६ मंसिर २०७७, शनिबार

कर्णालीका क्रसर उद्योगमाथि अनुसन्धान

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ६ मंसिर २०७७, शनिबार समाचार
2.5kViews
1793 Shares

कर्णाली । सरकारले अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान शुरुआत गरेको छ । प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता÷नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

कार्यालयले गत कात्तिक २६ गते तीन दिनको समयावधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार त्रिशक्ति क्रसर, देउती क्रसर, भेरी एग्रीग्रेट एण्ड सेन्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज, न्यू देउती बालुवा मोरङ, मनकामना ह्युुमपाइप तथा ब्लक, हिमाल बालुवा प्रशोधन , देउती माता बालुवा प्रशोधन र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजातपत्र बुझाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् ...  श्रीमान विदेशमा भएका महिला र एक पुरुष नग्न अवस्थामा होटलमा मृत भेटिए

अस्थायीरुपमा सञ्चालित सपना आशिस एण्ड शङ्कर जेभी, मामा राजेन्द्र श्याम एण्ड शङ्कर जेभी र महालक्ष्मी किराँतेश्वर केएसके जेभीले पनि जिल्ला प्रशासनलाई कागजात बुझाएका छन् । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (साविकको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग विकास समिति) ले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन । उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ । तीमध्ये १० वटाले मात्र प्रशासनसमक्ष कागजात बुझाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् ...  आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता अझै सुदृढ हुँदै जान्छ : प्रचण्ड

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन÷अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “आवश्यक प्रक्रिया अर्थात कागजात नपुगेका भएको पाइए तत्काल उद्योग बन्द गरिनेछ, आवश्यक कागजात पूरा गरेका उद्योगको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानूनीरुपले कागजात पूरा पुगेका उद्योगले अनुमतिविपरीतका अन्य काम गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका हौँ ।” गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर २५ वटा त्यस्ता उद्योग अवैधरुपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् ...  २७ हजार स्याउका बिरुवा माग

कर्णालीमा अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले गत असोजमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

सम्पादकीय

सबै

गैरजिम्मेवार सरकार

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी तीव्र फैलिरहेको छ । दिनहुँ कम्तिमा २ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिरहेको तथ्यांक छ ।

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार

टिभी कार्यक्रमबाट ठूलो पर्दामा डेब्यु गर्दै यी अभिनेत्रीको हेर्नुहोस बोल्ड तस्विर,

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १८ बैशाख २०७७, बिहीबार

अभिनेत्री सारा अलीलाई फ्यानको प्रश्न : ‘भाइसँग यस्तो गर्न तिमीलाई लाज

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार