‘कि प्रधानमन्त्रीले नेकपा नै छाड्नुपर्छ, होइन भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ’

उज्यालो प्रतिनिधि १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार अन्तर्वार्ता

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयले निर्णय गरेको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री नै त्यस निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएको समाचार आएको छ, पार्टी निर्णयको भविष्य के हुन्छ ?

बाहिर के आयो मलाई केही थाहा छैन । तर, म यति भन्छु– पार्टी निर्णय नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्छ । पार्टी निर्णयको खिलाफमा जाने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि टाउकाले टेकेर पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

बैठकमा निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै असहमति राख्नुभएको थियो कि थिएन ?

अहँ, राख्नुभएको थिएन । उहाँले पनि समर्थन गर्नुभएको हो । सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

गौतमको नाम कसले प्रस्ताव गरेको हो त ?

हामी सबै नौजनाले नै प्रस्ताव गरेका हौँ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय नमानेर अर्कै नाम सिफारिस गर्नुभयो भने के हुन्छ ?

पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उहाँसँग विकल्प छैन । कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो । नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त ?

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्यको संख्या थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ?

संविधान संशोधन गरेर नौजना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, बैठकले अस्वीकार गर्‍यो । संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यदल नै निष्क्रिय भइसकेपछि अब त्यो प्रसंगमा छलफल गर्नुको अर्थ रहेन । – प्रस्तुत अन्तर्वार्ता नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार