‘सांसदका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेका छौँ’ {अन्तर्वार्ता}

उज्यालो प्रतिनिधि २ बैशाख २०७७, मंगलवार अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीय संसद् हाल स्थगन भएको छ । छिट्टै वर्षे अधिवेशनसमेत आह्वान हुने क्रममा छ । विपद्को समयमा जनताको समस्या उठाउने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु यतिखेर फुर्सदमा छन् । विषम अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समितिका रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च संस्थाका रुपमा रहेको सङ्घीय संसद्ले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?

जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीय संसद्को भूमिका नीति निर्माणलगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यो भूमिकालाई उच्च महत्व दिँदै सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई हामीले यसअघि नै छलफल पनि गर्‍यौँ । हामीले थप छलफल होस् भनेर सदन चलेको दिनमा समेत छलफलको वातावरण बनाऔँ भनेर लाग्यौँ ।

शून्य, समय विशेष समय, अन्य समय पनि निकालेर छलफल गर्ने गरी भरमग्दुर पहल र प्रयत्न पनि गर्‍यौँ । भाइरसको महामारी फैलने क्रम बढेपछि सदन स्थगित गर्नुपरेपछि पनि भिडियो सन्देश र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि जनताको समस्या समाधान गर्न र सदनले खेल्नुपर्ने भूमिका लागि तयार छ भनेर आग्रह गरेका छौँ ।

सांसदका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन अपिल पनि गरिएको छ । सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ, घोषणा गरेको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राय सुझाव दिने काम गरियो । अहिले नियमित जस्तै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसँग कुराकानी भइरहेको छ । सांसदलाई सहज रुपमा पास उपलब्ध गराउन, उच्चस्तरीय समितिमार्फत जिल्लामा जाने निर्णय गर्दा थप सहज हुन्छ भनेका छौँ ।

प्रतिकुल र विषम अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका के हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौँ । यो क्रममा मैले सात वटै प्रदेशका सभामुखसँग सम्पर्क गरेर कुरा गरेको छु । ‘लकडाउन’ नभएको भए हामीले बैठक नै बसेर साझा धारणा बनाउथ्यौँ । टेलिफोनमार्फत पनि आआफ्ना प्रदेशको स्थितिको जानकारी गराउनु भएको छ ।

मिलेर काम गर्न उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अहिले सदन अन्त्य भएको छ, केही समयभित्रै वर्षे सदन पनि शुरु होला । यो बीचमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्ने, सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने, समितिको बैठक तुलनात्मक रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल भएपछि सदनको बैठक बसेपछि छोटो समयमा काम हुनसक्छ । माननीय सदस्यहरु जिल्लामा जिल्लामा जानु भएको छ ।

तैपनी कसरी हुन्छ, समितिमा रहेका विधेयकमा छलफल गराउने सोचमा छौँ । जरुरी रहेका नागरिकता विधेयक, निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक छन् । सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नै पास हुनुपर्दथ्र्यो । विभिन्न कारणले ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन् । ती विधेयकलाई सर्वाधिक प्राथमिक सूचीमा राखेका छौँ । अहिले मैले समितिका सभापतिसँग पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कसरी समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ र बजेट अधिवेशनमा पनि अन्य विधेयकलाई समयको व्यवस्थापन गरेर जरुरी विधेयक कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिएको छ । सांसदले ‘क्यालेन्डर’ बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ । यसमा पनि गृहकार्य चलिरहेको छ । सदनलाई व्यवस्थित बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न भइरहेको छ

विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन गर्ने योजना के छ ?

सरकार र विशेष गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग नै समन्वय गरेर जाने हो । सांसदलाई जिल्ला जान सहज वातावरण बनाउने, उहाँहरुको भूमिकालाई थप प्रष्ट गरेर जान दिने र विपद् न्यूनीकरणका लागि खटाउने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसबाहेक अतिरिक्त सङ्घीय सांसद भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका उच्च प्रतिनिधि हुनुभयो । उहाँहरुले केन्द्रमा बसेर गरेको अनुभव, केन्द्रमा भएका छलफल बहसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सक्छ ।

अहिले औपचारिक रुपमा त्यस्ता प्रकारका कुनै संयन्त्र त बनेको छैन तर सङ्घीय संसद्का सांसदको औपचारिक र अनौपचारिक खालको संयन्त्र बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ । छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यहाँ समाधान हुन नसक्ने खालका समस्या आए भने केन्द्रमा पठाउन सकिन्छ । मैले अहिले सभापति र माननीय सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छु ।

भूकम्पको समयमा समेत तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य राहत वितरणका लागि परिचालित भए जस्तै अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई ठोस भूमिका दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ केही पहल भएको छ ?

भूकम्पमा जति सक्दो चाँडो जनताको सामु पुग्ने, राहत र उद्धार गर्ने कुरा हुन्थ्यो । अहिले भीडभाड गर्न नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प हाम्रो देशमा मात्रै केन्द्रीत थियो । कोरोना त दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै विषम परिस्थिति भनेर संसारका ठूलाठूला वैज्ञानिकले समेत भन्दै आएका छन् ।

अवस्था फरक भएकाले सिर्जनात्मक रचनात्मक तरिका अवलम्बन गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको निर्देशन पछ्याउने, सुरक्षाका सबै खालका उपाय अपनाएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत आश्वस्त बनाउने कुरा छ ।

जनतामा भाइरसको हानी भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रास बढी छ । अनेकन खालका भ्रम फैलिरहेका छन्, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ । सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो ।

त्यसका लागि जनतालाई विचार, दृष्टिकोण, भौतिक रुपमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आएका छन् । उहाँहरु फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ । महामारीसँग जुध्नका लागि नयाँनयाँ तरिका खोजेर, सिर्जनात्मक भएर जनताको समस्या समाधानमा लाग्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो ।

तपाईं सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सदनको काम कारवाही तथा भए गरेका कामका हिसाबले आफू कति सफल भए भन्ने लाग्छ ?

हामी सफलता साथ नै अगाडि बढिरहेका थियौँ । छलफललाई व्यवस्थित गर्ने, बैठक व्यवस्थित गर्ने कुरा थियो । हामी बढो उत्साहपूर्वक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, पार्टी र दलका मुख्य सचेतकबाट राम्रो सहयोग पाएको थिएँ । निक्कै राम्रो तरिकाले सदन बढिरहेको थियो । महामारीका बीचमा रोकिनु परेको जस्तो अनुभति भएको छ ।

निश्कर्ष नै निकाल्नुपर्दा जति दिन बैठक चले ती दिनहरु उपलब्धिमूलक भए । हामी बैठक बस्नका लागि मात्रै बैठक बसेनौं । ती हरेक बैठकमा राम्रो छलफल भएको छ । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा होस्, वा अन्य विषयमा नै किन नहोस हामीले जीवन्त छलफल चलायौं । शून्य समय, विशेष समयमा समेत जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रह्यौँ ।

अन्य समयमा पनि समयमा त्यत्ति धेरै कडाइ गरिएन, त्यसकारण छलफलको वातावरण बनाउन सकियो । प्रतिनिधिसभाबाट गर्ने कुरा के त भन्दा छलफल, बहस र त्यसको राम्रो वातावरण बनाएर चलायमान, गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।

विगतमा संसद बैठक प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँका धारणा के छ ?

समग्रमा उहाँहरुले टिप्पणी गर्नुभएको होला । सभामुख चयनमा पनि समय लियो, शुरु भएपछि पनि केही समस्या देखिए । ढिला शुरु हुनु महामारी आइलाग्नुजस्ता कारण पनि प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी गरिएको होला । मैले त्यसलाई नकारात्मक रुपमा नै लिएको छैन ।

त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । जति दिन चल्यो त्यो सार्थक भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । देश र जनताका लागि धेरै उपयोगी छलफल भएको छ । आठ वटा त विधेयक नै पास भएको छ । चलेका दिन उपलब्धिमूलक भएको छ । समग्रमा भन्दा प्रतिकूल अवस्थाका कारण जे जति अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा नभएको हो ।

कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रासका कारण पनि थप काम गर्न सकिएन भन्ने हो तपाईंको बुझाई ?

प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको मात्रै कमजोरी भनेर टिप्पणी गर्नु एकाङ्की हुन्छ, अपूरो हुन्छ । समग्रमा सफलता, असफता र उपलब्धिको मापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार