काठमाडाैँ । विशेष घटना र सन्दर्भका कारण विवाद तथा चर्चामा रहेका प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले एकैदिन सफाइ र पद प्राप्त गर्नुभएको छ। बलात्कारको प्रयास गरेको भनी आरोप लागेका महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार सफाइ दिएको छ भने सरकारले तुम्बाहाम्फेलाई कानुनमन्त्री बनाएको छ।

न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले सरकारले लगाएको आरोप दाबी पुग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वसभामुख महरालाई सफाइ दिएको हो। संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न खोजेको आरोप लागेपछि महरालाई गत असोज १९ गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। सो आरोप लागेपछि महराले भने सभामुख पदबाट सोही महिनाको १४ गते नै राजीनामा दिनुभएको थियो।

अदालतले सफाइ दिएपछि महरा सोमबार नै डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुनुभएको छ। अदालतबाट सफाइ पाएको पत्र पाएपछि कारागारले उहाँलाई रिहा गरेको हो। उहाँ १ सय ११ दिन कारागार बस्नुभएको थियो।

सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले तारेखमा छुटाउन अस्वीकार गरेको थियो। आफूलाई तारेखमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँ त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटन जानुभएको थियो। सो अदालतले पनि उहाँलाई तारेखमा रिहा गर्न अस्वीकार ग¥यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको अन्तिम बहसमा भने उहाँमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा वकपत्र गर्दा महराले आफूलाई जबरजस्ती गर्न नखोजेको भनी उल्लेख गरेकीले महरालाई सफाइ दिएको जानकारी दिनुभयो।

यसै गरी फरेन्सिक रिपोर्टको आधारबाट पनि महरा निर्दोष देखिएको भनी प्रारम्भिक फैसलामा उल्लेख भएको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताउनुभयो। फरेन्सिक परीक्षण गर्दा महराको औंठाछाप नभिडेको भनी उल्लेख भएको बताइएको छ।

यसै गरी पीडित भनिएकी महिलाले आरोप लागेको दिन महरा आफ्नो कोठामा नआएको भनी कागज गर्नुभएको थियो। महराले पनि आफू त्यहाँ नगएको बयानमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। महरा गत असोज १३ गते ती महिलाको कोठमा गएको आरोप लागेको थियो।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, पाटनले महरालाई थुनामा राख्दा रोशनीको कोठाबाट हतार–हतार निस्कदा जुत्ताको तलुवा छुटेको, घटनास्थलमा भेटिएको चस्माको सिसा र महराले लगाएको चस्माको सिसाको पावर एउटै भएको लगायतका प्रमाणलाई आधार बनाएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) ले बलात्कारको आरोप लागेपछि महरालाई सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो। तर, उहाँले सभामुखबाट मात्र राजीनामा दिनुभएको थियो। अदालतबाट सफाइ पाएपछि उहाँ अब प्रतिनिधि सभामा अन्य सदस्यजस्तै उहाँले भाग लिन पाउनुहुनेछ। सरकारले भने महरालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने सम्बद्ध स्रोतले जनाएकाे खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।