निर्दोष बालबालिकामाथि अत्याचारविरुद्धको दिवस हरेक बर्ष जून, ४ तारिखका दिन मनाइन्छ । जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु नै बालअधिकार हो । ती अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्व अभिभावक र वयस्क नागरिकको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र वातावरण तयार गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको हो ।
बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका मानव बालबालिका हुन् । ती कलिला, अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध एवं परनिर्भर हुन्छ । तिनको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था वयस्कको भन्दा फरक हुन्छ । तिनको मन पर्ने कुरा, व्यवहारको शैली र संवेग कच्चा हुन्छ, जसलाई हामी बालापन भन्छौं । बालापनको अवस्था र क्षमताको पहिचान एवं सम्मान गर्नु बालअधिकारको विशिष्ट अवधारणा हो ।
उनीहरुको लागि भनेर मनाइने यो दिवसलाई हामी कुनै अनाथालय र गरीब बालबालिकाबिच नभएर पाँचतारे होटेलमा गोष्ठी र सेमिनारमा सीमित बनाउँछौ । बालबालिकाप्रती हाम्रो दृष्ट्रिकोण अनि उनीहरुको त्यो अबोधपन सकि–नसकी दुईछाक टार्नको लागि गरिरहेको देख्दा ति होटेलमा सेमिनार गर्नेहरुलाई र बालबालिकाको हकका निम्ति भाषण दिइरहेका हाम्रा अग्रजहरुलाई सोध्न मन लाग्छ, के यही हो त बाल अधिकार ? के यिनीहरुलाई बालापनमा पाउनु पर्ने सुखको अनुभूति गर्ने अधिकार छैन त ? जसले आमा बाबुको माया ममता पाउनु पथ्र्यो, रमाउँदै स्कुल जान पाउनु पथ्र्यो तर ती निर्दोष त भोकमरीको चपेटामा जस्तो पनि कार्य गर्नका लागि विवश पारीएका छन । अनि सोध्न मन लाग्छ, यस्तै हुन्छ हो धनी र गरीबको बालापन ? जसरी हरेक फुलहरु कोपिला भएर आएका हुन्, त्यसैगरी हरेक मानव फुलहरुजस्तै कोपिला अर्थात बाल्यकालको अवस्थाबाट पार गरेर नै आएका हुन्छन् । कसैको सुखद् होला तर यो भन्दै गर्दा सबैको बालापन मीठो नहुन पनि सक्छ । अन्याय अत्याचार बालबिबाह, यौन शोषण र बेचबिखन र युद्धजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरुको बालापन नै खोसिएको हुन्छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने २६.२५ अर्थात करिब १३ लाख बालबालिका बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको र अझ बढी मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायका र दुर्गम क्षेत्रका त्यस्ता समुदायका बालबालिकाहरू र अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा भएका छोराछोरीहरू बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ । यो सँगसँगै यूद्ध अपराध आदीजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा बालबालिकाकाहरुको बालअधिकार बालापनमै खोसिएको हुन्छ किनभने शक्तिशाली देशहरुले कुनै अर्को देश शक्तिशाली हुन थाल्यो भने त्यो देशमाथि निर्ममतापुर्वक नाकाबन्दी लाग्छ, त्यति गर्दा पनि आफ्नो स्वभिमान झुकाउन र दबिएर बस्न चाहेन भने क्रुरतापूर्वक युद्ध लादिन्छ । यस्तै युद्धको चपेटामा ती निर्दोष कलिला वालवालिकाहरु पिल्सिएका हुन्छन् ।
उनीहरुको पिताको संरक्षण र माताको मातृत्व खोसिन्छ, उनीहरुले टुहुरा उपनाम पाउनेछन् । जीवन त सबैको लागि एउटै होला नि यदि एउटै विचार हो भने यतिधेरै मत भिन्नता किन ? किन जीवनभन्दा माथि धर्म देखाइन्छ ? हरेक मानव फुलका कोपिलारुपी बालबालिकाहरु अनि तिनको सुरक्षा सम्बद्र्धन अनि अधिकार आजको विश्वले सहज प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कुराहरु हुन् ।
भविष्यका कर्णधार, बालबालिका भविष्यका नीति निर्माता, बालबालिकामा लगानी सुनौलो विहानी, बालमैत्री शासन : बालअधिकारको सम्मान जस्ता नारा नेपाललगायत संसारभर लाग्न थालेको वर्षौ भइसकेको छ । तर, यी नारा सुन्दा मिठा र कार्यान्वयन तहमा पुगेका सरोकारवालाहरुले नसुनेको जस्तो गर्दा व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भएको छ ।
बालबालिकाले अनौपचारिक र औपचारिक शिक्षा स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा पाउनुपर्ने उनीहरुको विकासको अधिकार हो । बालश्रमिकको नाममा हुने निकृष्ट प्रकृतिका अत्याचारको फेहरिस्त लामै छ । आज पनि पैसावाला र पहुँचवालहरुले घरमा बधुँवा मजदुरको रुपमा बाल कामदार राखेको उदाहरण धेरै पाइन्छ । त्यस्तै, मनोरञ्जन क्षेत्र जस्तै : डान्स बार, मसाज पार्लर, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा बालबालिका साधनको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । सामान्यतया : बालबालिकाले आफ्नै घरपरिवार, छिमेक वा समुदाय , विद्यालयक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषण, उपेक्षा, यातना, भोगिरहेका छन् । हामीले आफ्नै छोराछोरीमाथि अत्याचार गरिरहेका हुन सक्छौँ । गृहकार्य नगरेको निहुँमा, कक्षामा सामान्य भन्दा सामान्य गल्ती गरेको निहुँमा, कक्षामा ढिलो उपस्थित भएको निहुँमा अर्थात् यस्ता धेरै बहाना वा निहुँ जुन वयस्कको नजरले असाध्यै ठूलो गल्तीको रुपमा देख्छ । अहिले पनि हाम्रो घरपरिवार, समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, कथित बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा तथा किशोरी भएकै कारणले किशोरीमाथि हुने विभिन्न प्रकारका प्रताडना कायमै छ । यी घटनामा किशोरीहरु नै बढी मात्रामा पीडित भइरहेका छन् । यी घटना पुराना सामाजिक मुल्य मान्यताको नाममा भइरहेका छन् । अहिले महिला पनि पुरुषसरह रहेको र उनीहरूले पुरुष सरह हरेक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका बाधा र समस्या देखिएका छन् । यसलाई तोड्दै जान अति अवश्यक छ । बालबालिका माथिको हिंसा अन्त्य र बालबालिका अधिकारमैत्री परिवार र समुदाय बनाउन सचेतना नै महत्वपूर्ण हो ।
अहिले सम्म भएका प्रयत्नहरु
बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, गैरसरकारी तवरबाट धेरै प्रयास नभएको होइन । बालअधिकारसम्बन्धी साक्षरता एकदमै कम रहेकाले प्रयासहरु असफल प्रायः रहेका छन् । हरेक वर्षको बजेटमा महिला तथा बालबालिका शिर्षकमा करोडौं विनियोजन भएको हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाको बजेट त्यसैको हाराहारीमा होला ।
तैपनि बालबालिकामाथि हुने अत्याचार, हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण कम हुन सकेको छैन । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, विभिन्न रोगबाट उपचार नपाएका बालबालिका, कुपोषित बालबालिका, निकृष्ट प्रकृतिको श्रम गर्न बाध्य बालबालिकाको तथ्यांकिय ग्राफलाई तल झार्न सकिएको छैन ।
हाल नेपाल सरकारले अबिलम्बन गरेको सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी कार्य गरी आएको हुनाले सडक बाल बालिका को सन्ख्यामा उल्लेखनिय कमी देखिन्छ यो आजको दिर्घकालिन आवश्यकता पनि हो । हाम्रो जस्तो अल्पबिकसित देशमा राज्यले यसतर्फ निती निर्माण गर्नु जरुरी छ जसरी ललितपुर महानगरपालिकाले केही बर्ष यता बाल मजदुर मुक्त क्षेत्र अभियान सुरु गरी केही समय पहिला मात्र महानगरपालिका लाई बाल मजदुर मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसको लागि बालमजदुर नभएको उद्योग, कलकारखानामा अनी ब्यापारिक क्षेत्रमा पहिचान गरी नभएका ठाउमा सांकेतिक रुपमा हरियो झन्डाको (Green Flag) प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।
संयूक्त राष्ट्रसंघको वालअधिकार प्रतीको प्रतिवद्धताको पनि आज चर्चा गरिन्छ । वालवालिकाका लागि कार्यरत विश्वव्यापी संस्थाहरु, सरकारहरु, सदभावना राजदुतहरु, मिडियाहरु अनि तपाई हामी जस्ता थुप्रै सरोकारवालाहरु मिलेर विभिन्न तवरले आजको दिन मनाईन्छ । तर उनीहरुमाथि भएको अन्याय र अत्यचार यथावत छ । बर्मा र सिरियाका बालबालिकाहरुले बाल अधिकार पाएका छन् त ? कदापी पाएका छैनन् । कसैलाई आगोमा हालिएको छ, कसैलाई मिसाइ बम र गोली बारुदले भुटेको छ ।
खोई ती बालबालिकाको संरक्षण भएको ? उनीहरुको चित्कार कसले सुनेको छ ? कोही बिच समुन्द्रमा भोकभोकै तड्पिएर मरेका छन् । बाल अधिकारका नारा लगाउनेहरुले देखेका छैनन् या देखेर पनि जातियताको नाममा मौनता साँधेर बसेका छन् ? वालअधिकार राजनैतिक विषय होइन, नितान्त सामाजिक पृष्ठभूमिमा सामाजिक अभियन्ताहरुमार्फत् समाधान गर्न सकिने यी कुराहरुमा हामी जागरुक हुन जरुरी छ । बालबालिकाको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, विभाग, समितिको संरचनागत फैलावट रहेता पनि कानुनको पालना, नीति तथा कार्यक्रमको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालबालिकाको सवालहरु ओझेलमा परिरहेको जानकारले बताउँदै आएका छन् ।
समुदायमा आधारित बालसंरक्षण प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै सबै सरोकारवालाको एकिकृत प्रयासबाट चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकेमा बालमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यास गर्दै सभ्य र भव्य समाज निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ । बालअधिकारको चारवटा खम्बाका रूपमा रहेका बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकारलाई स्थापित गरेर बालबालिकामाथि हुने अन्याय अत्याचारको अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्न सबैको हातेमालो हुन आवश्यक देखिन्छ ।
विश्वभरका अधिकांश राष्ट्रमा कोरोना भाइरस फैलिएको र नेपालमा पनि यसको संक्रमणको त्रासका समयमा जन्मिएकाले तिनको नाम सोहीसँग मिल्दो राखिनु कति न्याय संगत होला । विश्वभर हजारौं बालबालिकाहरु विषाणु, जिवाणु, लकडाउन, कर्फ्यूको नामले परिचित हुँदैछन् के यो समाचार प्रवाह ठीक हो त ? अरु देशको त भन्न सकिन्न, तर नेपालमा आफ्ना बालबालिकाको नामलाई खेलाची नसम्झौं, बालबालिको मनोविज्ञान बुझौँ उनीहरुले भोली आँफै अनि आफ्नै नाम विरुद्धको सिकार हुनु बाल अधिकार हनन् भन्न मिल्ला र ? त्यसैले ललितपुर महानगरपालिकाले अबिलम्बन गरेको जस्तै उदारहणीय नीति निर्माण गरेर यसलाई संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा आ–आफ्नो भूमिका निभाउन सके राम्रो हुने देखिन्छ र बाल मजदुर मुक्तका साथसाथै यिनिहरुको मौलिक हक पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
– लेखक हिमालय कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हिकास्ट) का उपप्रध्यापक हुनुहुन्छ ।
