मल आयातमा आलटाल गर्ने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश

उज्यालो प्रतिनिधि ३० भाद्र २०७७, मंगलवार समाचार

काठमाडौं। पाटन उच्च अदालतले सम्झौताबमोजिम मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तत्काल जफत नगर्न आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न आदेश दिएको हो । शैलुङले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय र कालोसूचीमा राख्ने गरी काटिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिट दर्ता गरेको थियो ।

अदालतले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा तत्काल नराख्नसमेत आदेश गरेको छ । सम्झौताबमोजिम २० भदौसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङसँगको ठेक्का रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको ४ करोड ८० लाख धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले २२ भदौमा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी हुन् ।पत्रपत्रिकाबाट

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार