सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समस्या छन्, त्यसको सुधार हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा गलत क्रियाकलाप भए निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्नुपर्ने र राम्रो भएमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कञ्चनपुरका १२ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले काठ दाउरामा लगाइएको बन्देज खोल्नुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले पूर्वाग्राही तरिकाले आरोप लगाउन नपाइने उल्लेख गर्नुहुँदै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशको वन ऐनको खाका तयार भएको जानकारी दिँदै उहाँले आउँदो प्रदेशको अधिवेशनमा पेश गरी पास गरिने बताउनुभयो । प्रदेशको वन ऐन नबन्दा सङ्घीय वन ऐनमै भर पर्नु परेकाले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । “सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा केही समस्या छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, काठको ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पनि छ ।”

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेशको वन ऐन नबन्दासम्म सङ्घकै ऐनले वनसम्बन्धीका कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो । प्रदेशको वन ऐन बनाउँदा सबैको राय र सुझावका आधारमा बनाइने धारणा अघि सार्दै उहाँले वन ऐन नबन्दा वनसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढेको बताउनुभयो ।

“वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका वनको काठ सङ्कलनमा लगाइएको रोक हटाउनुपर्नेमा म पनि छु”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै ढलापडा काठ र घाटगद्दीमा राखिएको काठ उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराउँदा काठ कुहिएर जाने अवस्था आएको छ । सामुदायिक वनको काठ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ ।”

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ गतेको निर्णयबाट साल काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकामा सो निर्णयले वन क्षेत्रबाट काठ चोरी हुने, आगलागीबाट नष्ट हुने, काठको गुणस्तर खस्किँदै जाने, उपभोक्ताको आम्दानीका साथै राजश्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, उपभोक्ताको घरकाज, मृत्यु संस्कार धार्मिक कार्यलगायतमा उपभोक्तालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउन नसक्दा वन संरक्षणमा उपभोक्ताको नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि हुने भएकाले लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब फुकुवा गरिनुपर्ने माग राखिएको बताउनुभयो ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार