मिस्टर गैरजिम्मेवार !

१२ असार २०७७, शुक्रबार १९:२४ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कति गैरजिम्मेवार छन् ? उनको पछिल्लो व्यवहार र बोली हेरे पुग्छ । धेरै लामो व्याख्या नगरौँ । नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक अहिले जारी छ । १० असारमा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा दुई अध्यक्षबीच घम्सा–घम्सी भएको कुरा बाहिरिसकेको छ ।

यही घम्साघम्सीबीच बसेको बैठक ओलीले यसअघि पटक–पटक टारेका थिए । जे होस्, बैठक बस्यो, एजेण्डा तय भयो । आजबाट स्थायी कमिटि सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्दैछन् । बैठकका ७ एजेण्डामध्ये धेरैजसो ओलीसँग सम्बन्धित छ, जसको जवाफ ओलीले नदिए सुखै छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउने पार्टी स्थायी समिति बैठकमै गएनन् । उनले पार्टीका स्थायी समिति सदस्यहरुको धारणा सुन्न आवश्यक ठानेनन् । यो गैरजिम्मेवारीपनाको उत्कृष्ट नमूना हो ।

बैठकमा रहेका एकजना स्थायी कमिटि सदस्य भन्छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, एकदमै गैरजिम्मेवार देखिए, उहाँले हाम्रो गुनासो सुन्नुपर्ने हो, तर आइदिनुभएन ।’

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, ‘मिस्टर गैरजिम्मेवार’ ओलीको इतिहास लामै छ । केही हेरौँ ।

कोरोना विज्ञ प्रधानमन्त्री अर्थात डा. केपी ओली
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री विज्ञको रुपमा प्रस्तुत भए । कोरोना भाइरसलाई फैलन नदिनका लागि गरेका लकडाउन अवधिभर ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधन र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा उनी कोरोना विज्ञको रुपमा प्रस्तुत भए । जसको तीव्र आलोचना मात्रै भएन, प्रधानमन्त्रीलाई डा. केपी ओलीको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरे ।

सुरुमा मान्छे बाँचे अर्थतन्त्र त उकास्न सकिन्छ, लकडाउन कडाई गरौँ भन्ने निर्देशन दिँदै आएका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक संसदमा भने, ‘कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तै हो, हाँच्छ्यु साँच्छ्यु गर्नुपर्छ, बेसार पानी खानुपर्छ, निको भइहाल्छ ।’

यसमा प्रधानमन्त्री अर्थात देशको अभिभावक कति गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत भए, हामी सबैलाई थाहै छ । त्यति मात्रै होइन, कोरोनाका कारण दुई दर्जनभन्दा बढीको ज्यान जाँदा समेत प्रधानमन्त्रीले ‘मिस्टर गैरजिम्मेवार’कै छनक दिए र भने, ‘कोरोना देखिएपछि कोरोनामै गनिनुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियम भएर मात्रै हो, नभए कोरोनाबाट नेपालमा २÷३ जनाभन्दा मरेका छैनन्, अन्य कारणले नै मरेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको असन्तुलित तुलो र ७० करोड काण्ड
काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई छेउमै राखेर भने, ‘अहिले देशको तुलो हेर्ने हो भने गोकुल बाँस्कोटा एकातिर, सिँगै विरोधी एकातिर छन् ।’

ओलीको यो भनाई एक हप्ता पनि टिकेन । उनका विश्वासपात्र बाँस्कोटाले सेक्युरिटि प्रेस सम्बन्धी विषयमा ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरियो । मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिए ।

तर, यहीबीचमा आयोजित नेकपा बागमती प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ‘मिस्टर गैरजिम्मेवार’कै रुपमा प्रस्तुत भए, र भने, ‘७० करोड काण्डमा गोकुलको केही दोष छैन, उनलाई फसाउन खोजिएको हो ।’

अध्यादेश प्रकरण
प्रधानमन्त्रीले उनी अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपामा सल्लाह नै नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । पार्टीभित्र र बाहिर उनको यो कदमको तीव्र आलोचना भयो ।

अन्तत उनले अध्यादेश फिर्ता नै लिए । तर, पनि जारी स्थायी समिति बैठकमा ओलीले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने ठीक थियो, साथीहरुले नमानेपछि फिर्ता लिए ।’ यो मामलामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

निरन्तर एमसीसीको पक्षमा
प्रधानमन्त्री ओली ‘मिस्टर गैरजिम्मेवार’कै रुपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा उभिए । राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मान्छेहरु पढ्दै नपढी उफ्रिएको देख्दा अचम्म लाग्छ, खुट्टा टेकेर हिडनुपर्नेहरु टाउको टेकेर हिड्न थालेका छन् ? एमसीसीमा कहाँ छ राष्ट्रघाती बुँदा, अमेरिकी सेना आउने कुरा ?’

हो, प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै निरन्तर बोलिरहेका छन् । जबकी उनकै पार्टीमा यो विषयमा अधिकांश यसको विपक्षमा छन् ।

भ्रष्टचारका साक्षी प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओली आफू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुबाट भइरहेको भ्रष्टचारका साक्षी बसेका छन् । उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु भ्रष्टचारमा संलग्न रहेको कैयन् प्रमाणहरु सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड काण्डदेखि कोरोना महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितको संलग्नतामा करोडौँ भ्रष्टचार भएको विषय प्रमाणहित सार्वजनिक हुँदा समेत प्रधानमन्त्री चुप बसे ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको सरकारको वक्तव्यपछि सर्वसाधारणले हिसाबकिताब मागे । तर, राष्ट्रियसभा बैठकमा ओलीले भने, ‘१० अर्ब कहाँ कहाँ खर्च भयो, तल गएर खोज्दा हुन्छ ।’

र, अब वामदेव प्रधानमन्त्री
अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीको कुर्सी धरापमा पर्यो । सचिवालयका बहुमत सदस्य ओलीले कि प्रधानमन्त्रीबाट कि पार्टी अध्यक्षबाट वा दुव पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

तर, अन्तिममा पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले नयाँ प्रस्ताव ल्याए, ‘वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऔँ, उपयुक्त समयमा संघीय संसदमा ल्याउने गरी गृहकार्य गरौँ ।’

केही सातापछि वामदेवले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा के भयो ?’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईजस्तो अंग्रेजी बोल्न नआउने पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र ?’ अनि वामदेव जुरुक्क उठे र भने, ‘अति भयो, योभन्दा बढी गैरजिम्मेवार नहुनुस् ।’

सचिवालय बैठकदेखि स्थायी समितिसम्मको बहाना बन्यो, ‘व्यस्तता’
पार्टी सचिवालय बैठकदेखि स्थायी समितिसम्म ओलीले एउटै बहाना ‘व्यस्तता’ देखाएर पन्छिए । सचिवालय बैठक नै धेरैपटक टारेर आएका ओलीले तीव्र दबाबपछि बोलाएको जारी सचिवालय बैठकमा पनि आफ्नो व्यस्तता देखाएका छन् । र, उनी गैरजिम्मेवार पार्टी अध्यक्षमा रुपमा देखिएका छन् ।

ओलीको गैरजिम्मेवारीपना र स्वेच्छारी रोक्ने तयारी
निरन्तर गैरजिम्मेवार र स्वेच्छारी रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीलाई साइजमा ल्याउने स्थायी समति सदस्यहरुको तयारी छ । एकजना स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘यसरी चल्दैन, उहाँलाई साइजमा ल्याउँछौँ, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवारपना रोक्छौँ ।’

ओलीमाथि अहिले मुलत ः कि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिनुपर्ने दबाब छ । त्यसो त, प्रचण्डले नै बैठकमा भनेका छन्, ‘ओलीजीमा अहंकार बढेको देख्छु, पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी क्लियर हुनुपर्छ ।’

अल न्युज नेट्वर्कद्वारा सञ्चालित उज्यालो नेट्वर्क डटकम नेपाली, अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । हामीसँग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।

सामाजिक संजालवाट साभार