विषय सन्दर्भ
संसारकै अध्ययन अनुसन्धानअनुसार निरक्षर र अशिक्षित मानिस नै बढी गरीब देखिन्छन्।गरीबीको प्रमुख कारण बेरोजगारीलाई मानिन्छ भने बेरोजगारीको कारकतत्व चाहिँ निरक्षर र अशिक्षा नै हो।तर वर्तमान विश्वमा उचित शिक्षाको अभावको कारण पनि बेरोजगारी र गरीबी वृद्धि भएको पाइन्छ।फेरि गरीबी हटाउने र रोजगारी बढाउने प्रमुख तत्वहरू साक्षरता र शिक्षा हो भन्ने कुरालाई अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ।त्यति मात्र होइन, संसारको विकास, प्रगति र उन्नतिको साधन र माध्यम छ भने त्यो साक्षरता वा शिक्षा नै हो।अनि संसारमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विभेद वा अन्तरलाई समान बनाउने सबैभन्दा सशक्त, कामयावी र निर्णायक तत्व नै शिक्षा हो।

नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्यसेनले गरीबीको कारण मानवीय क्षमता अभाव वा सक्षमताको विकास नहुनुलाई मानेका छन्।मानिसमा साक्षरता वा शिक्षाबाट क्षमता विकास गरेमा गरीबीबाट सहजै मुक्त भएको पाइन्छ।विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने मलेसिया, चीन, कोरिया, जापान जस्ता देशहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरेर वर्तमान सफलत हासिल गरेको उदाहरण हाम्रा सामू छँदैछन्।

शिक्षा र भाषाको औचित्य के ?
भनिन्छ भाषा मानिसको भाव र विचार सम्प्रेषण गर्ने सशक्त माध्यम मात्र नभई यो आत्माको आवाजलाई प्रष्फुटन गर्ने माध्यम हो वा वाणी हो।यसैको माध्यमबाट यो धरतीका जीवनजगतका सम्पूर्ण कार्यव्यवहार सम्पादित हुन्छन् ।मानिसको जीवनलाई बदल्ने तत्व शिक्षा हो भने उक्त शिक्षा आदानप्रदान गर्ने माध्यम चाहिँ भाषा हो।भाषिक माध्यम बिना शिक्षा हासिल गर्ने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन।भाषा नभएको भए मानिस अरू प्राणीभन्दा न विवेकशील हुन्थे न अरू जीवभन्दा फरक ? त्यसैले भाषा मनुष्यको जीवनको निर्धारक, बुद्धि प्रसारक, भावना सम्प्रेषक, विचार प्रवाहक, शिक्षाको संवाहक मात्र नभई समग्र विश्वका मानिसबीचको सञ्चारक हो भन्न सकिन्छ।

शिक्षा र भाषाकोबीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध मात्र छैन, अविभेद्य र अविछिन्न छन् किनभने भाषाबिना शिक्षा सेवाको प्रवाह नै गर्न सकिँदैन।भाषाको अभावमा न शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ न प्राप्त गर्न नै।तसर्थ भाषाविद्, शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्रीहरूले भाषा र शिक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेर प्रयोगमा ल्याएको हजारौँ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ।जिम कमिन्सको आइसवर्ग सिद्धान्तकाअनुसार बालबालिकाको संज्ञान वा समग्र सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक पक्षहरूको विकासका लागि मातृभाषा वा पहिलो भाषाबाट सिकाइ सुरू गरी दोस्रो भाषा र तेस्रो भाषा सिकाइमा जान सकिने गरी क्रम निर्धारण गरी प्रयोगमा ल्याएका छन्।त्यसैगरी ज्याक डेरिडाको भाषिक विनिर्माणवादी सिद्धान्तअनुसार हरेक मानिसले जन्मजात भाषा सिक्ने व्याकरण वा युनिभर्सल ग्रामर लिएर जन्मेको हुन्छ।त्यसका लागि पहिला कुनै एक भाषाको सीप र सामर्थ्य हासिल गरेपछि त्यसैको जगमा दोस्रो र तेस्रो भाषा सहजै सिक्ने तथ्यलाई पुष्टि मात्र गरेको छैन।अहले विश्वभरि त्यही सिद्धान्तहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ।तर आफ्नो जन्मजात सिकेको मातृभाषा वा पहिलो भाषालाई छोडी दोस्रो वा तेस्रो भाषा सिकाइमा फड्को मारेका बालबालिकाहरूको सिकाइ वा संज्ञानात्मक विकासमा नै अवरोध पुगेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालको शिक्षा पद्धतिमा भाषा र शिक्षासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई ख्याल गर्न नसक्दा विद्यालय शिक्षामा क्षति पुगेको पाइएको छ।शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र सानोठिमीको एक अध्ययनमा विद्यालयको माध्यम भाषा नेपाली भएको हुँदा नेपाली मातृभाषी विद्यार्थीको भन्दा नेपाली मातृभाषीइतर मातृभाषी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि करिब १०% कम वा त्यतिको अन्तर रहेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहको भाषिक तथा शैक्षिक दायित्व
नेपालको संविधान २०७२ जारी भई वि.सं. २०७४ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी सबै तहको निर्वाचनपछि सङ्घीय व्यवस्थाको विधिगत कार्यान्वयन भएको पनि करिब ३ पुगिसकेको छ।नेपालको संविधानको धारा ३१ को ५ मा हरेक नेपाली नागरिकले मातृभाषामा शिक्षा पाउने वा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ।संविधानतः स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म (१-१२) सम्मको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेको छ।स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ मा शिक्षासम्बन्धी २३ वटा कार्यहरू स्थानीय तहबाट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

त्यसैगरी अनुसूची ८ को २२ मा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरित छ।नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को २२ मा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (फ) मा भाषाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको व्यवस्था छ।त्यसैगरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २६ मा विद्यालयले शिक्षणको माध्यम भाषामा नेपाली, अङ्ग्रेजी वा दुवै वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुने व्यवस्था छ।साथै परिच्छेद ४ को दफा २८ मा नेपालका सबै नागरिकले मातृभाषामा आधारभूत वा माध्यमिक शिक्षा पाउने अधिकार, समुदायले छुट्टै मातृभाषी विद्यालय खोली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले त्यस्ता विद्यालयलाई प्रत्येक वर्ष अनुदान दिनुपर्ने र खास विषयमा मातृभाषी शिक्षा पाउन चाहेरमा स्थानीय तहले सोको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान मौजुदा छ।

कहाँ चुक्यौँ त हामी ?
यनेस्कोले मानव समाजको सम्पदालाई मूर्त र अमूर्त सम्पदाअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको पाइन्छ।त्यसैगरी विकाससम्बन्धी कार्यअन्तर्गत पूर्वाधार विकासलाई मूर्त तथा बौद्धिक वा संज्ञानात्मक विकासलाई अमूर्त पक्ष मान्न सकिन्छ।खासगरी परिवर्तन वा विकासको अन्तर्बाह्य पक्षमध्ये आन्तरिक पक्ष भनेको मानिसको क्षमता विकास हो भने बाह्य पक्ष यसको संरचात्मक विकास हो।यस सन्दर्भमा शिक्षालाई मानव सक्षमता विकासको आधारका साथै यसलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने अस्त्रको रूपमा लिइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा आम मानिसको बुझाइमा विकास भनेको सडकको लम्बाइ चौडाइसँग नापिने वा तुलना गरिने गरिएको पाइन्छ।तसर्थ सङ्घीयतापछि स्थानीय तहहरू घरघरसम्म सडक खन्नमा लालायित छन्, सडक खनिरहेछन् जसलाई डोजेरे विकास संस्कृति पनि भनिन थालिएको छ।भनूँ स्थानीय तहहरूले भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको स्थिति छ।शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले समानुपातिक र सन्तुलित रूपमा नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिनु त परै जाओस्।स्थानीय तहहहरू शिक्षा र भाषा क्षेत्रमा करिब शून्य कार्यक्रम र बजेटको दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ।

भाषा आयोगले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययन गरेका २० स्थानीय तहलाई नमुनाको रूपमा लिँदा शिक्षा र भाषाका लागि दुईतीन स्थानीय तहमा मात्र केही बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ।ती स्थानीय तहहरूमा फिदिम नपा पाँचथर, सोलुदूधकुण्ड नपा, हतुवागढी गापा भोजपुर, गढी गापा सुनसरी, मिथिलीविहारी गापा धनुषा, परवानीपुर गापा बारा, कीर्तिपुर नपा, पाँचखाल नपा, तेमाल गापा काभ्रे, राक्सीराङ गापा मकवानपुर, कालिञ्चोक गापा दोलखा, क्वलाहासोथर गापा लमजुङ, गोर्खा नपा गोर्खा, शुद्धोधन गापा कपिलवस्तु, मायादेवी गापा कपिलवस्तु, निश्दी गापा पाल्पा, चौकुना गापा, लालझाडी गापा र आदर्श गापा रहेका छन्।तर अधिकांश स्थानीय तहहरूमा भाषा संरक्षण र विकास तथा मातृभाषामा शिक्षाक लागि कार्यक्रम र बजेट नै विनियोजन गरिएको पाइएन।

उल्लिखित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, प्रअ, अभिभावक र आम जन समुदायमा भाषा र शिक्षामा सुधारको लागि लगानी गर्न इच्छा, मनसाय र लगाव नभएको भने देखिएन।तर उनीहरूमा शिक्षाको गुणस्तरीय सुधार र शिक्षामा माध्यम र विषयको रूपमा मातृभाषाको के कसरी कसले प्रयोग गर्ने ? वा लागू गर्न ज्ञान, सीप नहुँदा अन्योलमा परी त्यसका लागि कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था हुन नसेकेकाले धरातलीय यथार्थ रहेको छ।कतिपय स्थानीय तहहरूमा भने भाषा र शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको लागि विनियोजन रकम समेत खर्च हुन सकेको पाइएन।यसको कारणको खोजी गर्ने हो भने सामाजिक विकासभन्दा भौतिक विकासले जनप्रतिनिधि र आमजनतालाई प्रभावित पारेको देखिन्छ।तर शिक्षा र भाषा क्षेत्र अत्यन्तै गहन, संवेदनशील, प्राज्ञिक क्षेत्र भएकाले यसका लागि स्थानीय तहमा जनशक्ति नभएको, भएकामा पनि पर्याप्त सक्षमता विकास भई नसकेको र सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सक्षमता विकास हुन नसक्नुलाई मुख्य कारण ठहर्‍याउन सकिन्छ।विगतमा लागू गरिएको विकेन्द्रीकरणको प्रयास पनि स्थानीय तहको क्षमता विकास नहुँदा अपेक्षित सफल हुन नसकेको भन्ने गरिएको पाइन्छ।

के गर्नु पर्छ त अब ?
खासगरी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि शिक्षक, प्रअ, आमजनताको सक्षमता विकास नभईकन भाषा र शिक्षाजस्तो असाध्यै प्राविधिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भई लगानी हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन। यसका लागि सङ्घ र प्रदेशसहित सम्बद्ध निकायले भाषा र शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधार गर्न स्थानीय तहका लागि कानुनी सचेतनाका साथै कार्यक्रमिक क्षमता विकास गर्न अबेर हुँदै गएको देखिन्छ।तसर्थ सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहको सक्षमता विकासको कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने वातावरण सिर्जना गर्दै यथाशीघ्र शिक्षा र भाषा क्षेत्रको विकासमा नलागी हुँदैन ।

(लेखक बहुभाषिक शिक्षामा विद्यावारिधि र अध्येता हुन् )