गैरजिम्मेवार सरकार र शैक्षिक माफिया

मिन बहादुर सुनुवार ‘सुमन’ २३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य आयो । लाखौं मानिसहरु रेडियो र टेलिभिजनका सेट अगाडि बजेट वक्तव्य सुन्न आतुर थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्य सुरु गर्दा स्वभाविक रुपमा त्यति धेरै अपेक्षा ती लाखौँ मानिसहरुसँग थिएन । किनकी देश लकडाउनमा थियो, कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको थियो । तसर्थ, देशका आम नागरिक र सरोकारवालाहरुको चासो सरकारको बजेट वक्तव्यले यी महामारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

अर्थमन्त्रीले बोकेको कालो रङगको ब्रिफकेश भित्र लाखौं शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको भविष्य पनि समाहित नभएको होइन । जुन ब्रिफकेशमा करोडौं मानिसहरुले आँखा लगाएका थिए, नजर लगाएका थिए । खासगरी शैक्षिक क्षेत्रमा भएका तमाम समस्यालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर शैक्षिक क्षेत्रमा आवद्ध लाखौं लाख व्याक्तित्वहरुले बढी चासो दिएका थिए । रिबनलाई कैंचीले काटेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको २०७७÷०७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण विकास कार्यका गतिविधी ठप्प हुन पुगेको सर्वविदित्तै छ । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको यावत समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेकोमा अर्थमन्त्रीले धन्यवाद नै पाएका छन् । भलै बजेट अपुग भयो भन्ने आवाज नउठेको भने होइन । तर दशकौंदेखि गाँजिएर रहेका शैक्षिक मुद्दाहरु बजेटमा फेरी पनि सम्बोधन नभएको यथार्थता हामीसँग छ । कोरोनाको महामारीलाई देखाएर सरकार ती मुद्दाहरुबाट पन्छिन खोजेको हामीले देख्यौ, यथार्थता पनि यही हो ।

आजको मुल आवश्यकता गुणस्तर शिक्षा नै हो । नारा पुरानो भइसक्यो, तर आजको जरुर आवश्यकता गुणस्तर शिक्षा नै हो । सम्पूर्ण सर्वसाधरणले निसर्त रुपमा समयनुकूुल गुणस्तर शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ । यसमा कुनै सम्झौता हुन्न अनि हुनुहुँदैन । यसका साथै शिक्षक कर्मचारीको पेशागत हक, हित र अधिकारको विषय पनि छन् । जुन विषयलाई राज्यले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । किनकी उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । विद्यालयमा हजारौं शिक्षक कर्मचारीले दशकौंसम्म आफ्नो जवानी, उर्जा र परिश्रमलाई खर्च गरिरहेका छन् । राज्यले तोकेको न्युनतम तलब १३ हजार ५ सय भन्दा निकै कम ज्याला, तलब र सुविधामा पनि अहोरात्र विद्यालयमा कार्यरत छन् । राज्यले चाहेको शिक्षा प्राप्तिको लागि उनीहरुले निरन्तररुपमा योगदान गरिरहेका छन् । त्यसमा इमान्दारीका साथ जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि योगदान गर्दै आइरहेको सरकारलाई सर्वविदितै छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा समस्याहरुको निकै ठूलो चाङ छ । ती समस्याहरुलाई एकैपटक समाधान गर्नका लागि सरकारसँग जादुको छडी पक्कै छैन । र, सम्भव पनि छैन । तर पनि यसपालीको बजेटबाट केही आशा भने गरिएको थियो । अहिले तत्कालीन सबैभन्दा देखिएको समस्या भनेको धेरै न्युन पारिश्रमीक, तलब र दरबन्दीका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । जुन वर्षौदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा कचल्टिएको विषय हो । ३६ हजार बालविकास शिक्षकहरु मासिक ६ हजार र ३२ हजार विद्यालय कर्मचारी मासिक ३५ सय देखि ११ हजारसम्ममा काम गर्न बाध्य छन् । जुन सरकारले तोकेको मजदुरको न्युनतम मासिक तलब १३ हजार ५ सय भन्दा धेरैले कम छ । जुन तलबले आफुलाई नै पुग्दैन । थोरै तलबको भरमा घरका अन्य सदस्यहरु पनि भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले उनीहरुले मानसिक तनाव झेल्नु पर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पक्कै केही सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा गर्नु कुनै नौलो विषय थिएन । तर, अफसोच त्यो आशा निर्थक भयो । दुःख र अभाव लुकाउन बाहेक अरु केही उपाय भएन ।

त्यसैगरी हिजो अस्तिसम्म गाँउमा साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु थियो । सरकार यसमा पक्कै पनि अनविज्ञ छैन होला । उच्च मावि भन्नाले कक्षा ११ र १२ सम्मको शिक्षा हो । जुन २०४९ सालबाट नेपालमा पठनपाठन प्रारम्भ गरियो । तर दुई दशक पछि यसलाई फेरी पनि समय अनुकूल बनाउन सरकारले कम्मर कस्यो । यसका संरचनामा केही परिवर्तन गर्यो । जसलाई अहिले मावि भनेर नयाँ नाम दिइयो । हिजोको उच्च मावि आज मावि मात्र भनियो । यसमा पनि कुनै गुनासो भएन । नाम परिवर्तन भए तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरु अझै छन् । जसले अनेकन अभाव, पीडा, संघर्ष झेल्दै यहाँसम्म आएका छन् । ती संघर्षको घाउलाई सहेर पनि कक्षा ११ र १२ को अध्यापनमा जिम्मेवारीका साथ संलग्न हुँदै आएका छन् ।

राज्यको माग अनुसार त्यो बेला साबिकको उच्च माबि संचालन गाँउ–गाँउमा गरियो । उनीहरु गाँउगाँउमा गए । अनि निकै दुर्गम बस्तीहरुमा विद्यार्थी र अभिभावकका साथमा सँधै रमाए । उनीहरुसँग सहकार्य गर्दै अध्यापनका लागि सिङ्गो जवानी विताए । दशकौं बहुमूल्य समय राज्यले चाहेको शिक्षामा समर्पण गर्न योग्दान गरे । समाज रुपान्तरणमा सक्रिए भए । राज्यमा लोकतनत्र र गणतन्त्र ल्याउनका लागि अहम भूमिका खेल्न कुनै कसुर पक्कै राखेनन् । समाजमा शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि राजनीतिक जागरण र रुपान्तरण ल्याउँन आफ्नो पसिना र रगत बगाउन समेत पछि परेनन् । राज्यले अङ्गिकार गरेको शैक्षिक नीतिलाई साथ दिए ।

तरपनि सरकारले उनीहरुका न्युनतम मागलाई बेवास्ता गर्यो । आँखा चिम्लिएर बस्यो । ४ हजार अनुदानलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायमा पटकपटक अनुरोध नगरेको होइन । तेती काम गर्न समेत सरकार कोरोनाको हाँउगुजी देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्यो । राज्यबाट हेपिएको भान आज ४ हजार अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई अनुभूती हुँदै छ । त्यसैगरी हजारौं संख्यामा वर्षौं देखि कार्यरत राहत शिक्षकहरु आज पीडामा चुर्लुम्म डुबेको छ । दिग्भ्रमित भएका छन् । सबै समस्याको हल एकैपटक गर्न संभव नभए पनि केही काम प्याकेजमा गर्न अवश्य सकिन्थ्यो । यहाँ सरकार चुकेकै हो । केही गल्ती पक्कै नभएको होइन ।

किन सरकार शिक्षा क्षेत्रमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै छ ? शिक्षक कर्मचारीका विभिन्न संघ–संगठनको आवाज एउटै थियो : पेशागत हक, हित र अधिकार । राज्यले नै तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी । साबिक उमाविमा कार्यरत ४ हजार अनुदानलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण । त्यसपछी हुन आउने जम्मा ६ हजार दरबन्दीमा आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था । सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुको पनि उचित व्यवस्थापन । र, गुणस्तर शिक्षामा जोड । यी कार्य एकैपटक गर्न राज्यको सामथ्र्य छैन । यो वर्षौ देखि कचल्टिएको समस्या हो, जसलाई प्याकेजमा समधान गर्नु को विकल्प छैन । तर, ती मागहरुलाई सरकारले लत्याएन मात्र, थप ६ हजार स्यंम सेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्दै अर्को थरीका शिक्षक जन्मायो । यसले भोलीका दिनमा झन ठूलो जटिल्ता ल्याउन सक्दैन भन्ने निश्चित छैन । हिजो राज्यले नै शिक्षकका बीचमा विभेद सिर्जना गर्यो । विगतका शिक्षकहरुका तमाम समस्याहरु चाङग लागेर थुप्रिएको अवस्थामा अर्को थरी शिक्षकको समस्या पनि बोझ थपिने झलक प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।

सरकारको एउटै रटान छ हामी समाजवादको यात्रामा छौं । यो कुरा नसुन्ने तपाइँ हामी मध्ये सायदै नहोला । यो सर्वस्वीकार्य छ । समाजवादमा गफ गरेर पुगिन्दैन । समाजवादमा पुग्न समाजलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नु अनिवार्य छ । समाजवाद उन्मुख नीति नियम र व्यवहार अवलम्बन गरिनुपर्छ । अभ्यास गरिनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षा पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा जनताको विश्वास र भरोसा बलियो बनाउनुपर्छ । त्यहाँबाट सबैका लागि समान गुणस्तर शिक्षा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । यसकारण, सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु अनिवार्य छ । त्यसको जस र अपजसमा सरकार जिम्मेवार छ । तर बजेटको १६६ औं बुदामा उल्लेखीत वाक्याशंहरुले शैक्षिक जगतमा २०७२ को झैं डरलाग्दो भुकम्प ल्यायो । त्यसको इपिसेन्टर थियो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको व्यवस्थापन संस्थागत विद्यालयलाई दिइने । नीजि विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने । शैक्षिक र भौतिक व्यवस्थापकीय कार्यमा योग्दान गर्ने । अब यहाँ गम्भिर कुरा के छ भने संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यसैगरी दिने हो भने सरकारको भूमिका के हुने ? यस्तो खेलाची कामले सरकारले भने झैं हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौं ? के सबैका लागि गुणस्तर शिक्षाको अवसर सजिल्यै प्राप्त हुन सक्ला ? शिक्षा जनताको मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ, जुन जनतालाई निसर्त रुपमा उपलब्ध गराउने मुख्य दायित्व भनेको राज्यको हो । सरकारको हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकार किन गैरजिम्मेवार हुँदै छ ?

यस घटनाका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । विभिन्न घटनाका श्रृङखलाहरु छन् । मुलतः २०४६ को जनआन्दोलन पछि खुल्लमखुल्ला रुपमा शिक्षामा नीजि लगानी हुन थाल्यो । शिक्षा शिक्षाका लागि मात्र नभएर अत्याधिक रुपमा नाफा मूलक क्षेत्र बन्यो । त्यसपछी प्रगतिशील विचार अनि आस्था भएका र समाजवादको उग्रगरी वकालत गर्ने व्यक्तिहरुले पनि नीजि स्कूल जताततै खोल्न थाले । सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिकरण र नीजिमा अत्याधिक लगानी नगरेको पनि होइन । सरकारलाई आफ्नो पक्षमा लिन सफल भए । उनीहरुले करोडौं र अरबौं कमाए । तिनीहरु नै शैक्षिक क्षेत्रमा माफिया बने । माफिया राज चलाउन सक्षम भए । सरकार भन्दा उनीहरु नै बलियो भए । तसर्थ खतिवडाले बजेटमा खुसुक्क घुसारेको १६६ को बुदा पनि शैक्षिक माफियाहरुको आत्मा जोडिएको हो भन्न सकिन्छ । जुन विषयमा शिक्षा मन्त्री समेत अनविज्ञ छन् । आज संसद भवनमा हेरौं । जनताको लागि गुणस्तर शिक्षाको विगुल फुक्नेहरुलाई हेरौं । उनीहरु नै ठूलाठूला नीजि विद्यालयका मालिक छन् । शिक्षामा प्रसिद्ध टाइकुन बनेर समाजमा रबाफ देखाउन सक्षम भएका छन् । आज विश्वका पूजिवादी विचारलाई अङगाल्ने राष्ट्रलाई हेरौं । अनि त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई हेरौं । त्यसपछी हामी समाजवादको वकालत गर्ने व्यक्ति र राष्ट्रका सामुदायिक विद्यालयलाई हेरौं । त्यसको तुलना गरौं । मूल्याङ्कन गरौं । आकाश र जमिनको फरक पाइन्दैन र ? त्यसकारण, सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा नीजि विद्यालयलाई दिनु भनेको दूधको साची बिरालो भन्दा फरक नहोला ।

अन्तमा, सामुदायिक विद्यालयलाई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाऔं । त्यहाँबाट नै जनता र राज्यले गुणस्तर शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ वर्तमान सरकार इतिहासकै प्रगतिशील, समाजवादी, दरिलो र सक्षम सरकार हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । यस कुरालाई प्रमाणीत गर्नका लागि एउटा महान अवसर सरकारको नाक अगाडि छ । वर्षौं देखि कचल्टिएको शैक्षिक मुद्दाको दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्दै सरकारले यसको जश लिन सक्ने सुवर्ण मौका पनि छ । शिक्षक र कर्मचारीको मन जित्ने सही अवसर पनि छ । त्यसैले, उनीहरुको यावत समस्याहरुलाई समधान गर्न सबै विकल्पको खोजी गर्न सरकार सक्षम बन्नुपर्छ । जनताको गुणस्तरीय शिक्षाको खातिर कोही कसैसँग सरकार झुक्न र बिक्न भएन । बजेटमा प्रस्तुत गरिएको १६६ औं बुदालाई खारेज गर्दै इसिडी, विद्यालय कर्मचारी, साबिक उमावि र राहत शिक्षकहरुका विषयलाई त्यहाँ राख्न हिम्मत गरियोस् । सरकारले दुई तिहाइको धाक र धम्कि नदेखाओस् । जसरी पनि पेलेर जाने रबैया नगरियोस् । र माफियाहरुको चुङगुलमा परेर हाम्रा मुद्दाहरुलाई बलिको बोका नबनाइयोस् । यदी त्यसो गरेमा, लाखौं शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले भोलीका दिनहरुमा आन्दोलनको आँधिवेरी ल्याउन बाध्य हुनेछ । र, माफियाहरुको एकएक हिसाब गर्ने छन् । यो कुरा सरकारले बेलैमा बुझे राम्रो होला । – लेखक हिस्टुन सिन्धुपाल्चोकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *