माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू,
फ्याफुल्ला अनि नमस्कार ।
विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीको बन्दाबन्दीको यस घडीमा यहाँ म एकान्तबासमा घरबन्दीमै छु, कोरोनाको परीक्षण गरिएको छैन तर कुनै लक्षण नदेखिएकाले आराम कुशल भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । तपाईको सुस्वास्थ्यको कामनाको लागि भगवानसँग प्रार्थना गरूँ भने शपथ जनताको नाममा गरिने प्रचलन चलिआएको हुँदा तिनै जनताको तर्फबाट कुशल मङ्गलको कामना गर्दछु । कोरोनाको बन्दाबन्दीले प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर नमिलेको हुँदा यो पत्र कोर्दैछु ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
समय एउटा यस्तो चक्र रहेछ कतिपय अतीतका विस्मृत घटनाहरू पुनर्स्मरण हुन पुग्दो रहेछ समयको प्रवाहसँगै अर्थात् नोल्टाल्जिक हुँदोरहेछ । हिजैजस्तो लाग्छ गोर्खा जिल्लाको बारपाक इपिसेन्टर भई वि.सं.२०७२ बैशाख ११ गतेको विस्मयकारी ७ रेक्टर स्केलभन्दा ठूलो महाभूकम्प अनि बैशाख २९ गते दोलखाको सुनखानी केन्द्रविन्दु पारी दोस्रो पटक गएको महाभूकम्प । अनि तपाईले धुलिखेलको अरनिको होटलमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू, जिल्लाका शिक्षक सङ्घ र सङ्ठनको अध्यक्षहरूसहितका उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया राख्नु भयो । मेरो पालोमा मैले आफ्नो कुरा राखेको थिएँ मन्त्रीज्यू, भूकम्पले सयौँ मानिसको एक चिहान बनाएको दोलखाको सिंगटी र गोर्खाका बारपाका साथै विद्यालयहरू भत्केर क्षतविक्षत भई हिमाली जिल्ला दोलखामा अस्थायी टहरामा पढिरहेका ती पीडित बालबालिकाहरू मन्त्री भेट्न आइपुग्ने आशा र प्रतीक्षामा छन्। साँच्चै मन्त्रीज्यूले शिक्षाको अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै हेलिप्याडमा एकैदिन दोलखा र रामेछापको सीमा शैलुङ क्षेत्र र सिंगटीको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गरी भूकम्पले क्षतविक्षत ठाउँका जनताको दुखिरहेको घाउमा भेटघाट र सम्बोधन गरी मल्हमपट्टी लगाई महानता प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन जनजनमा मनमनमा अझै ताजा छन् जसरी ममा छ ।त्यस दिन सहकर्मी उपसचिव माधव शर्मा शैलुङ क्षेत्रमा जुट्नुभयो भने म सिंगटी क्षेत्रको व्यवस्थापमा खटिएको थिएँ, साथमा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीदेखि शिक्षक सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधि र पत्रकार बन्धुहरू थियौँ ।
सिंगटीको क्षतविक्षत भूगोल, विद्यालय र बजारको अवलोकन पछि उपस्थित भयभीत, भग्न मनस्थितिका आम जनलाई आस्वस्थ पार्दै सबैको साथमा आफ्नो र मन्त्रालयको हरदम साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । साथै यस्तो कारणिक र दारूण अवस्थाको त साहित्य लेखिन सक्ने भन्नुभएको थियो । जीवन भन्नु त साँच्चै संयोग न रहेछ । त्यसको केही दिनपछि इटीसी संस्थाबाट विद्यालयका प्रावि शिक्षकका लागि सिर्जनात्मक तथा अभिव्यक्ति कला विषयका लागि सङ्गीतकार प्रदीप वमजनबाट प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भयो । मैले प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा १६ वर्षसम्म विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने क्रममा वि.सं. २०६३ सालमा शिक्षा विभागबाट बालगीतको रूपमा छनोट भएको बालगीतको शब्द निकाल्न पुगे छुः ‘घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बज्यो बाँसुरी त तिरिरि, ए मेरी जुनकिरी सिकाइ देउन मलाई पनि नाच्न फिरिरी । ‘ सम्बोधनकै क्रममा त्यो गीत प्रदीप वमजन सरबाट सङ्गीतबद्ध भई हामीले सुनेको भन्ने सहभागीको भनाइपछि प्रदीप दाइले त्यो गीत तपाईँको हो र ? मलाई त सिद्धिरण श्रेष्ठको जस्तो पो लागेको थियो र गीतको पाण्डुलिपि देखाउनु भयो जसमा स्रष्टा सिद्धिचण श्रेष्ठ लेखिएको देखेँ । यो पनि त एउटा संयोग न ठहरियो आफ्नो सिर्जना युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नामबाट सङ्गीतबद्ध हुनु । शिक्षा विभागबाट छनोट भएको त्यो बालगीतमा स्रष्टा नै फरक पर्नुमा कहीँ न कहीँ गडबडी भएको त होला भन्ने लाग्यो तर रामजाने भनी छाडिदिएँ । केही दिनपछि सिंगटी बजारमै प्रदीप वमजन एकल साङ्गीगिक साँझ आयोजना भयो । ‘अकबरी सुनलाई नि हजुर कसी लाउनु पर्दैन, गरिखाने मान्छेलाई ढाँटी खानु पर्दैन ‘ बोलको सन्देशमूलक गीत सङ्गीतसँगै नाचगान गरी चहराइरहेको पीडामा साङ्गीतिक मलम लगाउने कार्य भयो । यसबाट यस्तो ठाउँमा साहित्य सिर्जना हुन सक्ने भन्ने मन्त्रीज्यूको अनुमान मिल्यो।अनि अभिभावकत्व मेरा मात्र होइन, दोलखाबासीको मानसपटलमा सदा-सदाका लागि कैद छन् र प्रबिबिम्बित छन् जसरी ममा छ ।
भूकम्पकै बीचमा दोलखा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा मात्र होइन, दोलखा शैक्षिक सुधार प्रारूप घोषणा गर्ने कार्यक्रम हामीले तय गर्यौँ । विपदकै बेला हामीले जसोतसो कार्यक्रम तय गरेर मन्त्रीज्यूबाटै पूर्ण साक्षर जिल्लाका गरिनुका साथै दोलखा शैक्षिक सुधार प्रारूपको पनि घोषणा भयो । तर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नमा हालका प्रदेश सभाषद विशाल खड्का र नेपाली काङ्ग्रेसका दोलखा सभापति रूद्र बहादुर खड्काको साथ सहयोगबाट मात्र सम्भव भएको हुँदा उहाँहरू धन्य हुनुहुन्छ । यो कार्यक्रमलाई सफल हुन नदिन केही व्यक्तिको उक्साइमा तात्कालीन एलडिओको असहयोग मात्र होइन, अवरोध नै रह्यो तर एलडिओ जिल्ला साक्षरता समितिका अध्यक्ष हुने कानुनी प्रावधान थियो । त्यसैको पूर्व जानकारी प्राप्त भएर होला मन्त्रीज्यूले सम्बोधनको क्रममा अप्ठेरोको बीचमा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यलयका साथीहरूले यो कार्यक्रम सफल पार्नु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । त्यो हाम्रो लागि लाख थियो, हामी सबै हर्षविभोर भयौँ, यहाँको त्यो अभिभावकत्वप्रति यो जुनिभर नै कृत्य हुनेछौँ, आभारी छौँ र ऋणी छौँ ।
त्यसपछि मन्त्रीज्यू पनि राजनीतिक जीवन यात्रामा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिर रहनु भयो । म भने भाषा आयोगमा सरूवा भई भाषिक अध्ययन अनुसन्धानका साथै आफ्नै अध्ययनमा केन्द्रित भएँ, जिल्लाको कार्य व्यस्तताले थाती रहेको अध्ययनलाई सम्पन्न गर्दै विश्वविद्यालयबाट बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी उपाधि लिन पुगेँ । अनि पुनः शिक्षा मन्त्रीको रूपमा तपाईँलाई पाउँदा शिक्षा क्षेत्रमा यसपल्ट निकै सुधारका कामहरू हुने भयो भन्ने आशा र विश्वासले मन प्रफुल्ल भयो जसरी लाखौँ बालबालिका र अभिभावकहरू हर्षित भएका थिए । अझ भाषा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन,२०७४ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्दा तपाईको गरिमामय उपस्थिति र शिक्षामा भाषिक प्रयोगको लागि व्यक्त प्रतिबद्धताले म जस्तो भाषाको विद्यार्थीको लागि उधुम उत्प्रेरणा जाग्यो, लाग्यो अब त शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार हुने भयो र बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न लेख्न पाउने छन्, बालबालिकासम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शुभलाभ पुग्नेछ र उनीहरूले कक्षाकोठामा भाषाको कारण भोग्नुपर्ने कठिनाइ, अवरोध र विभेदको अन्त्य हुनेभो ।
तर कोरोना बन्दाबन्दीकै बीचमा शैक्षिक सत्र २०७७ बाट कक्षा १ मा संस्कृत विषय पठनपाठन हुने भन्ने प्रसारित समाचारले म छाङ्गाबाट खसेझैँ हुन पुगेँ । अनि लाखौँ बालबालिका र अभिभावकहरू जो तपाईँको शिक्षामन्त्रीको रूपमा पुनरागमन भएकोमा हर्षित थिए, ती सबै तर्सित हुन बाध्य भए । किनभने भाषा आयोगको सिफारिस २०७४, २०७५ र २०७६ मा कक्षा १-३ सम्म मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा अनिवार्य पठनपाठन गर्न र माथिल्लो तहसम्म निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । जबकि भाषा आयोगको सिफारिसमा शास्त्रीय संस्कृत, भोट भाषा, पाली भाषाको सन्दर्भमा राज्यले पठनपाठनको उचित अवसर दिनुपर्ने मात्र उल्लेख छ । संस्कृत भाषाको लागि त संस्कृत विश्वविद्यालय अनि भोट भाषाको लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरू र संस्कृत विद्यालय मात्र छैनन्, गुरूकूलसम्म छन् भने साधारण शिक्षातर्फको पाठ्यक्रममा कक्षा ६ देखिमाथिको कक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा संस्कृत विषय छनौट गर्ने पाठ्यक्रमिक प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? संसारभरि नै संस्कृत भाषा पठनपाठन गर्ने थुप्रै विश्वविद्यालयहरू छन् । तर विद्यालयमा मातृभाषाको माध्यमका रूपमा प्रयोगको अवस्था अत्यन्त जानुक छ भने विषयका रूपमा पठनपाठन गर्न तयार भएका २६ मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकको पठनपाठनको सन्तोषजनक स्थिति छैन । बरू विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम र विषयको रूपमा पठनपाठन गरिँदै आएका छन् । विडम्बना, अङ्ग्रेजी भाषा नै गुणस्तरको कारक हो भन्ने भ्रममा परेका छन्, आम मानिसहरू । निजी विद्यालयको परीक्षाको नतिजा राम्रो ठानी दिनानुदिन सरकारी विद्यालयहरूको कक्षा १ मा अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा लगाइरहेछन् तर गुणस्तर भनेको परीक्षाको नतिजामा राम्रो वा अङ्कमा मापन हुँदैन, यो त व्यक्तिगत सक्षमताको विकासमा मापन हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ (अमर्त्यसेन, क्यापाविलिटी डेभलभ्मेन्ट)।
रेडियो नेपालबाट संस्कृत भाषाको समाचार प्रसारणको थालनी पूर्व शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालज्यूको पालामा भएकोमा त्यसबेला पनि यसकाप्रति सीमित जनसमुदायबाहेक तमाम जनसमुदायहरू असहमत भई विरोध गरिएको इतिहास साक्षी छ । उहाँ पनि तपाईजस्तै अध्येता र लेखक पनि हुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री नेपाल पनि मार्क्सवादी र द्वन्दात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तको आधारमा सर्वहारा वर्गीय मुक्तिको लागि भनी गरिएको झापा विद्रोहको उपज नेता हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी जनमोर्चाको पृष्ठभूमि, सारमा यो सिद्धान्ततः सर्वहारा वर्गीय मुक्ति आन्दोलन नै थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ, यो अल्प बुझाइ नै किन नहोस् । पूर्व शिक्षामन्त्रीज्यूले नेपालमा वि.सं. २०५१ सालमा संस्कृत भाषामा समाचार प्रसारण गरिँदा मेरा पुत्ला जलाइयो, कालो झण्डा देखाइयो, संस्कृतको विरोधमा बबाल भयो तर नेपाल भाषा, मैथिली, भोजपुरी समाचारप्रति विरोध आएन । मैलै ऋग्वेद पढेपछि आधुनिक विज्ञानको स्रोत त्यही रहेछ भनेर बुझ्न, ज्ञानपिपाषुलाई अलकति गाह्रो नपरोस् भनेर संस्कृत भाषाको पक्षमा निर्णय गरेको हुँ भन्ने आत्मस्वीकृति छ (थाहा अनलाइन खबर, के संस्कृत भाषा मृत भाषा हो ?)। नेपालको जनआन्दोलनको क्रममा विकास भएको नारा वा आदर्श शब्द निरन्तरतामा क्रमभङ्गता खुब बोलिने शब्द हो तर त्यो निरन्तरताको क्रमभङ्गता व्यवहारमा हुने अपेक्षा नेपालमा सीमान्तीकृत वा किनारामा परेका वर्गले गरेका थिए, तिनै वर्गको निम्ति र तिनै वर्गको सहभागितामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छैन र ? जनवादी शिक्षाको सैद्धान्तिक आधारमा क्रान्तिकारी भाषालाई सापटी लिएर भन्दा यसरी छलाङ मार्दै संस्कृत भाषा विषय कक्षा १ मा लागु गर्न खोज्नु सत्ताको वरदान हो भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ । तर उनीहरूले यसलाई अभिशाप ठानेका छन् र विरोधपत्र यहाँलाई बुझाइ सकेका छन् ।
सन् २०१९ का विश्व नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बेनर्जी, ईस्थर डुफ्लो र माइकल क्रेमरले लेखेका छन्, गरीब वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार भए पनि उसले किफायत गर्दैनन्, उनीहरू विलासी वस्तु प्रयोग गर्न थाल्छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिन गयो, सीमान्त वा सर्वहारा वर्गको सहभागितामा सफल भएको नेपाली जनक्रान्तिका क्रान्तिकारी नेताहरू पनि प्राज्ञिक र बौद्धिक विलासको चास्नीमा डुब्न पुग्छन् भन्ने कुरामा अब दुविधा रहेन भन्दा अन्यथा नहोला । जसरी नोबल पुरस्कार विजेताहरूले गरीब वर्गको आम्दानी वृद्धि हुँदा उसलाई विलासी वस्तुले आकर्षण गरेजस्तै नेताज्यूहरूलाई पनि सुकिला वा सीमित वर्गको प्रभाव र दबाब परेको कारण यस्तो निर्णय भएको त होइन ? भन्ने जनजनको प्रश्न पो छ त ? अन्यथा संस्कृत जस्तो शास्त्रीय भाषाको विकल्पमा एक जना पनि वक्ता नभएको, एक जना मात्र वक्ता भएको राउटे, ३ जनता मात्र वक्ता भएको तिलुङ जस्ता भाषाले प्राथमिकता पाउनु पर्ने होइन र ? समृद्ध, सम्पन्न भाषाहरू जस्तो अङग्रेजी, नेपाली, संस्कृतको सट्टामा मृत्युशैयामा वा कोमामा भएको भाषाले पहिलो प्राथमिकता पाउने अपेक्षामा पो गरेका थिए समाजवादी व्यवस्थाबाट प्रशिक्षित वा आशामा बसेका जनताहरू ।सीमान्त वर्ग, भाषा र समुदायकेन्द्रित भनिएको प्रगतिशीलपथीय सरकारको तर्फबाट विशेष राहतसहित लोककल्याणकारी चरित्र तथा व्यवहार गरिन्छ भन्ने पर्खाइमा थिए, तमाम दुखी, पीडित जनताहरू अझ भनूँ शोषित पीडित जनताहरू । तर यतिखेर के सोचेँ मैले, के भयो अहिले ? भन्न थालेका छन् ।
सङ्घीयताको सिद्धान्त र व्यवहारगत अभ्यासअन्तर्गत स्थानीय तहलाई मावि तहसम्मको जिम्मेवारी प्रदान मात्र गरिएको छैन । अनिवार्य विषयबाहेकका एउटा मातृभाषा वा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा संविधानतः हस्तान्तरित भएको कुरा कानुनी दस्तावेज बोलिरहेछ, जसरी सुगौली सन्धिपत्रले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हामी नेपालीको सार्वभौम भूमि हो भन्ने बताइरहेछ । उसो भए मातृभाषा वा स्थानीय विषयको सट्टा केन्द्रीय भाषा वा संस्कृत विषय कक्षा १ मा लगाउनु स्थानीय तहको आन्तरिक स्वायत्तता वा अधिकारमाथिको सम्मान भयो र ? भन्ने जनताहरू प्रश्न गरिरहेछन् ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
अब म अध्ययन अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा हाम्रो शिक्षाको समग्र शैक्षिक उपलब्धि र भाषाको कारण सिकाइ उपलब्धिमा परेको असर देहायअनुसार निवेदन गर्न चाहन्छुः
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमी राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि परीक्षण प्रतिवेदन २०१५ अनुसार कक्षा ३ को नेपाली विषयको विषयगत सिकाइ उपलब्धि ५२ % र गणित विषयको ४५ % मात्र रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा ५ मा नेपाली विषयको उपलब्धि ४६%, अङ्ग्रेजी विषयको ४७% र गणित विषयको ४८ % रहेको पाइएको छ । नेपाली मातृभाषीको कक्षा ३ को नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि ५७ % रहँदा नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषीको ४८% रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा ५ को नेपाली मातृभाषीको नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि ५० हुँदा अन्य मातृभाषीको ४३ % र अङ्ग्रेजीमा नेपाली मातृभाषीको सिकाइ उपलब्धि ५१% रहँदा अन्य मातृभाषीको सिकाइ उपलब्धि ४१% रहेको अनुसन्धानको प्राप्ति रहेको छ । विद्यार्थीको पढाइ सीप विकाससम्बन्धी अध्ययनअनुसार कक्षा ३ का नेपाली मातृभाषी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि २६.३% र नेपाली मातृभाषीइतर मातृभाषी विद्यार्थीको २.९% मात्र नेपाली भाषामा बोध रहेको पाइएको छ (एनइजीआरपी मध्यावधि मूल्याङ्कन, २०१८-२०१९) ।
उल्लिखित तथ्याङ्कले हाम्रो सामुदायको विद्यालयको विद्यार्थीको सिकाइ वा सक्षमताको विकास अत्यन्त न्यून ५०% भन्दा कम रहेको देखाएको छ । यसले शैक्षिक गुणस्तरका लागि अहिलेको अधमरो शैक्षिक व्यवस्थापनलाई पुनःजागृत गर्दै आक्रामक रूपले बढ्न नसके ढिला हुनेछ भनिरहँदा कर्मचारी समायोजनको क्रममा शिक्षा प्रशासनलगायत समग्र प्राविधिक सेवाको मानमर्दन मात्र होइन र सतीत्व हरण भएको पीडाको फ्लाशब्याक हुन्छ । सहकर्मी ईश्वरीप्रसाद पौडेलकाअनुसार कुनै एक मात्र अमूक सेवा समूको हेजेमोनि (दादागरी) मा सो सेवा समूहका कर्मचारी मात्र मालिक र अन्य सेवाका सबै कर्मचारी दास हुने गरी गरिएको कर्मचारी समायोजनको कारण लाखौँ प्रतिभावान कर्मचारीहरू अभिशप्त छन् । त्यसैको चोरबाटो वा जस्केलोबाट शिक्षा सेवा खारेजीको निर्णयलाई राज्य व्यवस्था समितिसम्म पुर्याउने पहल र प्रयास भयो । तर देशकै शासकीय रूपान्तरणको लागि कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर, गहन र उत्तरदायित्व निर्वाह भएको देखिएन जुन तपाईको सिद्धान्तको सापेक्षतामा हेर्दा यो देशको मुहार फेर्नको लागि मूल कुरा थियो, त्यो भएन । अब यसको परिणति र दुष्परिणाम के हुन्छ समयले बताउला भन्ने लाग्छ । भनिन्छ मानिसले चाहेमा सुधारका लागि ढोका सधैँ खुला हुन्छन्, मानव सभ्यताको इतिहासमा । जनताले शिक्षा क्षेत्रमा तपाईबाट सुधारका कार्य भई नयाँ शैक्षिक इतिहासको सिर्जना हुने सक्ने सम्भावनामाथि आश मारी सकेका छैनन्, किनकि तपाई हाम्रा अभिभावक अनि जनता वा बालबालिकाका निम्ति शैक्षिक सेवा प्रदायक मात्र हुनुहुन्न, तपाई त शैक्षिक क्षेत्रको लागि स्वयम् न्याय प्रदायक समेत हुनुहुन्छ ।
म फेरि विद्यालय शिक्षाको भाषिक व्यवस्थापनको सन्दर्भलाई जोड्न चाहन्छु । भाषाविद् र शिक्षाविद्को सल्लाह र अध्ययन अनुसन्धानको निचोडको आधारमा भाषाको माध्यम र विषयको प्राथमिकता वा प्रयोग क्रमको निर्धारण गर्न नसकेमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । यसबाट लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा पाउने मानव अधिकारको हनन मात्र हुने छैन, विद्यालय शिक्षा गतिहीन र दिशाविहीन हुनेमा कुनै शङ्का गरिरहनु पर्ने छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
मेरो जीवनको विद्यालय तहको शिक्षणको १६ वर्ष र शिक्षा प्रशासनको ११ वर्ष गरी २७ वर्षको शिक्षाक्षेत्रको जागिरे जीवनावधिमा नजिकबाट विद्यालय शिक्षाको चुनौतीको अनुभूत गरी सुधारका लागि थोरबहुत प्रयास पनि गरेको छु । जिल्ला तहमा केही विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय घोषणा गर्न उत्प्रेरित गर्दा विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार भई उपलब्धि वा नतिजा सुधार भएका केही सफल विद्यालयहरूको प्रयोगगत अनुभव मसँग रहेको छ । जसमध्ये उल्लेख्य वा प्रशंसनीय उदाहरणमा ओखलढुङ्गा जिल्लाका दुई विद्यालयहरू श्री बरूणेश्वर मावि रामपुर र सगरमाथा जनता मावि हुन्।जिल्लाका शिक्षक सङ्घ, सङ्ठनको नेतृत्व (गोकर्ण बानियाँ, कुलप्रसाद खतिवडा, विशाल पौडेल, सुमन राजभन्डारीसहित अन्य) मा ओखलढुङ्गा जिल्ला शिक्षा कार्यालय (सल्लाह माननीय यज्ञराज सुनुवार, म, जयराम अधिकारी, रामबहादुर तामाङ, लेखराज कार्की, मानबहादुर भण्डारीलगायत जिशिकाका परिवार) ले वि.सं. २०७० सालमा थालनी गर्नु अघि ती दुई विद्यालयको एसएलसी परीक्षाको नतिजा १९ प्रतिशत भन्दा कम थियो, वि.सं. २०७३ मिसन २०७५ शैक्षिक सुधार अभियान सञ्चालन गर्न भन्दा अघि । जब शैक्षिक सुधार अभियान प्रारम्भ गरियो, प्रअहरूले विद्यालयलाई नमुना घोषणा गरी प्रत्येक विषयमा प्रत्येक शिक्षक र विद्यार्थीको विषयगत उपलब्धि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ वर्षमा ७५% पुर्याउने लक्ष्यकासाथ अघि बढ्यो भने बरूणेश्वर मावि त पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै प्रथम वा हाल प्रदेश १ कै प्रथम विद्यालयका रूपमा हालसम्म कायम छ । यसमा जिशिकाले मात्रै लक्ष्य निर्धारण गरिदियो र सहजीकरण गर्यो भने उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्यालय, प्रअ, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई उत्तरदायी बनाइएको थियो । जसमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई सचेत गर्दै अन्तमा कारवाहीसम्म हुने गरी प्रतिबद्ध गराइएको थियो । जडी कुरो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जवाफदेही बनाउनु नै त्यस अभियानको सिकाइ रह्यो । त्यसैले शैक्षिक व्यवस्थापनको सुधारको क्रममा सम्बद्ध पक्षलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने अबको घोषित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६-२०८५ को पनि हालत लागी शून्य नहोला भन्न सकिन्न ।
भाषा आयोगको ४ वर्षे बसाइको क्रममा देशको ५०-६० जिल्लाका २०-३० भन्दा बढी विद्यालयहरूमा कक्षा १-३ को कक्षाहरूमा भाषाको माध्यमको कारण विद्यार्थीलाई परेको असरको प्रत्यक्ष अवलोकन कार्यले मलाई बढी यथार्थको अनुभूत गरायो । हाम्रो विद्यालयमा भाषाको माध्यम र विषयहरूको जुन रूपमा अन्योलपूर्ण कार्यान्वयन छ, त्यो हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थापन नै धराशायी बनाउने खालको छ भन्ने मेरो अध्ययन र अवलोकनको निचोड छ । उदाहरणको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको एउटा माविको कक्षा १ मा अङ्ग्रेजी माध्यम लगाइएको छ, जहाँ अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यपुस्तक लगाइएको छ जुन शिक्षकको लागि समेत अर्थ्याउन कठिन देखियो । ४५ मिनेटको कक्षामा शिक्षकले केही वाक्य अङ्ग्रेजीबाहेक विद्यार्थीले एक वाक्य पनि अङ्ग्रेजी बोल्नु त के बुझेको पाइएन । त्यसैगरी सुर्खेत जिल्लाको चौकुना गापाको प्रावि तहको कक्षा १ मा शिक्षकले नेपाली र आच्छामीको मिश्रित भाषाबाट पढाउनु परेको पाइयो । रसुवाको १ वटा विद्यालयको अवलोकन गर्दा ७५% प्रतिशत जति तामाङ भाषाको प्रयोग गरेर पढाउनु पर्ने देखियो (बिबिसी साझा सवाल कार्यक्रम, रसुवा २०७६) । विद्यालयमा मातृभाषा वा स्थानीय विषयतर्फ मातृभाषा विषयमा समेत कक्षा ३ का विद्यार्थीले अर्थ लगाउन सकेको पाइएन, अङ्ग्रेजी विषयमा चाहिँ कक्षा १ का विद्यार्थीले जति वटा अङ्गेजी विषय पढाए पनि ए देखि जेड अक्षरसम्म मात्र बालबालिकाले सिक्न सकेको पाइयो । यसबाट संस्कृत विषय लगाएपछि के नतिजा आउँछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसरी विना धरातलीय ज्ञान र अनुभव वर्षौँसम्म शिक्षा क्षेत्रमा जुन नीति तथा कार्यक्रम लागू भए चाहे ती शिक्षामा सुधारका लागि हुन्, चाहे भाषिक माध्यम र विषयका हुन् ती केन्द्रीय शिक्षा पद्धतिका धरातल नबुझेका तथाकथित विज्ञ भन्नेको बुद्धि विलासजस्तो देखियो।यसका लागि त प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले भनेजस्तै पैँताला विज्ञको सल्लाह र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम र भाषिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो आजसम्म हुन सकेन भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई।जसरी विद्यालय सुधारको लागि सक्षम र इमानदार प्रअको भूमिका निर्णायक रहन्छ, त्यसरी नै शिक्षाका कार्यक्रमलाई जीवन्त तुल्याई शैक्षिक रूपान्तरणका लागि उस्तै योग्य र इमानदार शैक्षिक नेतृत्वको निर्माणविना लक्ष्य प्राप्ति किमार्थ हुन सक्दैन भन्ने पो लाग्न थालेको छ। जसरी कुलमान घिसिङ योग्य प्राविधिक मात्र होइन, कुशल व्यवस्थापक र नैतिकवान राष्ट्रसेवक भएकाले देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो तर तात्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्माज्यू र कुलमान घिसिङको स्थानमा अरू कोही मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक भएको भए लोभीपापी मानसिकताको सिकाइ भई देश अझै अन्धकारमै रहने थियो कि ?
पूर्व शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले अनुवादक तिलक लुईटेलको नेपाली अनुवादले मलाई संस्कृत भाषामा लिखित ऋग्वेद बुझ्न सहयोग गरेको आत्मस्वीकरणले अङ्ग्रेजी र संस्कृतजस्ता विषय केवल प्राज्ञिक तथा बौद्धिक बुद्धिविलासको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा दुइमत रहेन । तर कलिला बालबालिकाका लागि कक्षा १ मा विदेशी भाषा अङ्ग्रेजी र संस्कृतलगायतका शास्त्रीय भाषा विषयहरूको पठनपाठन बोझबाहेक केही होइन भन्ने कुरा भाषा आयोगको मातृभाषा शिक्षा शाखाबाट गरिएको २० वटा स्थानीय तहहरूको अध्ययनबाट पुष्टि भई ती स्थानीय तहहरूमा मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा पठनपाठन गर्न सिफारिस समेत गरिसकेको छ (भाषा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५)। तर त्यसलाई अनदेखा गरिँदै भाषा आयोगकै सिफारिस भनी कसरी कक्षा १ मा संस्कृत भाषा विषय पढाउने निर्णय हुन गयो यसमा कहीँ न कहीँ गडबडी छ भन्ने लाग्छ जसरी मेरो बालगीतमा स्रष्टा सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन गएको थियो ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
केही औँलामा गन्न सकिने पठित पण्डित वा कथित ठूलाबडा भनिँदा व्यक्तिका लागि शास्त्रार्थ गर्नका साथै बौद्धिक बहस गरी विद्धता प्रदर्शन गर्न र बुद्धि विलास गर्न संस्कृत भाषाको उपयोगिता रहला । तर कलिला र अबोध बालबालिकाका लागि भने काउसोको माला सिवाय केही होइन । किनभने कक्षा १ देखि संस्कृत विषय पठनपाठन गर्नु शैक्षिक, भाषिक, मनोवैज्ञानिक र सिकाइको सिद्धान्त तथा मान्यता विपरीत छ । तसर्थ संसारको अध्ययन अनुसन्धानले पुस्टि गरेअनुसार आधारभूत तहको कक्षा १-३ सम्म माध्यमको रूपमा मातृभाषा र त्यसभन्दा माथिल्ला कक्षामा मातृभाषा विषयलाई पठनपाठन गरी निरन्तरता दिनुको कुनै विकल्प छैन । जसरी भोकाले गीता पढ्दैनन् मन्त्रीज्यू, त्यसरी नै कक्षा १ का कलिला र अबोध बालबालिकाले कथित ठूलाबडाको बुद्धिविलासको साधनमा रूपान्तरित वा सीमित हुँदै गएको संस्कृत पढ्न कुनै हालतमा पढ्न सक्दैनन् र शिक्षकले पनि पढाउन सक्ने कुरै भएन । किनकि यो मुलुकमा संस्कृत भाषाको एउटा पनि वक्ता छैन तसर्थ यो कसैको मातृभाषा पनि होइन । तथापि संस्कृत भाषालाई गर्छु उत्तिकै सम्मान गर्छु जति मेरो भाषा तामाङलाई रहेको छ । जसरी एउटा मेडिकल डाक्टर लागि सबै बिरामी बराबर हुन्छन् त्यसरी नै कुनै एक भाषिक अध्येताका लागि सबै भाषाप्रतिको दृष्टि समान हुन्छ । खालि कोमामा वा भेन्टिलेटरमा रहेको बिरामीले प्राथमिकता नपाएमा मानिसको अमूल्य ज्यान जान सक्छ, त्यसैगरी मृत्युशैयामा रहेको वा लापोन्मुख भाषाहरूले शिक्षामा पहिलो प्राथमिकता पाएनन् भने यो धर्तीबाट उक्त भाषा सदाका लागि लोप हुन सक्छन् । त्यसो हुनुहुँदैन भनेर उठान गरिएको विषय मात्र हो यो । यो कुनै विषयप्रति पूर्वाग्रह नभई बम्ह (आत्मा) ले देखेको कुरा लेखेको मात्र हो ।
अन्तमा, पत्र लामो भएकोमा माफी चाहन्छु । साथै लेख्दै जाँदा भाषाको कारण कतै तलमाथि परेको गएकोमा क्षमाप्रार्थी छु, किनभने तामाङ भाषा मेरो मातृभाषा हो भने नेपाली चाहिँ दोस्रो भाषा।संसारकै भाषिक सिद्धान्तहरूको ठहर के रहेको छ भने जति प्रयास गरे पनि एकाधले बाहेक पहिलो भाषामा जत्तिकै दोस्रो भाषामा दखलता हासिल गर्न सक्दैनन्, जसरी नेपाली नागरिकलाई अङ्ग्रेजी भाषामा बेलायती वा अमेरिकी नागरिकले जसरी नै दखल प्राप्त गर्न कठिन छ, प्रायःअसम्भव छ । अहिलेलाई यत्तिनै, बाँकी भेटमा । धन्यवाद । फ्याफुल्ला अनि नमस्कार ।
उही,
डा. लोकबहादुर लोप्चन
उपसचिव, शिक्षा सेवा
