काठमाडौँ । श्रम भिसामा अदक्ष र दक्ष कामदार लैजाने गरी नेपालसँग समझदारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा जापानले एक जना नेपालीलाई पनि रोजगारी दिएको छैन । जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान रुचि नै नदेखाएको नेपाल सरकारको बुझाइ छ ।

नेपाल र जापानबीच २०१९ मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने भन्दै ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले गत अप्रिल १ बाट नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेपछि एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘हामीले जापानसँग जी–टू–जी (सरकार–सरकारबीच) कामदार पठाउने गरी समझदारी गरेका हौं । जी–टू–जीमा जापानको रुचि देखिएन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर रायले कान्तिपुरसँग भने ।

जापानले अन्य देशसँग निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन सक्ने मन्त्री रायले बताए । नेपालसँग गरिएको समझदारीमा भने तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । तेस्रो पक्ष (म्यानपावर) को संलग्नता हुँदा ठगीको सम्भावना रहेको मन्त्रालको बुझाइ छ । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तबरबाटै कामदार पठाउने गरेको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।