आजको आवश्यकताअनुसार सहकारीलाई अगाडी बढाउनुपर्ने मन्त्री अर्यालको जोड

उज्यालो प्रतिनिधि २४ असार २०७७, बुधबार फोटो समाचार

ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाउदै गरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले तयार गरेको सहकारी क्षेत्रको पच्चीस वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाबारे वोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरौं’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । वोर्डले तयार गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा छलफल गरेर सुझाव दिन समेत त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारिएको मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । सहकारी नीतिको सम्बन्धमा मन्त्री अर्यालले सहकारी नीति छलफलका लागि ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सबै मिलेर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर छलफल मार्फत अगाडी बढाइने बताउनुभयो ।

 

सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले हिजो र आजको सहकारीमा धेरै अन्तर भएकाले आजको आवश्यकताअनुसार सहकारीलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लैजानुपर्ने, उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र सुशासन कायम गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी नीतिको मस्यौदामाथी धेरै छलफलरअध्ययन गरेर सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

 

त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ले बचत तथा ऋण सहकारीलाई बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रणनीतिक योजना र सहकारी नीतिका सन्दर्भमा छलफल पछी वोर्डका सह(अध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सबैले राय लिएर अगाडी बढाइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि पच्चीस वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरेको छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार