काठमाडौँ – सरकारले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिदिन मित्रराष्ट्र चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल र चीनबीचको मित्रताको ‘प्रतीक’का रूपमा लिइएको सो रेलमार्गको निर्माण अनुदान सहयोगमा नै गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आए पनि ‘डीपीआर’ निर्माणका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव गरेको थिएन ।

“बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउन ‘डीपीआर’ तयार गर्न रेल विभागबाट आएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रहेको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा पठाइएको छ,” भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भने, “महाशाखाले आवश्यक अध्ययन गरेपछि प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने छ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत हप्ता उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

सचिव श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी अर्थले ‘डीपीआर’को सो प्रस्ताव चीनलाई पठाउने जानकारी दिए । सो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच बुधबार थप छलफल हुने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । छलफलपछि ‘डीपीआर’को उक्त प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने उनले स्पष्ट पारे ।

यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । सो रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । यो समाचार आजको गोरखपत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।