मन्त्री गुरुङसमक्ष दलित पत्रकार संघको ज्ञापनपत्र

उज्यालो प्रतिनिधि २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार समाचार

काठमाडौँ, २० फागुन (रासस) : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङसमक्ष राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको प्रतिनिधी मण्डलले विभिन्न मागसहित आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संघका महासचिव लक्ष्मण दर्नाल, केन्द्रीय सदस्यहरु भीमबहादुर घिमिरे, रिता बुढाथोकी र गोमा परियार, काठमाडौँ उपत्यका समितिका संयोजक सुशील दर्नाल, सचिव सन्दिप विश्वकर्मा र सदस्यहरु चञ्चना सुनार, प्रकाश बराइली, अर्जुल भूल र सरोज तोलाङगीलगायतको प्रतिनिधी मण्डलले आज सिंहदरवारस्थित मन्त्री गुरुङको कार्यकक्षमा भेटगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्वताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको हो ।

संघले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल बिधेयक मिडियामैत्री एवं समावेशी सिद्धान्त बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने, संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख अभिव्यक्ति तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतताको व्यवहारत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दलित समुदायमा मानअधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने, दलित समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई राज्यद्धारा बिशेष सुविधा प्रदान गरी कर मिनाहसम्मको नीति ल्याउनुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘विभिन्न भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई बिशेष ब्यवस्था गर्नुका साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको बिषयलाई सञ्चार माध्ययममा उपयुक्त स्थान दिन दलित तथा सामाजिक विटको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।’ सोही अवसरमा मन्त्री गुरुङले मुलुकमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारले संघसँग समन्वय गरेर योजनाबद्ध ढंगबाट अगाडि बढ्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या भोगिरहनु परेको छ, यसको अन्त्यका लागि मिडियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउँदै गैरदलितलाई समेत यो विषयमा बुझाएर लेख्न लगाउनुपर्छ ।” सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रदेश स्तरबाटै अभियान सञ्चारल गर्ने योजना बनाएको मन्त्री गुरुङको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,“तपाईहरुले दलित समुदायको समग्र बारेमा अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस् मन्त्रालय संघसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्न तयार छ ।”

संघले दलित समुदायका पत्रकारहरूको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गर्नुका साथै पत्रकारिता शिक्षामा दलित समुदायका बिद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्दै पत्रकारिता शिक्षामा दलित समुदायका प्राध्यापकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

सोही अवसरमार संघका महासचिव दर्नालले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छुवाछूत मुक्तराष्ट घोषणा कार्यान्वयन गर्न र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितको अधिकार प्रवर्धनका संयन्त्र २०६८ अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्रीे कार्यालयको सल्लाहकार समिति, मुख्यसचिव नेतृत्वको केन्द्रीय निर्देशक समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको छुवाछूत निगरानी केन्द्र तथा स्थानीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन मन्त्री सक्षम आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ देशभर विभिन्न सञ्चार माध्यममा क्रियाशील दलित समुदायका पत्रकारहरूको छाता संगठन हो । संघमा देशभरका दुईहजार दलित समुदायका पत्रकारहरू आवद्ध छन् । संघको हालसम्म ६० जिल्ला शाखा छन भने सातवटा प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू रहेका छन् । संघको केन्द्रीय अधयक्ष संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडी हुनुहुन्छ । सङ्घले दलित आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विभिन्न व्यक्तिको पत्रकारिता पुरस्कारसमेत स्थापनासमेत गरेको छ । ––– सुशील दर्नाल

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार