यसबर्ष २०७७/०७८ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, योजना तथा कार्यक्रम हेर्दा यस पटकको बजेटमा पनि शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने देखिँदैन । गत बर्षको झैं यसपटक पनि शिक्षामा बजेट निरन्तरताकै आउने देखिन्छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत पुनर्संरचना र पुनर्निर्माण सम्भव छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा आमुल रुपान्तरण गर्ने वाचा गरेको सरकारले गत बर्ष ०७६÷०७७ मा १ खर्ब ६३ अर्वको बजेट पेश गरेको थियो । जसमा समग्र बजेटको १०.६८ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सकेन । राम्रा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नै भएनन् । संविधानले मौलिक हक मानेको शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन्छ, कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिक र नीजि शिक्षाको बढ्दो दूरी घटाउने छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर सरकारले शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व लिएन । विकास र समृद्धिको सुरुवात शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत आधारभूत आवश्यकताको राज्यले परिपूर्ति गर्छ भन्ने जनविश्वास पुरा हुने देखिँदैन ।

आज राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको भोलिको पुस्तालाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । भोलिको पुस्ता सक्षम भए देशले पनि काँचुली फेर्छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार बहुरिन नसक्दा जनताले परिवर्तनको दिल खोलेर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारको भनाई र गराईको चित्र–चरित्र मेल नखाँदा शिक्षा, स्वास्थ्यमा क्रान्तिका लागि अझ कति समय कुर्नुपर्ला त्यो आउने दिनले बताउनेछ ।

गत बर्ष पनि सरकारले निकै मेहनत गरेको नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित रहन पुग्यो । ती कार्यक्रमहरु यसवर्ष पुनर्जिवित हुन्छन् या मुर्छित भएर तंग्रिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तथापि संविधान कार्यान्वनको प्रतिबद्धतासँगै विकास र समृद्धिको चरमचुलीमा पुग्ने जनताको अभिलासा छ । तर सरकार भने आफ्नो घोषित् कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन, जसले आम जनमानसमा निराशा छाइरहेको छ ।

संविधानको मर्म र भावना मुताविक शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक मुद्दामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सकेन । जसका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बेला हाम्रा दुरावस्था उदांगो पारिदिएको छ । हामीले विगतमा सार्वजनिक शिक्षालाई आवश्यक बजेट दिएर आधुनिकिकरण गरेको भए आज हाम्रा बालबालिका घरमा बसेर अनलाईन तथा ठाडो शिक्षा (भर्चुअल) लिईरहेका हुने थिए । तर शासन सञ्चालकका कोही पनि आफन्त सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने नभएका पनि बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ, राज्यले शिक्षाको सम्पुर्ण जिम्मावारी लिन तयार भएन । जसको मार आज भोगिरहेका छौँ । यो बेला पनि अझै नचेत्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा कायापलट गर्न बिलम्ब गर्ने हो भने जनतासँगै समयले पनि क्षमा गर्ने छैन ।

विद्यार्थी नेतृत्वका हैसियतले समग्र बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्न पटक–पटक अनुरोध गरेका थियौँ, ध्यानाकर्षण गराउन हामी पटक–पटक प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको कार्यकक्ष चहार्याै । समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट जरुरी रहेको कुरा अवगत गराउँदै आएका छौ । तर बिडम्बना शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका समस्या समाधानका लागि विनियोजित बजेट त कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भएको छ । यत्रो बजेट कहाँ खर्च गर्ने ? भन्ने जस्ता बकमफुस्रे कुरा राज्य सञ्चालकहरुकै दिमागमा हुनु भनेको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ सरह हो ।

हाम्रो नीतिगत अकर्मण्यता
सरकारले आगामी बटेजको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ, ‘मौलिक हकका आधार स्तम्भहरुलाई सुदृढ बनाउन सरकार अविचलित रुपमा लाग्ने छ । आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराइ शान्ति सुव्यवस्थासहितको न्यायपूर्ण, समुन्नत, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार गर्ने प्रतबद्धता छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउन तयार रहेको तर शिक्षामा समेत नीजि क्षेत्रको लगानीलाई पनि संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेर सरकारले शिक्षाबारे खिचडी नीति तय गरेको देखिन्छ ।

संविधानको पूर्ण पालना गाउने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मौलिक हकको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएको जान्दा–जान्दै शिक्षामा व्यापार गर्न दिनु बेठीक छ ।  संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क हुनेछ भनेको छ । गत निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी बन्नु अघिको साझा घोषणा पत्रमा भने मौलिक हकबारे पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको देखिन्छ । अझ चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिने कुरा उल्लेख छ । तर अहिले सरकार शिक्षामा लगानी गर्नै तयार छैन । निःशुल्क शिक्षा दिन तयार छैन । बरु नीजि शिक्षाका व्यापारीहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न उद्धत देखिन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वेपत्ता भइरहेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरि लागू गर्ने पनि भनेको छ । त्यो प्रतिवेदन अनुरुप किन संघीय शिक्षा ऐन बनेन ? त्यसको के बिषय परिमार्जन गर्न जरुरी ठानिएको हो ? नेपथ्यमा सुनिन्छ कि सरकार आफ्ना नजिकका आफन्तहरुको नीजि शिक्षाको व्यापार बचाउन उद्धत छ ।

सरकार बारम्बार संविधानको मर्म र भावना विपरित नीजि शिक्षामा मरिहत्ते गरिरहेको छ । हामी समग्र नीजि क्षेत्रको विरोध गरिरहेका छैनौँ । शिक्षामा भने संबिधानले नै नीजिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । तर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाएर राज्यले शिक्षाको सम्पूर्ण लिन तयार देखिँदैन । ताकि संसारभरिका लोक कल्याणकारी राज्यहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यर रोजगारजस्ता कुराको पूर्व जिम्मा लिएका छन् तर वर्तमान सरकार आफैले गरेका वाचा पुरा गर्न तयार छैन ।

सरकारले नीजि शिक्षालाई यति धेरै संरक्षण र प्रोेत्साहन गर्याे तर नीजि शिक्षाका व्यापारीहरुले सरकारकै निर्देशनको पटक–पटक मजाक उडाएका छन् । भर्खरै मात्र सरकारले विश्व समुदायले सामना गरिरहेको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्दै गर्दा एक महिनाको शुल्क नलिन नीजि विद्यालयलाई भन्यो तर उनीहरुले त्यसलाई मान्न बाध्य छैनौँ भने, मनपरि शुल्क असुले सरकारले नियमनको विधि बनायो, शुल्क मापदण्ड तोक्यो । नीजि विद्यालयहरुले धोती लगाइदिए । यो महामारीका बेला सरकारले विद्यार्थी भर्ना नगर्नु भन्यो, उनीहरुले भूगिगत शैलीमा भर्ना गरिरहेका छन् । केहि समय अगाडि नीजि मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेभन्दा लाखौँ बढी रकम असुले । विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे, सरकारले वार्ता गर्याे निजी कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा तोक्यो तर उक्त समस्या ज्युँका त्युँ छ । यी यावत् दृष्टान्त हेर्दा लाग्छ सरकार भन्दा नीजि शिक्षाका व्यापारी बढि शक्तिशाली हुन् ।

कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नीजि शिक्षालाई गैरनाफामुखी बनाउने, सबै सरकारी तलबभत्ता खानेका छोराछोरी सरकारी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै बेपत्ता गराउन समेत नीजि शैक्षिक संस्थावालाहरु पहँुच राख्छन् । यो कुरा झुटो सावित होस् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुपको संघीय शिक्षा ऐन बनोस् ।

सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न अब १० दिन बाँकी छ । संसदमा प्रस्तुत यस वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्रथमिकता हेर्दा र संसदमा सांसद्को बहस सुन्दा फेरि पनि शिक्षामा अपेक्षित वा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने आशा कम छ ।

यस बर्षको नीति, योजना तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ तर गत वर्षको घोषणा र परिणाम हेर्ने हने भने धेरै आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

उदाहरणका लागि गत बर्ष अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय बजेटमा युवा/विद्यार्थीलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइनेछ भने ठूलो स्वरमा भनियो तर यो एक वर्षमा जम्मा १० जना भन्दाबढीले पाउँदै पाएनन् । विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीप प्रमाणीकरण गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख दिने भनियो तर एक जना मानिसले पनि पाएनन् । सरकारी बैकहरुमा बुझ्न जाँदा त्यस्तो योजना नभएको बताए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा वैदेशिक मजदुरी गरेर फर्किएका एक व्यक्ति उक्त योजना बुझ्न जाँदा नराम्रोसँग गाली खाएर फर्किएको घटना यसका प्रमाण हुन् ।

यति हो सरकार, कि त संविधानको मर्मअनुरुप मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सृजना गर्ने गरि बजेट बनाऔँ या त संविधान संशोधन गरेर मौलिक हकबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार हटाऔँ । नीजि शिक्षाका भाषा नबोलौँ । मीठो कुरा गरेर अन्त्यमा नीजि क्षेत्रलाई काखी च्याप्ने गोलमटोल नीति पुर्णतया गलत छ ।

शिक्षामा पर्याप्त बजेट किन ?
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण करिब ३ महिनादेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द छ । देशको जनसंख्याको करिब एकतिहाई विद्यार्थी लकडाउनका कारण होम क्वारेन्टिनमा छन् । महामारी नियन्त्रणमा आउन कति समय लाग्ला यकिन गर्न गाह्रो छ । सामान्य अवस्थामा यतिबेला नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु भइसक्नु पर्ने हुन्थ्यो । यस्तो बेलामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मले विद्यार्थीहरुलाई व्यस्त गराउने उपाय अनलाइन कक्षा ठाने । कतिले सरु पनि गरे । तर न त हाम्रो सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको अवस्था अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै छ, न त सार्वजनिक विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको अनलाइन पढ्ने सामथ्र्य । अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि पहिलो त प्रविधि हुनुपर्याे । हामीले विगतमा विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकेनौँ । दोस्रो जनशक्ति हो । जो हामी विगतमा प्रबिधि मैत्री खोजेनौँ न त तालिम नै दियौँ । विगतमा हामीले भन्नलाई त निःशुल्क इन्टरनेट (फ्रि वाईफाई) बनाउँछौँ भन्यौँ तर बनाउन सकेनौँ ।

यी सबै गर्न पर्याप्त बजेट जरुरी छ । विगतमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गरौँ । शिक्षाको आधुनिकीकरण गरौँ भनेर हामी करायौँ, राज्यले वास्ता गरेन । त्यसको परिणाम हो आजको दुरवस्था । नेतृत्व भनेको त्यो हो, जसले भविष्य देख्छ, भोलिको बारे सोच्छ र चिन्तन गर्छ । तर हाम्रो बिडम्बना न त सोच्यौँ न त अरुले सोचेको मान्यौँ ।

आज सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ । अभिभावकको विश्वास घट्दो छ । हिजो यिनै सार्वजनिक विद्यालय पढेकाहरु आज देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर हामीले यी सार्वजनिक विद्यालयहरु फेरि पनि देश हाँक्ने नेतृत्व जन्माउन सक्षम छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनभाव कस्तो बन्ला अनुमान गर्न सकिन्छ । आज कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भएका कारण धमाधम मर्ज हुँदैछ ।

बसाइँसराइका कारण सहरमा बढ्दो चाप र पहाडी गाउँहरुमा घट्दो जनसंख्याका कारण शैक्षिक संस्थाहरु विद्यार्थी जनघनत्वका आधारमा पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य बनेको छ । अर्काेतर्फ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्युदयपछि शुरु भएको शिक्षाले ७ दशक पार गरिसकेको छ । जनस्तरबाट निर्माण शुरु गरेको विद्यालयहरु प्रत्येक व्यवस्था परिवर्तनपछि सुधार भए, काठबाट इँट्टाको पर्खाल, खरबाट टिनको छानो, एकाध विद्यालयमा ढिलाइ पनि गरियो । उच्च शिक्षामा प्रायः सबै राणाहरुको हबेलीलाई कलेज बनाइयो । ती जिर्ण भवनहरु उच्च भूकम्पिय जोखिम रहेको हाम्रोमा कुनै बेला दुर्घटना नहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । ति सबै भौतिक रुपले जीर्ण बनेका छन् ।

त्यसैले हामीले भन्यौँ जीर्ण भौतिक पुर्वाधारका ठाउँमा नयाँ भौतिक पुर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि शिक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढी पर्याप्त बजेट । हामी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिबद्धता हरेक नेताको मुखारबिन्दबाट सुन्छौँ । कति मीठो सुनिन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति, येजना तथा कार्यक्रममा मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा कायापलट गरिनेछ भनेर भनिन्छ । तर गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभुत पक्ष ल्याबको आधुनिकिकरण, ईलाइब्रेरी वा लाइब्रेरीमा पर्याप्त पुस्तक, प्रविधिमैत्री शिक्षा सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक प्राध्यापकबारे सरकारलाई कुनै मतलब देखिन्न ।

जसलाई सत्ताको कुर्सीमा पुर्याउन भर्याङ बनेर राजतन्त्रविरुद्ध लड्यो सहिद बन्यो, घाइते बन्यो, पढाई बिगार्याे तिनै कलेजहरु, तिनै विद्यार्थीहरु जसले सत्तारोहण सम्भव तुल्यायो तिनैलाई बेवास्ता ? परिबर्तनका निम्ति शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरुको योगदानको उच्च कदर गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा युगानुकूल परिवर्तन गरिनु पर्ने होइन र ? भन्नलाई सामजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने तर भनाई र व्यवहारबीचको आकाश जमिनको दूरी मिलाउन नलाग्ने प्रवृति ठीक होइन । हामी हरेक पटक दोहोर्याउँछौ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीे’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न तत्पर छौँ । विकास समृद्धि हाम्रो साझा कार्यभार हुन् ।’ हामी राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानी जहाज, बुलेट रेलको सपना देख्छौ, त्यो पनि जरुरी छ तर भोलिको पुस्ता, भोलिको भविष्य आजका युवा विद्यार्थीहरु हुन् । उनीहरुको आजको सपना आधुनिक शिक्षा हो । विश्वमा उत्पादित जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम पु्स्ता बन्नु हो । त्यसका लागि शिक्षामा पर्याप्त बजेट जरुरी छ भनिएको हो ।

लेखक अनेरास्ववियूका सहसंयोजक हुनुहुन्छ ।

(२०७७/२/८ नयाँबानेश्वर,काठमण्डौ ।