बाँस्कोटामाथि उजुरीबिनै अख्तियारले छानबिन गर्ने

उज्यालो प्रतिनिधि १० फाल्गुन २०७६, शनिबार समाचार

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कम्तीमा १५ महिनाअघि मन्त्री बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको अडियो बुधबार राति सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले बिहीबार अपराह्न राजीनामा दिएका हुन् ।

‘हाम्रा कुरा डट कम’ अनलाइनले सुरुमा सार्वजनिक गरेको अडियो रेकर्डमा बाँस्कोटाले कमिसनबापत ५४/५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागत एक अर्ब बढाउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतकै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको प्रस्तावमा सरकारले अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको हो । दुवैथरीको मोलमोलाइ ५० करोडबाट सुरु भएर एक अर्ब रुपैयाँ लागत बढाउने विषयसम्म पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनमा ‘रिसवत् भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भए पक्राउसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘छानबिन गरेर घूसकै लेनदेन भइसकेको पुष्टि भए भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ । होइन भने पनि भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको आरोपमा मुद्दा चल्नुपर्छ ।’

अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको उदाहरण दिँदै उनले बाँस्कोटामाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको बताए । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले ‘घटनाबारे आयोग सञ्चार माध्यमबाट सूचित भएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले घटनालाई हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब दुई दिन बिदा छ, कार्यालय खुलेका दिन थप थाहा हुन्छ ।’

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार