्नुपरेपनी गर्न तम्तयार रहेको मनोविज्ञान बुझेका भारतिय तथा अमेरिकी संस्थापनले पछिल्लो समय नेपालमा बढेको चिनियाँ उपस्थितीलाई काउण्टर दिन,प्रधानमन्त्री ओलीले जे जस्ता अलोकतान्त्रिक हर्कत गरेपनी त्यसमा मौन बस्दै ओलीलाई बिश्वासमा लिएर चिनियाँ मेगाप्रोजेक्ट बी।आर।आई।लाई तुहाउने र ईण्डोप्यासिफिक रणनीती अन्तरगतको एम।सी।सी।लाई अगाडि बढाएर नेपालमा आफ्नो सुदृढ उपस्थिति सुनिस्चित गर्ने रणनीती अख्तियार गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

तीन बर्ष अघि, चुनावको पुर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीमा उर्लिएको चीन प्रतिको निकटताको भाव बयान गरेर साध्य थिएन । उतिबेला चिनको तेल,रेल र चिनको सद्भाव बयान गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ब्यवहारमा व्यापक फेरबदल देख्न सकिन्छ । अचेल प्रधानमन्त्री ओलीले चिनको चर्चा समेत गरेको देखिंदैन । चिनियाँ मेगाप्रोजेक्ट बीआरआई अन्तरगतका एउटापनी परियोजना अघि नबढाउनु बरू पार्टीमा छलफल नै नगरी गतस्बर्षको बजेटमा एमसीसी परियोजना अन्तरगतका कार्यक्रम लाई घुसाउनु यसका प्रष्ट प्रमाण हुन् ।

गतः मंसिरमा पार्टी विवाद चरममा पुगेको बेला चिनियाँ राजदुतले पार्टी एकता जोगाउन ओलीले कुनै एउटा पद त्याग गर्नु उचित हुने बेईजिङ्गको सन्देश सुनाएपछि चिनदेखी चिढिएका ओलीले बरू आफ्नो सता(स्वार्थको लागि भारतको साथ लिएर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर ठानेर नै भारतिय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटार निम्त्याएर गोप्य मन्त्रणा गरेका थिए ।

भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दुतका रूपमा गोयल काठमाडौ आएको र सोही हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेट गरेको भन्ने ब्यापक हल्ला चलाईयो । तर, कुनैपनी भारतिय एजेन्सीले गोयल मोदीको विशेष दुत ९क्उभअष्ब िभ्लखयथ०को रूपमा काठमाडौं गएको कहिं कतै उल्लेख गरेको देखिएन।यसबाट प्रधानमन्त्रीको सो दावी निराधार रहेको पुष्टि हुन पुगेको थियो। पार्टी भित्र सर्वत्र अल्पमतमा परेको अवस्थामा चिनियाँ पक्षबाट समेत दह्रो साथ नपाएका ओलीले अन्ततोगत्वा भारतिय गुप्तचर प्रमुख गोयललाई साक्षी राखेर आफ्नो संसद बिघटन गर्ने सम्मको योजनामा गोयल मार्फत भारतिय संस्थापनको आशिर्वाद थापेका थिए ।

आफूले संसद विघटन गरेपछी देशभित्र व्यापक बिरोध भईरहँदा समेत भारतले आफ्नो कदमको मौन समर्थन गरिदिए बापत प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै मात्र तल्लो अरूण भारतलाई सुम्पेर भारतिय समर्थनको कोटा चुक्ता गरिसकेका छन् । उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले खुला शब्दमै भारतसंग सम्बन्ध सुधार गर्न तल्लो अरूण परियोजना भारतलाई दिएको बताईसकेका छन् ।

सार्वजनिक खपतका निमित्त भारतिय सत्ता बिरूद्ध कडा बोली बोलेर देशभित्र राष्ट्रबादी छवि बनाउने अनि भित्रभित्रै भारतिय गुप्तचरको तहमा ओर्लेर भारतिय सत्तासंग अपारदर्शी साँठगाँठ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र र चिन्तन असाध्यै खतरनाक रहेको बुझ्न बिकसित घटनाक्रमहरू नै पर्याप्त छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा रहेको हठवादिता र भ्रमको अशर
………………………….
प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको अस्वाभाविक आत्मबिश्वास,स्वेच्छाचारिता,निरंकुशता र अराजकतापूर्ण ब्यवहारका पछाडी उनमा गाँजिएर रहेको भ्रम नै मुख्य हो । प्रधानमन्त्रीमा अर्को तत्व पनि असाध्यै प्रवल देखिन्छ त्यो हो हठवादिता । उनको ब्यक्तित्वमा रहेको जब्बर हठवादिताले अहिलेसम्म उनलाई राजनैतिक रूपमा लाभ नै पुर्याएपनी,आगामी दिनमा उनको त्यही स्वभाव उनका लागि आत्मघाती हुने देखिन थालिसकेको छ । पछिल्लो समय हुर्किएको राजनैतिक बेथितिको पछाडी प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको हठवादिता नै सबैभन्दा प्रमुख कारण हो ।

पन्चायत बिरूद्धको संघर्षमा लामो समयसम्म पन्चायती सत्तासंग टेक लिनसक्नुको पछाडी उनको हठधर्मिता नै मुख्य हो । यदि लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठाका कारण मात्रै उनले पेचिलो संघर्ष ब्यहोरेका भए त,लोकतन्त्र र संविधान बिरूद्धको प्रतिगामी हर्कतमा उनी लिप्त हुने अवस्था उत्पन्न नै हुने थिएन। संविधान र लोकतान्त्रीक विधि र पद्धतिको रक्षा र सवलिकरणका निम्ति आफ्नो सत्तालिप्सालाई गौण ठान्ने थिए तर त्यस प्रकारको कुनै सानो संकेत पनि देखिएन । निरंकुशता बिरूद्ध लड्न सघाएको त्यही हठवादीतालाई पक्रेर स्वयं निरंकुश शासक बन्ने दिशामा हिंडेपछि आफ्नै हठी स्वभावले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डुबाउन थालिसकेको छ ।

अर्को कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा एउटा अनौठो र बिचित्रको भ्रमले जवरजस्त रूपमा काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला जारी भारतिय नाकाबन्दीको बिरूद्ध डटेर प्रखर राष्ट्रबादी छवि बनाउन सफल ओलीमा देशका तीनकरोड जनताको साथ र समर्थन सिर्फ आफूलाई मात्र रहेको गम्भीर भ्रम छ । त्यही भ्रमको सिकार भएकै कारण आफू एक्लैले आगामी चुनावमा दुईतिहाई ल्याउने दम्भले उनलाई नराम्ररी गाँजेको छ। मूलधारका दुई प्रमुख राष्ट्रिय पार्टीहरू आपसमा मिलेर चुनाव लड्दा समेत प्राप्त नभएको दुईतिहाई मत,उनले एक्लो पुरूषार्थमा हासिल गर्नसक्ने भन्ने कुनै कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्री ओली अझैपनी नाकावन्दीकालमा आफूले आर्जन गरेको ुसतिसालुको छविमा रंगिएका छन् । दुईवटा ठूला पार्टी बीचको एकताको कारण आम जनताको व्यापक बिश्वास आर्जन भएको तथ्य उनले कहिल्यै स्विकार गरेनन् । उनको व्यापक बुझाई नै के रह्यो भने,जनताले अरू कसैलाई हैन,पार्टी र पार्टीको कार्यक्रमलाई हैन, केवल उनैलाई मात्र देशभक्त मानेर अनि ऊनीलाई नै हेरेर भोट दिएका हुन् । गतः चुनावमा ओलीको ब्यक्तिगत छवीले कामै नगरेको भन्नुपनी उचित हुँदैन, त्यस्तै उनको छवि मात्र निर्णायक थियो भन्नुपनी अनुचित र हास्यास्पद हुन्छ । मूलतः बाम एकताले उब्जाएको राप र चापको कारण त्यो तहको जनमत प्राप्त हुन सकेको हो ।

बाग्मती, कोशी, कर्णाली र महाकालीमा त्यसयता धेरै नै पानी बगिसकेको छ । सरकारको मुखियाको रूपमा ओलीको शासन(सत्तामा बेस्कन मौलाएका कुशासन,बेथिति र भ्रष्टाचारका अनगिन्ती प्रकरणहरू,कामले भन्दा उडन्ते कुराले जित्नुपर्ने असंगत आचरणहरू देखेर हिजो उनलाई स्वतस्फूर्त रूपमा मन पराउने जनसाधारणको ठूलो हिस्सा उनीबाट कटिसकेको उनलाई हेक्का नै छैन्।

महामारीको समयमा दल बिभाजन गर्ने विधेयक ल्याउने,साँसद अपहरण जस्ता आपराधिक कृत्यमा लिप्त भएको आरोप लाग्ने,ओम्नी,यति र सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणका दोषीहरूलाई सिधै उन्मुक्ती दिने,आम जनताले असाध्यै रूचाएका कुलमान जस्ता प्रशासकलाई द्वेषपूर्ण व्यवहार गर्ने जस्ता अनेकौं अलोकप्रीय काम गरेर उनले आफ्ना प्रशंसक र समर्थकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाईसकेको उनलाई ज्ञान छैन । पार्टी भित्रको अन्तरकलह र फुटले पुर्याएको व्यापक क्षतिको कुरा गर्ने हो भने त स्थिती ओलीले ठानेको भन्दा बिल्कुल बिपरित भैसकेको उनले बुझ्नै सकेको देखिन्न। उनमा रहेको भ्रम र हठवादिताले उनलाई सत्यसंग साक्षात्कार गर्न रोकिरहेको छ ।

तेस्रो जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा देश
…………………………
मुलुकमा हुने ठूला राजनैतिक आन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तनहरूको पछाडी अनगिन्ती कारणहरू हुन्छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ सत्ताधारीको अकर्मण्यता र त्यसले जनताको तहमा उत्पन्न गर्ने आक्रोश नै हो। राजनैतिक आन्दोलन ज्वालामुखिको प्रकृति संग ठ्याक्कै मिल्छ। पृथ्वीको गर्तमा जम्मा भएका लाभा र म्याग्मा भित्री तहमा उकुसमुकुस भएर बसुञ्जेल पृथ्वीको बाहिरी सतहमा बस्नेलाई त्यसको कुनै अत्तोपत्तो नै हुँदैन। तर जब त्यो लाभा र म्याग्माले सानो छिद्र पाउँछ,त्यो ज्वालामुखीको रूपमा भयानक र बिष्फोटक भएर प्रकट हुन्छ।

ओलीको तीनबर्षे कुशासन र अकर्मण्यता झेलेका जनताको आक्रोशलाई संसद विघटनले त्यस्तै एउटा छिद्र वा स्पेस प्रदान गरिसकेको छ । यो छिद्र आम जनताको स्थायित्व र बिकासको चाहना एवं जनअधिकार र लोकतन्त्र बिरूद्धको प्रतिगामी छिद्र हो । यहि छिद्र मार्फत जनताका आक्रोश अब ज्वालामुखी झैं बिकराल रूपमा प्रकट हुने निस्चित छ। यसलाई कुनै तागतले रोक्न सक्ने छैन ।

कमरेड घनश्याम भुसालले भन्नुभए झैं ओलीसंग यतिबेला विधि भन्दा ब्यक्ती महत्वपूर्ण ठान्ने साईबर सेनाहरू,बा भन्दै हातमा ढोग्न आउने मुखबीरहरू अनि ओलीद्वारा प्रदत्त सेवा उपभोग गरिरहेका अवसरबादीहरू बाँकी छन् । राजनैतिक चेतना र लोकतन्त्रको मर्मबुझ्ने सचेत मध्यमबर्ग उनीबाट टाढीई सकेको छ भने तल्लो बर्गका श्रमजीवी जनता त उनको हर्कतबाट आत्तिई सकेको अवस्था छ । हो, यसबीचमा शहरिया साभ्रान्तहरू तथा दक्षिणपन्थी रूढीवादीहरू उनका नयाँ समर्थकको रूपमा दरिन आईपुगेका छन् ।

अहिले ओलीसंग जुन तह,बर्ग र उमेरसमूहका मान्छेहरू छन् ,ती ब्यक्तिहरू निरन्तर प्रतिगमन रोज्ने स्वभावका छन् । सामान्यतया जुन सचेत मध्यमबर्ग र उत्पीडित सिमान्तकृत बर्ग(समुदायको बलमा जनआन्दोलन हुन्छ,त्यो बर्ग समुदाय उनको बिपक्षमा ध्रुविकृत भईरहेको छ। ध्रुवीकरणको यो प्रकृया आगामी फाल्गुन देखि असाध्यै तिब्र हुने निश्चित छ । ओली प्रतिगमन बिरूद्ध जनधारणा निर्माण गर्ने र तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने सामर्थ्य राख्ने बर्ग पनि यहि हो । जनताको तहमा आईसकेको यो सघन प्रकारको ूशिफ्टूलाई अवसरबादीहरूको निकृष्ट घेरामा घेरिएको सत्ता सञ्चालकले अनुभुत गर्न सक्ने कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला यस्तै आत्मकेन्द्रीत तथा पुरातनपन्थी सोचका मानीसहरूको घेरामा निरन्तर साँघुरिंदै गईरहेका छन् । यस्ता मानीसहरूले ओलीलाई दक्षिणपन्थी प्रतिगमन तर्फ जत्तिपनी उकास्ने हैसियत त राख्छन् तर जनताको तहमा फैलँदो आक्रोशको जनआन्दोलन रूपी ज्वारभाटालाई रोक्ने हिम्मत र हैसियत भने राख्दैनन् ।

खुदा न खास्ता दक्षिणपन्थी उक्साहटमा यदि सैन्य कू जस्तो कुनै अनपेक्षित घटना दुर्घटना नै घटिहाल्यो भनेपनि मुलुकमा हुनसक्ने जनधनको क्षति त छँदैछ, तर त्यस प्रकारको अतिवादलाई नेपाली समाजले स्विकार्दैन र धेरैदिन टिक्नै दिंदैन किनकी नेपाली समाजको मनोवैज्ञान नै यस्तै छ । हालैका दिनमा देखिएको,अस्वाभाविक झैं लाग्ने सैन्य गतिविधि उपर संदेह त गर्न सकिन्छ तर अविश्वास नै गरिहाल्नु उचित हुने छैन किनकी लामो संस्थागत आचरण र ब्यवशायिकता निर्वाह गरेको नेपाली सेनाले आफ्नो मर्यादा राम्रैसंग बुझेको कुरा दोहर्याईरहनु आवश्यक छैन ।

तेस्रो जनआन्दोलनको आधार
………………………
धेरै साभ्रान्त बुद्धिजीवीहरू तथा सहरिया ुईलिटुहरू अहिलेको प्रतिगामी कोर्सका प्रशंसक बनेको देखिन्छ। २०४६ पछि जन्मेका पुस्ताको कब्जामा रहेको सामाजिक संजालमा समेत गणतन्त्र,संघियता र धर्मनिरपेक्षता बिरोधी रूझान देख्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको कुण्ठालाई आधार मानेर मुल्यांकन गर्दा त्यसले सही निष्कर्षमा पुग्नै दिंदैन किनकि चरम ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुखभोग गरेको यो पुस्तालाई प्रतिगमनको डण्डाको मार नै थाह छैन । जब प्रतिगामी बाटो पक्रेको सत्ता आफ्नो चरित्र अनुसारको दमनकारी अवतारमा प्रकट हुनथाल्छ,यहि फेसबुके पुस्ताले तिब्र प्रतिरोध शुरू गरिहाल्छ ।

बिगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई हिन्दु सम्राट घोषणा गर्दै जिल्ला(जिल्लामा,गाउँ(गाउँमा,सुगम र दुर्गम सबैतिर देशैभरी लाखौंलाख जनताको अभिनन्दन थाप्दै हिंडेको चित्रबाट अनावश्यक रूपमा उत्साहित भएर प्रतिगमन लाद्न खोज्दा तिनै जनताले हावा खुवाईदिएको नजीर छँदैछ । कुनैपनि सत्ताधारीको प्रतिगामी हर्कत बिरूद्ध यो नीयमले काम गर्न थालिहाल्छ । ओली(प्रतिगमन बिरूद्ध पनि हुने यहि नै हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको समय, २०६२÷०६३को दोस्रो जनआन्दोलनको समय र यो समयको सामाजिक स्थिति र जनताको मनोवैज्ञान बिलकुलै भिन्न छ। तर एउटा कुरो चाहिं समान छ त्यो हो ‘पश्चगमन’। सत्ताको पश्चगामी चरित्रको कुरूप प्रहसन ।

अस्तिको जनआन्दोलनको एजेन्डा प्रजातन्त्र थियो । हिजोको जनआन्दोलनको एजेन्डा लोकतन्त्र र गणतन्त्र थियो तर आजको एजेन्डा के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । निस्संदेह आजको एजेन्डा भनेको प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिगमनलाई रोक्नु नै हो ।

जनअभिमत कुल्चेर देशलाई कमेडी क्लब बनाउन खोज्ने शासकको नक्कली राष्ट्रबाद भारतलाई लगातार नदीनाला सुम्पने धन्दामा लिप्त भएको जनताले देखिसकेको छ । नेपालमा पटक(पटक अफाप शिद्ध भएको संसदिय ब्यवस्थाको साटो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीको एजेण्डा अबको जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बन्ने छ। यो एजेन्डा आम जनताले असाध्यै मन पराएको एजेन्डा पनि हो ।

ओली सरकारले चुनाव गर्नको लागि चुनावको मिति तोकेकै होईन त्यसैले बैसाखका लागि तोकेको चुनाव हुने सवालै उठ्दैन। चुनाव नहुने बित्तिकै देशमा उत्पन्नहुने संवैधानिक र राजनतिक संकट बहुआयामिक प्रकारको हुनेछ जसले सिंगो देशलाई नै तेस्रो जनआन्दोलनको आधारभुमी तयार पारिदिने देखिन्छ । सत्ताधारी दल र पुरातनपन्थी समूह बाहेकका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू,नागरिक समाज,दलित,आदिवासी जनजाती, मुश्लीम,मधेसी,उत्पिडित तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदाय आफ्नो बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान रक्षाकालागि जुर्मुराएर उठ्नासाथ ओली(प्रतिगमनको समूल पतन निस्चित छ।

ओली प्रतिगमन टिकाउन सक्दा मात्र आआफ्नो नीहित स्वार्थ सिद्धि हुनसक्ने आँकलन लगाएर बसेका बाह्य शक्तिहरूले आन्दोलनकारी शिर्षस्थ नेतृत्व बिरूद्ध सुरक्षा चुनौती पैदा गर्नसक्ने खतरा चाहिँ प्रवल देखिन्छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *