सुकुम्बासी समस्या र समाधानका उपाय

२३ भाद्र २०७७, मंगलवार १९:३३ मा प्रकाशित

राज्य र सरकार यस विषयमा जानकार छन् की सुकुम्बासी, दोहोरो स्वामित्वको जग्गा अथवा अव्यव्यस्थित बसोबास राज्य भित्र दशकौं देखि कचल्टिएको विकराल समस्या हो । त्यसकारण, यहाँ यसको अर्थलाई भन्दा समस्या र समाधानको विकल्पहरुलाई प्रष्ट पार्न खोजिएको छ । विशेषगरी २०२२ तीर महेन्द्र राजाको पालामा तराईमा बस्तीहरु राख्न एउटा अभियान नै संचालन गरिएको थियो । झापा जिल्लामा निशुल्क रुपमा जग्गा जनतालाई बाढियो । प्रारम्भमा, जोसँग नागरिक्ता छ, तिनीहरुलाई कठ्ठा देखि बिघासम्मको जमिन बितरण गरियो । कतिले पछि ‘थप’ जग्गा पनि प्राप्त गरेका थिए । भलै त्यसबेला सरकारको राष्ट्रिय रणनीति अनि उद्देश्य फरक थियो होला, तर जंगल फडानी गर्दै धेरै ठाउँहरुमा बस्तीहरुको निर्माण गरियो ।

यसैगरी मानिसहरु पहाडबाट तराईतर्फ झर्न अथवा बसाई सर्न थाले । नेपालमा औंलोको उपचार अथवा उन्मुलन पछि नै धेरै मानिसहरु तराईमा आएर बसोबास गर्न थालेको प्रमाण प्रसस्त छन् । तिनीहरुले ‘झोरा’ फडानी गर्दै झापा, मोरङ अनि सुनसरी जिल्लामा बसोबास गर्न थाले । जुन सरकारले कानूनी रुपमा नै प्रावधान गरेको थियो । झोरा फडानी गर्दै बस्तीहरु बस्ने क्रम २०३५ सम्म रहिरहयो । त्यसकारण, सरकारले यसलाई रोक्न कानून नै बनायो । कति ठाउँहरुमा रातारात घर र बस्तीहरुमा आगो लगाएर सेना प्रहरीले जनतालाई लखेट्ने काम गरेकै थियो । त्यसपछि, सरकारले जंगल क्षेत्रको सीमाना कायम गर्दै अन्य भूभागमा सर्वसाधरण जनतालाई बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो ।

जनताहरुले अनेकन दुःख—भोक, रोग, अभाव अनि समस्याहरु झेल्दै निरन्तर रुपमा बसोबास गर्न थाले । र, आफ्नो पसिना, परिश्रम, क्षमता र योग्दानले बसोबास गर्न लायकको गाउँ र शहरहरुको निर्माण गर्न सफल भए । त्यहाँ उनीहरु दशकौं वर्षहरुसम्म आफ्नो जमिन, आफ्नो माटो अनि बस्तीहरु ठानेर, सम्झिएर बसोबास गरिरहेका छन् । औंला गन्नु नै हो भने लगभग ५ दशक बित्न लागेछ । तर, उनीहरुलाई आफुले भोकचास गरेको जग्गा मेरो नै हो भन्ने प्रमाण —लालपूर्जा अथवा रातोपूर्जा राज्यले अझैसम्म दिन सकेको छैन् । उनीहरु आफ्नो जमिनको वास्तविक मालिक अझैसम्म हुन सकेका छैनन् ।

बरु अचम्म भयो के भने लालपूर्जा अर्कैले प्राप्त गर्यो । जसले झोरा फडानी नै गरेन् । त्यहाँ बसोबास नै गरेको थिएन् । तिनीहरुले जमिन जोतेका पनि थिएन अनि कमाइ गरेका पनि थिएनन् । स्पष्टसँग भन्दा तिनीहरुले जग्गा कहिल्यै देखेका पनि थिएनन् अनि छैनन् पनि । तर, उनीहरुसँग बकाइदा रुपमा २०४१ पछाडि बनाइएका लालपूर्जा छन् । अनेकन दुःख र सास्तिहरु भोग्दै झोरा फडानी गर्ने, जग्गा उर्वर बनाउने अनि बस्ती निर्माण गर्ने एउटा, तर लालपूर्जा पाउँने व्यक्ति अरु नै भए । जसले राजनीतिक पहुँच, भुमाफिया र राज्य शक्तिको आडमा विभिन्न तिक्डमहरु गर्दै जग्गाको नक्कली मालिक बनेका छन् । तर, यो माफियागिरीको सेटिङ दशकौं वर्षसम्म जग्गा कमाइ गरिरहेका अनि जोतिरहेका ती राजनीतिक पहुँज बाहिर भएका जनतालाई अत्तोपत्तो नै भएन ।

यसता भूमाफियाले सिर्जना गरेका समस्याहरु राज्यभरी अनगिन्ती रुपमा होलान् । सर्वविदितै छ, मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका र पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको समस्याहरु पनि उस्तै छन् । जहाँ मानिसहरु २०३२ साल भन्दा अगाडि देखि नै बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । यति लामो कालखण्डमा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताले राज्यबाट केवल नागरिक्ता बाहेक केही पनि पाएका छैनन् । जग्गालाई कतै बन्धक अथवा धितो राखेर परिवारको लागि गाँस, बास, कपास अनि शिक्षा लगायत अन्य आवश्यक्ताहरु पूरा गर्न सक्थे होलान् । तर, लालपूर्जा थिएन् ।

अर्को एउटा मर्मश्पर्सी घटना छ । २०५४ सालतिर डाँस खोलामा ठूलो बाढी आयो । दहिधाप, कानेपोखरी गापा–६ मा रोपिसकेका अथवा रोप्न तयारी अवस्थाको खेत बगायो । अत्याधिक मात्रामा बालुवाको थुप्रो खेतभरी भयो । लगभग २० परिवार निर्भर हुने जमिनमा वर्षौंसम्म उब्जाउ नै भएन । त्यसपछि, गाउँमा खाद्यन्नको हाहाकार भयो । अनिकालले गाउँलेहरु पीढित भए । तर, स्थानिय निकायको ध्यान नै पुगेन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा यदी ती मान्छेहरुसँग लालपूर्जा भइदिएको भए कुनै बैंक अथवा बित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर भए पनि परिवारको आवश्याक्ताहरु परिपूर्ती गर्न संभव हुन्थ्यो होला । कुनै व्यवसाय गर्न सक्थे पनि ।

तर, त्यो कुरा कल्पनाहरु मात्र थियो । यसतै अर्को दुखःद घटना पथरी शनिश्चरेमा नघटेको पनि होइन् । सुकुम्बासी समस्या, दोहोरो स्वामित्वको जग्गा लगायतका बारेमाा सरकारलाई दवाव दिन सडक संघर्ष र आन्दोलन भएको थियो । जनताले पूर्वपश्चिम मार्गमा धर्ना दिए । यातयातमा संचालनमा अवरोध गरेकै हो । किनकी जनताको धैरर्याताको बाँध भत्किएकै हो । कति वर्षहरु अझै पर्खनुपर्ने ? जनता आन्दोलीत भए । यसैक्रममा प्रहरीसँग झडप भयो । त्यहाँ लाठी चार्ज गरियो, धेरै मानिसहरु घाइते भए । जनताको शासन यो गणतन्त्रमा आफुले वर्षौं वर्षदेखि भोगचास गर्दै आएको जग्गा आफ्नै नाममा हुनुपर्छ भन्दा सडकमा मर्नुपर्ने वातावरण किन हुँदैछ ?

सुकुम्बासी समस्याको बारेमा विगतमा यस्ता धेरै आन्दोलन र संघर्षहरु नभएका होइनन् । यसलाई राजनीतिक मुद्दाहरु बनाएर राजनीतिमा केही व्याक्ति स्थापित पनि भइसकेका छन् । त्यसैले, अब यो मुद्दाहरु ढिलो नगरी समाधान गरिनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा कानेपोखरी गाउँपालिका वडा न. ६ का वडा–अध्यक्ष, खड्ग बस्नेत भन्नु हुन्छ, ‘हामीले वर्षौं देखि भोगचास गर्दै आएको जग्गा हामी शोषित पीडित किसान र मज्दुरहरुको नाममा हुनुपर्छ । दहिधाप गाउँका धेरै जग्गाहरु वास्तविक जोताहा र भोगचलन गर्नेका स्वामित्वमा नभएर भूमाफियाहरुको नाममा छ । जसले वडा कार्यलयमा आएर वर्षौं देखि नतिरेको कूत तिर्न धाइनै रहेको छ, तर त्यसलाई हामीले इन्कार गरेका छौं ।’

कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष तारा काफ्ले भन्नुहुन्छ, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास एउटा जटिल समस्या हो । जुन पालिकाको सबै वडाहरुमा भए पनि विशेषगरी वडा ६ अनि ७ मा धेरैे समस्या छन् । र, यो समस्याको बारेमा मन्त्रालय र सरकार प्रमुखलाई अवगत गराउँन र यसको उपयुक्त निकास चाडै निकाल्न स्थानिय सरकारबाट डेलिगेसन गराएका छौं । त्यसैगरी, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको मेयर दिलिप राई भन्नु हुन्छ, नगरपालिकाको वडा १ र ५ बाहेक सबै वडाहरुमा यो समस्या छ । यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेकै हो । पक्कै पनि एउटा निकास हुन्छ होला ।’

यस विषयमा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा मन्त्री पद्यम अर्यालले संघीय सरकारले आवश्यक कानून र नियमावलीहरु निर्माण गरिसकेको र जिल्ला समिति गठन साथै आवश्यक नीति तथा विधिहरु निर्माण गर्ने चरणमा रहेको स्पष्ट गर्नुृभयो । कोभिड–१९ महामारीले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला समिति गठन लगायत फिल्ड सुपरिवेक्षण गर्न ढिला भएको उल्लेख गर्नु भयो । तरपनि मोटामोटी रुपमा यो विकराल समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि केही विकल्पहरु अथवा खाकाहरुको निर्माण भइसकेको छ । अहिलेसम्मको छलफल अनुसार कुनै पनि दाबी विरोध नभएको र हालसम्म भोगचास गरिरहेको जग्गा धनीलाई स्वतहः लालपूर्जा दिने व्यवस्था हुँदैछ । सेतो पूर्जा भएकाहरुलाई रातो पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाइदैछ ।

त्यस्तै, दोहोरो स्वामित्व भएको जग्गाको सवालमा निश्चित रकम लिएर जग्गा भोगचलन गरिरहेकाहरुलाई नै लालपूर्जा दिने व्यवस्था पनि हुँदैछ । तर, यो विषय निकै विरोधाभाषपूर्ण छ । किनभने संघीय सरकार लगायत भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय जनतालाई निश्चित रकम तिर्न लगाउँन बाध्य पारिन्र्दैछ । तर, जनतासँग पैसा छैन । उनीहरुले त्यो रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । जसले ५ दशकसम्म जग्गाको भोगचलन गरिरहेका छ , उसैले फेरी निश्चित रकम तिर्नु पर्ने जुन न्यायसंगत देखिन्दैन् । बरु लालपूर्जा भएका तर हाल जग्गा नभएका र जसको कतै जग्गा छैन । तिनीहरु वास्तविक पीडित हुन् भने राज्यले उनीहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर, हिजो पूर्जालाई कुनै बैंकमा धितो राखेर करोडौं लगानी गरेर रातारात महाजन भएकाहरुलाई पीडित मज्दुर र वास्तविक किसानहरुले निश्चित रकम तिर्न सक्दैनन् । त्यसकारण, हिजोका दलाल पुँजीपति राज्य व्यवस्थाले सर्वसाधरण जनताहरुलाई सुकुम्बासी, भूमिहिन र लालपूर्जाविहिन बनाएको हुँदा राज्य र सरकारले नै यसको समाधान गर्नुपर्छ । किनकी आज कम्युनिष्टको सरकार छ । हिजो ‘जसको जोत उसैको पोत’ अनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्नुपर्छ भन्ने व्याक्तिहरु नै अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । तिनीहरु नै सरकारमा छन् । त्यसैले, सुकुम्बासी लगायत भूमि सम्बन्धीका यावत समस्याहरुले तीन पुस्तालाई नराम्रोसँग गालेको हुँदा यसबाट ती पीडित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिलाउन सरकारले आँट गर्नुपर्छ । के यो झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहिन र लालपूर्जाविहिन जनताको समस्या समाधान गर्न हिम्मत गर्ला त ?

अल न्युज नेट्वर्कद्वारा सञ्चालित उज्यालो नेट्वर्क डटकम नेपाली, अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । हामीसँग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।

सामाजिक संजालवाट साभार