काठमाडौँ । प्रदेश २ को सरकारले संघीय सरकारको करोडौं बजेट फ्रीज गराउँदा यस प्रदेशका हजारौं गरिब, विपन्न तथा दलित परिवार आवासविहिन भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सांसद प्रभु साहले सामाजिक संजालमार्फत जनता आवास कार्यक्रमबारे जानकारी दिदै प्रदेश सरकार उक्त कार्यक्रमबारे उदासीन भएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले संघीय सरकारबाट बर्षेनी प्रदेश नं २ लाई प्राप्त अर्व भन्दा बढी बजेट रकम प्रदेश सरकारको बदनियतपूर्ण रवैयाका कारण फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेता साहले गरिब दलितका लागि प्रदेश सरकारले आफैले केही नगर्ने र संघले गर्न खोज्दा बदनियतपूर्वक रोकेको आरोप लगाएका छन् । जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कमीकमजोरी एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न सधैं संघीय सरकार माथि दोषारोपण मात्र गर्ने प्रदेश २ सरकारको रवैयामा व्यापक सुधार रहेको उल्लेख गर्दै नेता साहले प्रदेशका जनताप्रति वफादार हुन प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

‘घरवार विहीनको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यधिक रहेको प्रदेश–२ मा प्रदेश सरकार घरबारविहीन असहाय गरिब दलितको घर निर्माणमा पुरै उदासिन देखिएको छ । गरीब दलितहरुको आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट कुनै रकम छूट्याउन त परै जाओस संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम समेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।’ नेता साहले लेखेका छन्, ‘जनता आवास कार्यक्रमको नाममा संघीय सरकारबाट बर्षेनी प्रदेश नं। २ लाई प्राप्त अर्व भन्दा बढी बजेट रकम प्रदेश सरकारको बदनियतपूर्ण रवैयाका कारण फ्रिज हुने गरेको छ ।’

आवास मानव जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले पनि आवासको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार घरवारविहीन परिवारको आवास निर्माणप्रति गम्भीर नहुनु दुःखद हो ।’ उनी थप्छन्, ‘जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कमिकमजोरी एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न सधैं केवल संघीय सरकार माथि दोषारोपण मात्र गर्ने प्रदेश २ सरकारको रवैयामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । केन्द्रले आवश्यकरधेरै बजेट नै दिएन भनेर केवल खेदो मात्र खन्नुको सट्टा प्राप्त बजेट रकमको सही एवं समुचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

‘यसरी प्रदेशवासीहरुको आवास निर्माणका लागि आउने बजेट रकम प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनु प्रदेश सरकारको चरम लापरवाही एवं गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । तसर्थ, यस बदनियतपूर्ण, दुखद एवं गम्भीर आपत्तिजनक विषयप्रति सबै सरोकारवालाहरुको समयमैं ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ ।’ नेता साहले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

गरिब र दलितको घर निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले ८१ करोड ३४ लाख रकम जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको भएपनि ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेर बाँकी रकम फ्रीज गराएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पनि १ अर्व ३८ करोड रकम पठाइएको भएपनि अहिलेसम्म काम गर्ने छाँट देखिएको छैन ।