काठमाडौं । मोदीले शुक्रबार ट्वीट गर्दै कोरोना संक्रमणबाट दक्षिण एशियाका जनतालाई जोगाउन सार्क मुलुकबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई भिडियो कन्फरेन्सका लागि आग्रह गरे ।

मोदीको आग्रहलाई सबैभन्दा पहिला सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गर्दै उनको पहलको स्वागत गरे ।

मोदीको आग्रहलाई अन्ततः पाकिस्तानले समेत स्वीकार गरेका कारण ५ वर्षपछि भिडियो कन्फरेन्सबाटै भने पनि सार्कका शीर्षनेताहरुबीच सामुहिक संवादको अवसर पैदा भएको छ ।

कोरोनाकै कारण किन नहोस, करीव–करीव मृतपायः रहेको सार्कले अब पुनर्जीवन पाउने आशा पलाएको छ । सार्क अध्यक्षको हिसाबले नेपालका लागि यो राम्रो अवसर हो ।

नेपालले भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई समेत एउटै मञ्चमा राख्ने अवसर सिर्जना गर्न यस मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । अध्यक्षको हैसियतले अब शिखर सम्मेलनका लागि अन्य मुलुकलाई प्रेरित गर्ने र साझा मञ्चबाट क्षेत्रीय समस्याबारे छलफल गर्ने उपयुक्त अवसर आएको छ ।

सार्क शिखर संवादको यो पहल कसले लिनुपथ्र्यो भन्ने बहसको औचित्य छैन । किनकि हिजो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पाकिस्तानसँग मञ्च शेयर नगर्ने अडान लिएकै कारण २०७३ साल मंसिरमा इस्लामावादमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन रोकिएको थियो । आतंकवादी हमलामा भारतीय सैनिक मारिएपछि उसले पाकिस्तानमाथि आरोप लगाएर सार्क अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यसबेला भारतलाई अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स र बंगलादेशले पनि साथ दिएका कारण अनिश्चितकालका लागि सार्क सम्मेलनमात्र होइन सार्कका अन्य संयन्त्रहरु समेत निश्क्रिय भएका थिए ।

सार्क अध्यक्षका हैसियतमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत असोजमा न्युयोर्कमा सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक राख्नुनै यसबीचको ठूलो उपलब्धी थियो ।

नेपालले अध्यक्षता गरेको बैठकमा पनि भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री सँगै बस्न भने मानेनन् । केही समयअघि र पछि गरेर भने पनि उनीहरुले नेपालको पहलमा साथ दिएका थिए । यसबीचमा नेपालले सार्क अध्यक्षका हैसियतमा पटक– पटक यसलाई सक्रिय बनाउन र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न पहल गरिरहे पनि मुलतः भारत सार्कप्रति उदासीनमात्र रहेन नकारात्मकै बन्यो ।

भारतले सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर पाकिस्तान बाहेकका मुलुकको बिमस्टेकलाई सक्रिय बनायो यसबीचमा । सार्क भारतकै कारण अवरुद्ध भएको थियो अथवा निष्क्रिय भएको थियो भन्ने बुझ्न अरु धेरै तर्क आवश्यक छैनन् । मोदीले पहल गर्नासाथ पाकिस्तानसहित सार्कका सबै सरकार प्रमुखहरु भिडियो कन्फरेन्सका लागि तयार हुनुले पनि सार्कलाई संकटमा पार्ने को थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

२०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपालले आयोजना गरेको सार्क शिखर सम्मेलनयता यस क्षेत्रमा धेरै ठूला उथलपुथल भए । सार्कलाई जीवन्त बनाउन नेपालले गरेको आग्रहमा भारत सधैं मौन बस्यो । तर, कोरोनाले मोदीलाई सोच्न बाध्य बनाएकै हो त ? हिजो पाकिस्तानलाई अलग गरेर विमस्टेकलाई सक्रिय बनाउन खोज्ने भारत अन्ततः कोरोनाविरुद्ध लड्न सार्क सहकार्य महशुस गर्ने विन्दुमा आइपुगेको छ, जुन सकारात्मक कार्य हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेको कोरोनाले भारत वा पाकिस्तान भन्दैन । सार्क मुलुक जनसंख्याका हिसाबले संसारको ठूलो हिस्सा ओगट्छन र जोखिमका हिसाबले पनि सबै उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा भारतले कोरोनाविरुद्ध लड्न सार्क मुलुकबीच सहकार्यको बोध गर्नु सार्क सक्रियताका लागि ढोका खुल्नु पनि हो ।

पाकिस्तानलाई अलग्याएर क्षेत्रीय संकटको सामना गर्न सकिन्न भन्ने कुरा प्रष्टै थियो । नेपालले पटक–पटक दुबै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुसँग कुरा गरेर क्षेत्रीय संकट समाधानमा जिम्मेबार बन्न आग्रह गरेकै हो । संकट पर्दामात्र सम्झिने मञ्च सार्क नबनोस् भन्ने सन्देश भारतले सुन्न र बुझ्ने गरी अन्य मुलुकले भन्न सक्नुपर्छ ।

किनकि, यसबीचमा दुईवटा शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्नेमा मुख्यगरि भारतको उदासिनताकै कारण हुन सकेनन् । नत्र यतिबेला इस्लमावाद र श्रीलंकाले पनि शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसक्ने थिए । सार्कका अन्य संयन्त्रहरु पनि सक्रिय हुँदा क्षेत्रीय आर्थिक ब्यापारिक सहयोग र शान्ति स्थापनामा समेत केही योगदान अवश्य हुने थियो ।

अनलाइनखबरबाट