कोरोना महाव्याधीको विश्व आक्रान्त कहरसँगै बन्दाबन्दीमा कैदबन्दी हुन लाचार विश्व नियतिमाझ हामी अछुतो वा अस्पृश्य छैनौँ । हाम्रो पनि सहकार्य छ, साझेदारिता मात्र छैन लकडाउनको बफादारिता छ कोरोनामञ्चित विश्चयुद्धको महासङ्ग्राममा एकात्म्यता जनाउन ।भनूँ एक बारको चोलालाई एकाध वर्षसम्म लम्ब्याउन । त्रस्त, अस्तव्यस्त छ विश्व जनजीवन, उकुसमुकुस छ निर्बन्ध र स्वतन्त्र मानव जीवन। तर डिजिटल यो दुनियाँमा डिजिटल मानवका विचार, मनोभावहरू अभिव्यञ्जित भई छाड्छन् तिनै डिजिटलका पानाहरूमा । कोरोना कैदीबन्दी मनुष्य जगतको मानसपटलमा उब्जिएका सारा संवेगहरू क्षणक्षणमा र पलपलमातिनै डिजिटल सञ्चारका माध्यमहरूमा छरपष्टिएका छन् ।
यसै क्रममा युभल नोहा हरारी पनि झुल्किए विपदमा शासकबाट विश्वलोकतान्त्रिक जगतमा मानव सङ्घर्ष आर्जित स्वतन्त्रताहरू पुनः शासकबाट खोसिने प्रयास हुन सक्छन् । यान्त्रिक अन्धतामा चुर्लुम्म डुबिएको वर्तमान विश्व प्रकृतिको दोहनमा मात्र लाग्ने हो भने विश्च मानव नियति यस्तै दुर्दान्त गर्तमा (खाल्डोमा) धकेलिरहन्छ ।त्यस्तै भारतीय लेखिका अरून्धती रायले पनि भारतीय भुईँमान्छेको बन्दाबन्दीको समयको पीडालाई राज्य, सरकार र शासकबाट बेवास्ता गरिएको दृष्टान्तलाई आफ्ना लेखमा बडो मार्मिकता र कारणिकतासाथ उठान गरिसकेकी छिन् । हामी कहाँ पनि लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कोरोना कैरनमा जिउने आशा बोकेर सहर छोडी घरतिर खाली खुट्टा लङ मार्चमा लम्किरहेका भुईँमान्छेको पीडालाई राज्य, सरकार र शासनतिर फर्केर आफ्ना लेखहरूमा व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यञ्जना गरिरहेकै छन् ।
तथापि यस कोरोना महाव्याधीले नेपाली जनजीवनमा मच्चाएको आतङ्कभन्दा राजनीतिक रङगमञ्चमा मच्चिएको नाटकीय पटाक्षेपहरू लोकका लागि अनौठा भए, तरङगित भए र अन्ततः समुन्नत नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाप्रतिको मोहभङ्ग भएको अनुभूत गर्न बाध्य भए । यसैबीच स्वयम् सम्माननीय सरकार प्रमुख सिर्जित ‘अब कोही रूनु पर्दैन’ शीर्षकीय कवितामार्फत् जनतामा पुनःआशाको सञ्चार गर्ने प्रयास नभएको होइन ।यसैगरी कोरोनाको लकबन्दीकै बीचमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि कक्षा १ देखि नै संस्कृत विषय पठनपाठन गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट संस्कृत विषयको नमुना पाठयपुस्तक तयार भएको बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा छ्याप्छ्याप्ती भए। र लेखिए जनयुद्धको क्रममा शास्त्रीय संस्कृत भाषा बालबालिकाको लागि कठिन भएको र विरोध भएकाले हटाइयो र तिनै कित्ताका शिक्षा मन्त्रीबाट पुनः ल्याइए आदि ।
यसरी कोरोनाको महामारीको बन्दाबन्दीमा कैदी यो स्तम्भकार पनि देशदेशावरका साथै आफ्नै देशका कुनाकन्दरादेखि सहरसम्मका सबैजसो गतिविधि, थितिविधिलाई पढ्ने, मनन गर्ने र अनुभूत गर्ने अवसर जुटायो डिजिटल संसार वा डिजिटल सञ्चार माध्यमले । तसर्थ तिनकाप्रति धन्य छु र कृत्य छु र नित्य साक्षात्कार भइरहन्छु । तिनै लेख, कविता र सूचना समाचारको अनुभूतिको शृङ्खलामा लाखौँ बालबालिकाको समर्पणका लागि देहायको कवितात्मक पङ्क्ति केरकार गरेँ, आखिर म अकवि न परेँ ।
सुन्दर यो धर्ती
हाम्रै हो बाल संसार ।
अग्रज हाम्रा पुस्ता
सर्जक मात्रै हैनन्,
ती त हुन्, हाम्रा साक्षात भगवान् ।
तर, अबोध यो बाल संसार
हैन है, कसैको स्वार्थको मैदान ।
त्यसैले,हाम्रो संसारमाथि धावा बोल्ने
जोहो कोही हैनन् है भगवान
ती त हुन् खसोखास,
मानवरूपी निष्ठुर सैतान ।
त्यसैले त म फेरि भन्छु,
सुन्दर यो हाम्रो बाल संसार
हैन है कसैको स्वार्थको मैदान ।
तिनै अबोध बाल संसारका लागि विद्यालय शिक्षामा भाषिक माध्यम र विषयको सन्दर्भमा विद्यमानसंवैधानिक,नीतिगत,कानुनी प्रावधानका साथैभाषा आयोगका सिफारिसहित पाठ्यक्रममा भएका प्रावधानहरूलाई तल प्रस्तुत गरेको गरेको छुः
सवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू
संविधान भनिएको छः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्म (१-१२) को शिक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदत्त छ । अनि सङ्घीय शैक्षिक व्यवस्थानको सिद्धान्त बोल्छः सङ्घले पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाउने, अनिवार्य विषयको पाठ्यपुस्तक तयारी गर्ने अनि स्थानीय तहलाई मातृभाषा वा स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यपुस्तक तयार पार्न प्राविधिक र प्राज्ञिक सहयोग गरी स्थानीय तहको सक्षमता विकास गर्ने।
त्यसैगरी स्थानीय तह सरकार सञ्चालन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (फ) को १ मा भाषाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको व्यवस्थाका साथै मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
अनि पाठ्यक्रम २०७५ र आधारभूत तह कक्षा १-३ को (पाठ्यक्रम २०७५) बोल्छः
मातृभाषाको माध्यम र विषयसम्बन्धी सिफारिसहरू
भाषा आयोगको सिफारिस २०७४ को पाठ्यक्रम व्यवस्थासँग (पृ.४०) सम्बन्धित सिफारिस छः प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (१-५) मा १०० पूर्णाङ्कको मातृभाषा विषय वा स्थानीय विषय पठनपाठनको व्यवस्था छ । तर विद्यालयमा मातृभाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी विषय लगायतका अन्य विषय पठनपाठन भइरहेको छ । विद्यालयको प्रारम्भिक चरणमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा मातृभाषाको माध्यम र विषयगत पठनपाठन अनिवार्य हुनेगरी माथिल्लो तहसम्म लम्बीय सन्तुलन कायम गर्न मौजुदा पाठ्यक्रमको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित देखिन्छ ।
भाषा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ पृष्ठ ५३ मा देहायअनुसार सिफारिस गरिएको छ :-
– आधारभूत तहमा मातृभाषालाई शिक्षा माध्यम र विषयका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । विषयका रूपमा मातृभाषाको पठनपाठन माथिल्ला कक्षाहरूमा निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
– मातृभाषाको शिक्षाको लागि जनचेतना जगाउनुपर्छ ।
– मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको लागि विद्यालयगत भाषिक नक्साङ्कन गरी विद्यालयको पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानमा पुनर्विचार गरी आधारभूत तहमा मातृभाषी शिक्षकको आपूर्ति गर्न मातृभाषी पृष्ठभूमिको शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
यसै प्रतिवेदनको पृष्ठ ३१ मा पाठ्यक्रमको व्यवस्थाअन्तर्गत सिफारिसले भन्छ :-
क) सामुदायिक वा संस्थागत विद्यायमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रावधानका साथै माथिल्लो तहसम्म लम्बीय सन्तुलन कायम गर्न मौजुदा पाठ्यक्रमको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
ख) राष्ट्रभाषाहरूको पाठ्यसामग्रीमा स्थानीय ज्ञान, सीप,अभ्यास र वातावरणलाई समावेश गराई उपयोगी व्यावहारिक बनाउन स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न स्थानीय तहमा क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
भाषा आयोगको प्रतिवेदन,२०७६ मा यी स्थानीय तहमा कक्षा १-३ सम्म सम्बन्धित मातृभाषामा शिक्षणसिकाइ गर्न सिफारिस गरिएको छः [१.फिदिम नपा पाँचथरमा लिम्बू भाषा, २.सोलुदूधकुण्ड नपा सोलुखुम्बुमा शेर्पा भाषा, ३. हतुवागढी गापा भोजपुरमा बान्तवा राई भाषा, गढी गापा सुनसरीमा उराँव भाषा, मिथिलीविहारी गापामा मैथिली भाषा, परवानीपुर गापा बारामा भोजपुरी भाषा, कीर्तिपुर नपामा नेवार भाषा, पाँचखाल नपामा दनुवार भाषा र तेमाल गापाकाभ्रेमा तामाङ भाषा, राक्सीराङ गापा मकवानपुरमा चेपाङ भाषा, कालिङचोक गापा दोलखामा थामी भाषा, क्वलाहासोथर गापा लमजुङमा गुरूङ भाषा, गोर्खा नपा गोर्खामा कुमाल भाषा, शुद्धोधन गापा कपिलवस्तुमा अवधि भाषा, मायादेवी गापा कपिलवस्तुमा उर्दू भाषा, निश्दी गापा पाल्पामा मगर भाषा, चौकुना गापा सुर्खेतमा मगर भाषा, लालझाडी गापामा राना थारू भाषा र आदर्श गापा डोटीमा डोटेली भाषा ।]
शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली र भोट भाषासम्बन्धी सिफारिस)
भाषा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) पृष्ठ ५० मा शास्त्रीय भाषाको संरक्षण शीर्षकअन्तर्गत नेपालमा पाली, संस्कृत र भोट भाषाको कुनै वक्ता नभए पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेका यी भाषाको संरक्षण र संवर्धनको लागि मौखिक तथा लिखित रूप विस्तार गर्न र पठनपाठनको अवसर वृद्धि गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भाषा आयोगको प्रतिवेदन २०७६ को पृष्ठ ७३ को ४ मा पूर्वीय दर्शनका मौलिक स्रोत एवम् नेपालका ज्ञानको धरोहरको रूपमा रहेका पाली, संस्कृत र भोट भाषाहरू हराउँदै जाने क्रम तीव्र हुँदै गएको अवस्थामा शास्त्रीय भाषाप्रति उत्प्रेरित गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सङ्घबाट समेत भाषासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्ने ।
भनिन्छ मानिसको रित्तो दिमाग सैतानको घर हो । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.कृष्ण खनाल लेख्छन् कोरोनाको बन्दाबन्दीमा रित्तिएको (रित्तो)शासकीय सैतानी दिमागको उपज हो नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको दुईवटा अध्यादेशहरू । यसै मेसोमा मेसो मिलाउँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ऐच्छिक मातृभाषा विषय कि संस्कृत विषय पनि कतै कोरोना बन्दाबन्दीमा रित्तिएको (रित्तो) कोही कसैको सैतानी दिमागको करामत त होइन ? प्रश्न नउठ्ने होइन । अझ भाषाविद एवम् भाषिक अभियन्ता अमृत योञ्जन तामाङले त यो कार्य स्वस्थ मस्तिष्कको उपज हुन नसक्ने भएकाले तिनको लागिउपचार गरी स्वास्थ्यलाभ गराउन सुझाउँछन् (अमृत योञ्जन तामाङको फेसबुकबाट साभार) ।
तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि निर्मित संविधानदेखि भाषा आयोगको सिफारिसका साथै ऐन नियमको धारा, दफा, नियमको मनसायगत बोलीमा लोली मिलाउँदा कहीँ कतै पनि बाल कक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषा विषयबाहेक संस्कृत र अङ्ग्रेजी विषय पठनपाठन गर्ने हक हैसियत प्रदान गरेको पाइँदैन । जसरी अध्यादेशहरू संसदीय लोकतान्त्रिक मार्ग छोडेर अलोकतान्त्रिक जस्केलोबाट छिरेको आरोप लागेको थियो ।त्यसैगरी कक्षा १ मै संस्कृत विषयको नमुना पाठ्यपुस्तक २०७६ साल माघ २ गते स्वीकृत भए पनि यही कोरोना कहरकै बेला सञ्चारमा आए र प्रसारित भए (सेतीपाटीबाट) । अझ आदिवासी जनजाति महासङ्घले त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् नै यो कदमप्रति आफ्नो विरोध प्रस्तुत गरेको देखियो । तमाम जनतामा यसप्रतिको एक किसिमको द्विविधा, सहमत, असहमत, पक्ष विपक्षका मतमतान्तरहरू सामाजिक सञ्जालभरि अभिव्यक्त भए ।
विश्वविख्यात भाषिक पण्डितहरूका सैद्धान्तिक आधारतर्फ बोर्ज्यु, भिगोट्स्की, बर्नस्टेइन, जिन पियाजे, पाउलो फ्रेरेसम्म सबैलेप्रारम्भिक तहमा मातृभाषाको माध्यम र मातृभाषा वा स्थानीय विषय पठनपाठनको लागि वैज्ञानिक आधारसहितका अध्ययन अनुसन्धान गरी विश्वभरि लागू भएका साक्ष्यहरू प्रस्तुत भइआएको पाउँछु ।अझ शिक्षामा भाषा अधिकारवादी स्कुतनाव कंगासका अनुसार त विश्वका केही आधिपत्य भाषाले अल्पसङ्ख्यकको भाषाको हलाल वा हत्या (Linguistic Genocide) गरेको तर्क मात्र पेस गरेकी छैनन्, अनुसन्धान र खोजबाट प्रमाणित गरिदिएकी छिन् । त्यसैगरी सङ्घीय लोकतन्त्र र सबाल्टर्न सिद्धान्त (किनारामा परेकाको वर्गकेन्द्रित) अनुसार राज्य, सरकार ती जनताको लागि हो जो अल्पसङ्ख्यक छन्, सीमान्तीकृत छन् र राज्यको विशेष सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजको आवश्यकता छ । त्यसो हुँदा विश्वकै भाषा अङ्ग्रेजी र शास्त्रीय संस्कृत भाषा जो विश्व व्याप्त मात्र छैन, पूर्वदेखि पश्विमका विश्वविद्यालयहरूसम्म महान विद्वान, विदुषी निर्माण गर्न राज्यको मात्र होइन विश्वकै सेवा सुविधा, संरक्षण र स्याहारसुसार प्राप्त छ । हामी कहाँ त्यसको संरक्षण र संवर्धनको नाममा तात्कालीन ब्रिटिश शिक्षा प्रशासक मेकालेको भाषिक उपनिवेशकालीन बुद्धिले काम गरेको देखिन्छ । मेकालेले भारतीयलाई स्वतन्त्रतापछि पनि आफ्नो उपनिवेशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर कायम गर्न भनेका थिए :- Indian in blood and colour and English in taste and intellect (रगत र रङ्गमा भारतीय भए पनि भाषा र बुद्धिमा अङ्ग्रेजी घुसेपछि ती सदा हाम्रा गुलामी हुनेछन्)। त्यसैको प्रभावले होलाजङ्गबहादुरले भनिदिए अरू सबै कुरा छोड आफ्ना सन्तानलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ । हुन सक्छ, यस्तै भाषिक उपनिवेशकालीन मानसिकताको उपज हो,मातृभाषाको कुरा छोड, सबै विद्यालयमा संस्कृत विषय पढाऊ । त्यही उपनिवेशमुखी सोचको परिणतिले गर्दा विगतमा कक्षा १ देखि अङ्ग्रेजी विषय लागू हुन पुगेको हो भन्ने भाषाविज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
मुख्य विषय, कुन भाषा पढ्नु हुन्छ हुन्न भन्ने होइन, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुन भाषालाई शिक्षामा कुनकुन कक्षादेखि माध्यम र विषयको रूपमा लगाउने भन्ने हो ।जुन कुरा बाल स्तर, क्षमता, भाषिक आवश्यकता र संज्ञानको विकाससँग गाँसिएको हुन्छ । बालबालिकाका लागि आफ्नो भाषामा पढ्न पाउनु घरायसी संस्कार र संस्कृतियुक्त परिवेशमा पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो । तर एक्कासी आफ्नो घरको भाषाबाहेक दोस्रो भाषामा पढाउनु भनेको विरानो वातावरणमा जबरजस्त धकेल्नु हो, जहाँ उसले न अरूले बोलेको बुझ्छन् न आफूले बोलेको अरूले । त्यहीँनेर भाषाको कारण शैक्षिक क्षति मात्र हुँदैन, एउटा बालक वा बालिकाको प्रतिभा प्रष्फुटनको अवसर गुमिरहेको हुन्छ वा उसको जीवनको शैक्षिक यात्राको पहिलो पाइला नै भाषाको कारण अवरूद्ध भरहेको हुन्छ । यहाँनेर भाषिक अभियन्ता र पत्रकार स्वर्गीय एम.डी. कुलुङले मातृभाषा शिक्षालाई नवजात शिशु र आमाको दुधसँग तुलना गरेका छन् जसरी शिशु जन्मनासाथ आमाको दुध चुसाउनु परम आवश्यक छ, त्यसरी नै प्राथमिक तहको सुरूका कक्षाहरूमा मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गरी क्रमशः मातृभाषा विषय पठनपाठन गर्न अपरिहार्य छ । तत्पश्चात शिशुलाई क्रमशः लिटो हुँदै खानाका साथै ठोस कुराहरू खुवाउनु पर्दछ, त्यसरी नै प्राथमिक तहको शिक्षामा मातृभाषाको माध्यमको प्रयोग वा विषयका रूपमा पठनपाठन गर्दै माथिल्लो तह वा कक्षामानेपाली, संस्कृत र अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम र विषयको रूपमा अपनाउन सकिन्छ ।
अतः अङ्ग्रेजीजस्तो विश्व सञ्चारको भाषा नपढी संसार चल्नेवाला छैन, संस्कृत, भोट र पालीजस्ता शास्त्रीय भाषाहरूको अध्ययन नगरी ज्ञान र दर्शनको ढोका खुला हुँदैन यो सत्य होतर असत्य र भ्रम चाहिँ के हो भने कक्षा १ देखि नै ती भाषाहरूलाई विषयका रूपमा जबरजस्ती पढाउन खोज्नु सोह्रै आना गलत हो, शैक्षिक तथा भाषिक सिकाइको सिद्धान्त विपरीत हो र साँचो अर्थमा भाषिक बाल अधिकारको हनन हो । साथै शास्त्रीय र विदेशी भाषाको नाममा आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग छोड्नु वा पहिचान नै मेट्नु भनेको राष्ट्रनिर्माणको बाधक हो किनकि राष्ट्र भनेको तिनै विविध भाषा, सम्प्रदाय र संस्कृतिको संगम न हो । अनि विना अध्ययन विना आधार र कसैलाई राम्रो लागेकै भरमा नीति बन्ने र लागू गर्दै गएमा त्यो कार्यले घातक, प्रत्युत्पादक र अपुरणीय क्षतिबाहेक राष्ट्रलाई अरू लाभ दिन सक्दैन ।
नेपाली मातृभूमि लिम्पियाधुरामाथिको विदेशी हस्तक्षेप सार्वभौमिक नेपाली जनताको स्वाभिमान माथिको प्रहार हो,त्यसैगरी भाषाशास्त्री रोविन्स फिलिप्सनसँग सहमत हुँदा नेपालमा बोलिने अल्पसङ्ख्यक मातृभाषामाथिको आधिपत्य (नेपाली भाषामाथि अङ्ग्रेजी भाषाको हस्तक्षेप, मैथिली भाषामाथि हिन्दी भाषाको हस्तक्षेप, नेवार, मगर वा अन्य मातृभाषामाथि नेपाली वा संस्कृत भाषाको हस्तक्षेप, तामाङ, नेवारआदिमातृभाषाको राउटे, कुसुन्डा वा अन्य साना भाषामाथिको हस्तक्षेप) भाषाको हस्तक्षेप पनि उपनिवेशवादी संस्कार र व्यवहार हो । तसर्थ संसार बदल्नु छ भने सुधार आफैँबाट गर्नुपर्छ (डा.योगी विकासानन्द) ।