सङ्घीयता सबल बनाउन १३ अर्ब

उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार समाचार

काठमाडौं । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

कुल बजेट १३ अर्ब रुपियाँको लागतमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा १० अर्ब रुपियाँ विकास साझेदारी संस्था, बेलायत सहयोग नियोग, युरोपेली सङ्घ, नर्वेजियन सरकार, स्विस सरकार र यूएनडीपीले सहयोग गरेका छन् । तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारको काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सङ्घीयताको बुझाइप्रति जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच एकरूपता ल्याई सङ्घीयता बलियो पार्ने यसको प्रमुख उद्देश्य छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई भौतिक, प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सहयोग गर्न पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२३ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । गत वर्षदेखि नै पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि कोरोनाका कारण काम केही सुस्त भएको र चालू आर्थिक वर्षदेखि कामको गतिमा तीव्रता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए ।

संविधानमा तीनै तहको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ आएकाले त्यसको अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ।

 

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

रमेश श्रेष्ठको गैरकानुनी धन्दामाथि छानबिन गर !

काठमाडौं । युएईमा दर्ता भएको नेपाली संस्था नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले दुबईमार्फत अष्ट्रेलिया पठाउँछु भन्दै दर्जनौं युवाहरूमार्फत् लाखौँ रकम

उज्यालो प्रतिनिधि ९ माघ २०७८, आईतवार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार