-मदनकुमार अधिकारी/

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) यतिबेला सर्वत्र चासो र बहसको विषय छ । राज्यका उपल्लो तह यसलाई सामसुम पार्ने यत्नमा देखिन्छ भने सहरदेखि गाउँसम्मका अनि सुगमदेखि दुर्गमका तमाम जनसाधारणहरू यसका पक्ष र विपक्षको बहसमा सामेल छन् । सामाजिक संजाललाई जनमतको दर्पण मान्ने कि नमान्ने भन्ने बिषयमा बरू छुट्टै बहस हुनसक्ला तर, जे भए पनि सामाजिक सञ्जालको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्दा जनमत मूलत : एम.सी.सी.को बिपक्षमा नै देखिन्छ । कुनै अमुक भीड अविवेकी हुन सक्ला । उत्तेजित् भई सत्य र तथ्यबाट भड्किएर समाजिक संवेदना खलल पुर्याउन पनि सक्ला,तर सूचना–प्रविधीको यो युगमा सामाजिक संजालमा अभिब्यक्त जन–आक्रोशलाई असंगठित भीडको असंगत अभिव्यक्ति मात्र ठानिनु अनुचित नै हुनेछ ।

जसरी बहुसंख्यक नेपाली जनताको बुझाईको केन्द्रीय अभिब्यक्तिको रूपमा यो सरकार गठन भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थको बिषयमा निर्णय गर्दा जनमतको बुझाईको बेवास्ता गर्दै केवल सदनको गणितिय बहुमत मात्र निर्णायक हो भन्ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ । बिगतमा बहुमतको बलमा गुठी बिधेयक पारित गर्न जुटेको सरकारलाई जनताले घुँडा टेकाएर माटो सुँघाएको इतिहास टाढाको होइन । आम जनताको असाध्यै ठूलो हिस्सा एमसीसीको बिपक्षमा तर सत्ताधारी र प्रमुख बिपक्षी दल मात्र नभई आफूलाई नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेको अब्बल राष्ट्रबादी बताउने राजाबादी राजनैतिक दलहरू समेत यसको पक्षपोषणमै जुटेको देखिन्छ ।
साना–साना घटनाहरूमा मुलुकको सर्वाङ्गीण सार्वभौमिकताको दुहाई दिँदै विज्ञप्ति निकालिरहने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत यस बिषयमा मुख खोल्न आवश्यक ठानेका छैनन् । यसबाट उनको पनि एमसीसी प्रति दृढ समर्थन रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । मुलुकको असाध्यै ठूलो जनमत होल्ड गर्ने उल्लेखित यी दल तथा समूहहरूको एमसीसीप्रति पूर्ण समर्थन हुँदा समेत बहुसंख्यक जनसाधारण चाहिं यसको बिपक्षमा देखिनु एक अनौठो घटना भएको छ । यो एक असाध्यै बिष्मयकारी तथा दुर्लभ राजनैतिक घटनाको रूपमा घटित हुँदैछ र नेपाली समाज यो बिरोधाभाषको साक्षी बस्दैछ ।

उल्कापात र उत्पात केही नभएमा एमसीसी सदनबाट सहजै अनुमोदन हुने प्राय : निश्चित नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिटोभन्दा छिटो एमसीसी पास गराएर यो मुलुकलाई समृद्धिको चौडा राजमार्गमा हुँईक्याउन लालायित देखिन्छ । जसरी केहिबर्ष अघि उनी चिनियाँ तेल र चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याएर समृद्धिको नयाँ अध्याय शुरू गर्ने कहानीका सर्जक, स्वप्नद्रष्टा र सुपरस्टार हुने गर्दथे । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ थप छलफल गरेर, बिवादास्पद बिषयहरू संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । जे भएपनी एमसीसी. लागू गर्ने कुरामा दुई/चार जना कनिष्ठ नेताहरूको असहमतिको झिनो आवाज बाहेक सत्तारूढ नेकपामा मतैक्यता नै छ । तर आम जनतामा रहेको असन्तुष्टी र आक्रोसको सामना गर्न र भोलिको दिनमा त्यसले दिनसक्ने जस–अपजसको पोको कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा मुलुकको मूल नेतृत्व अल्झेको देखिन्छ ।

अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीको बिषयमा जनताको तहमा भैरहेको यो बहसबाट सरकारी मान्छेहरू त्रस्त देखिन्छन् भने जनताहरू आफ्नै भनिएको राज्य सत्ताको सार्वभौमसत्ता आफैंमा निहित नभई कतै कुनै बिदेशी एजेन्सीको नियन्त्रणमा त छैन भन्ने कुरामा सशंकित र आक्रोशित छन् । नेपालमा एमसीसी बिवाद र बहसको चुरो कुरो यहि नै हो।

आखिर के हो त एम.सी.सी. ?
एम.सी.सी.को पूरा रूप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । एम.सी.सी.को आधिकारिक वेवसाईटलाई आधार मान्दा यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको बहुपक्षीय सहयोग नियोग हो । निश्चित सूचकांक र मापदण्डका आधारमा विश्वका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू छनौट गरि तिनको आर्थिक क्रियाकलापमा ठोस टेवा पुग्ने गरी पुर्वाधार बिकासद्वारा गरिबी न्युनीकरणमा सघाउनु यसको ध्येय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

१४ मार्च २००२ मा ‘इन्टर–अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’को बैठकमा तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु.बुशले विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रका बिकास प्रयासहरूमा नयाँ ढंगको अमेरिकी नीति र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउँदै सन् २००६ देखि संसारको बिकास प्रयासमा अमेरिकाले थप ५०% सहयोग रकम थपेर अघि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । यहि घोषणालाई एम.सी.सी.को गर्भाधानको रूपमा हेरिन्छ । यसैमा टेकेर, सन् २००४ मा यु.एस. काँग्रेसले एम.सी.सी. अनुमोदन गरी फण्ड स्थापित गरेको हो ।

एम.सी.सी.को प्रस्तावनामा जे सुकै लेखिएको भए पनि अमेरिका जस्तो विश्वको शक्ति राष्ट्रले साना कमजोर र अल्पविकसित राज्यहरूलाई केवल तिनकै दुरावस्थाबाट चिन्तित भएर नितान्त रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ भनेर कोहि कसैले नबुझ्दा राम्रो हुन्छ । यस्ता मल्टिमिलियन डलरको अनुदान सहयोग दिंदै गर्दा अमेरिका जस्तो शक्तिराष्ट्रले आफ्नो नीहित स्वार्थ रक्षाको कोणबाट हटेर दिने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।

नेपालले यस्तो सहयोग लिनैहुन्न भन्ने पनि होइन, तर हामी जे–जस्तो भुराजनैतिक अवस्थितीमा छौं । त्यसले आगामी दिनमा यस्तो सहयोग भालुको कन्पट बन्न जाने स्पष्ट संकेत देखिएकोले यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । तर हाम्रो राज्यसत्ता बिषयलाई संवादमा लगेर जनविश्वास आर्जन गर्नेतर्फ हैन कि यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर दाताको याचक र सेवक बन्न उद्यत देखिन्छ । यो गम्भीर चिन्ताको बिषय हो ।

एम.सी.सी. र नेपाल
अमेरिकी सिनेटले २०१७ मा एम.सी.सी. परियोजना अन्तरगत नेपाललाई ५०० मिलियन यु.एस.डलर अर्थात ५० अर्ब नेपाली रूपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव पारित गरेसँगै तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सोही सालको सेप्टेम्बरमा अमेरिका पुगेर सो सम्बन्धि सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्पश्चात निरन्तर एम.सी.सी.लाई समृद्ध बनाउँदै लैजाने प्रयासहरू भए । २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एम.सी.सी. अनुमोदन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयको आधारमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभाबाट सो सम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा पठाएका थिए । तर मन्त्रीपरिषदले सहर्ष स्विकार गरेर संसदमा पठाए पनि तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई छलफलमा नल्याई थन्क्याएरै राखेकोमा महरा अन्तत : यौन काण्डमा मुछिएर स्वयं जेलमा थन्किनु परेको छ । एम.सी.सी. सदनबाट पारित हुनासाथ महरा जेलमुक्त भए भने त्यसलाई केवल एउटा संयोग मात्र ठान्नु अर्को ठूलो भूल हुनेछ ।

एम.सी.सी. अनुदान र कार्य–योजना
एम.सी.सी. र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ५० अर्व नेपाली रूपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम यस कार्यक्रमका निम्ति छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

सो रकम ४०० केभी क्षमताको ३०० कि.मी. लामो अन्तरदेशीय हाई–भोल्टेज विद्युत प्रशारण लाईनको निर्माण तथा बिस्तारका साथै आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिने सहमती भई सोको ब्यवस्थापनका लागि “मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल, बिकास समिति (२०७४’’ समेत गठन भै कार्यारम्भ गरेको अवस्था छ ।

शक्ति–राष्ट्रको विगतको रणनीती
दोश्रो बिश्वयुद्ध पश्चात् बिपरित दुई–ध्रुवमा बिभाजित विश्वमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न मार्शल प्लान एवं पूर्व सोभियत संघले मोलोटोभ प्लान अघि सारेका थिए । यी दुई शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो राजनैतिक हीतको रक्षा तथा रणनैतिक स्वार्थ पूर्तीका खातिर के–कस्ता हर्कतहरू गरे, त्यो कसैबाट पनि छिपेको छैन । शीतयुद्ध चरममा रहेको बेला असंलग्न आन्दोलनको एक प्रमुख पात्रको रूपमा रहेको नेपाललाई आफ्नो कित्तामा तान्न शक्तिराष्ट्रहरूले अपनाएको शैली सम्झना हुन्छ ।

तात्कालिन राजा बीरेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन तथा रेगन प्रशासनले उनलाई राजकिय सम्मान सहित भब्य स्वागत गरेको थियो । यो घटनालाई कतिपयले राजाको सम्मानको अर्थमा बुझेपनी त्यो सम्मानको लागि सम्मान नभएर आफ्नो कित्तामा तान्नको लागि गरिएको कपटपूर्ण हर्कत भन्दा अरू केही थिएन । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदृश्यको रूपमा नेपालले प्रवेश पाउँदै गर्दा तात्कालिन सोभियत संघले खेलेको भुमिका शीतयुद्धकै प्रभावको उपजको रूपमा रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ र रणनैतिक हीतको अनुकुलताको स्थितिमा मात्र अमेरिका जस्तो धुर्त सौदागरले नेपाल जस्तो देशलाई महत्व दिने हो अन्यथा नेपाललाई उसले यतिधेरै महत्व दिनुपर्ने अर्को कुनै कारण हुनै सक्दैन भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन ।

सन् १९९० मा बर्लिनको पर्खाल ढालिएसँगै अनि भिमकाय शक्तिकेन्द्र सोभियत संघलाई छिन्नभिन्न पारेसंगै विधिवत रूपमा समाप्त भएको शीतयुद्ध, एक्काईसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै पुन : ब्युँतदै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । कतिपय राजनैतिक विश्लेषकहरूले मार्च २०१४ मा भ्लादिमीर पुटिन नेतृत्वको रूसले क्रीमियालाई आफूमा विलय गराए पश्चात् त्यही घटनालाई जोडेर विश्वमा दोश्रो शीतयुद्ध सुरू हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए तर त्यो विश्लेषण परिस्थितिजन्य रूपले सहि जस्तो लागे पनि नीतिगत रूपमा भने बिल्कुल गलत थियो । जुन अहिले पुष्टि भैसकेको छ ।

गजबको कुरो त के छ भने, प्रष्ट रूपमा अहिले हामी दोश्रो शीतयुद्धको संघारमा उभिई सकेका छौं । अनि यो शीतयुद्धका प्रवल पक्ष भनेका संयुक्त राज्य अमेरिका र रूस हैन अपितु अमेरिका र चीन हुनेछन् । जसले व्यापार युद्धको नाममा भावी शीतयुद्धको निम्ति आधारभुमी खडा भैसकेको जनाउ दिने रिहर्सल गरिसकेका छन् । नेपालमा जारी एम.सी.सी.बहसलाई अहिलेको हुर्कंदो नवीन विश्व ब्यवस्थाको तानावाना भित्र भुषको आगो झैं सल्कंदै गएको दोश्रो शीतयुद्धको पूर्वतयारीको रूपमा बुझ्यौ भने श्रेयस्कर हुनेछ । संभाव्य दोश्रो शीतयुद्धलाई बुझ्न, प्रथम शीतयुद्धको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आलेख त्यही कोणबाट अन्तरनीहित बिषयलाई सतहमा ल्याउने उद्देश्यले लेखिएको हो ।

शीत–युद्ध (cold-war) के थियो?
युद्ध भन्ने शब्द जोडिए पनि यो शीतयुद्ध कुनै युद्ध नै भने थिएन । यो एक शीत–युद्ध (उचयहथ(धबच) मात्र थियो । परस्पर बिरोधी महाशक्ति अमेरिका र तात्कालिन सोभियत संघद्वारा एक अर्का बिरूद्ध गरिने दुष्प्रचार र फैलाउने उत्तेजनाले विश्वजगत सशंकित र तरंगीत हुन्थ्यो । बिकासमा होडवाजी,सहयोगमा प्रतिस्पर्धा अनि एक से एक नविनतम हतियारको सृजना गरेर एकले अर्कोलाई साईजमा राख्ने दुष्प्रयासका साथै अन्तरीक्षमा पुग्ने र चन्द्रमामा टेक्ने होडवाजी यसका ज्वलन्त उदाहरण थिए । एकले अर्कोलाई कमजोर देखाउन र विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अनेक हथकण्डाहरू अपनाईन्थ्यो । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाको भरपुर दुरूपयोग गरिन्थ्यो । यस्ता यावत् हर्कतद्वारा आफ्नो प्रतिस्पर्धीभन्दा आफू अब्बल रहेको प्रमाणित गर्न दुवै पक्षद्वारा रचिएका परस्पर बिरोधी यावत् उपद्रव र चकचकीहरूलाई नै राजनैतिक भाषामा शीतयुद्ध भनेर बुझिन्छ ।

प्रथम शीतयुद्ध कालमा अमेरिका द्वारा प्रवर्धित ‘मार्शल प्लान’ र ‘नाटो सैन्य संगठन’ मात्रै थिएन, सोभियत संघ द्वारा प्रवद्र्धित ‘मोलोटोभ प्लान’ र ‘वार्सा सैन्य प्याक्ट’ समेत थियो । अनि थियो परस्पर बिरोधी राजनैतिक दर्शन : पूँजिबाद र समाजबाद !

दुई महाशक्तिका नितान्त भिन्न र परस्पर बिरोधी राजनैतिक चिन्तन नै यो शीत–द्वन्द को प्रमुख कारण थियो ।

दुवै शक्ति राष्ट्रद्वारा प्रवर्धित सहयोग संगठन र सैन्य संगठनहरू त फगत् शीतयुद्ध संचालन गर्ने औजारहरू मात्र थिए,शीतयुद्धको ड्राईभिङ्ग–फोर्स चाहिँ परस्पर बिरोधी राजनैतिक दर्शन नै थियो । अहिले यतिबेला दोश्रो शीतयुद्धको चर्चा गर्दै–गर्दा, सनातनी शक्तिकेन्द्र अमेरिका त केन्द्रमै छँदैछ, त्यसलाई मुखर रूपमा टक्कर दिन सामरिक रूपमा रूस सक्षम भएपनी, राजनैतिक दर्शनको हिसाबले आजको विश्व–ब्यवस्थामा रूस प्रवल प्रतिस्पर्धी छैन । त्यसैले गर्दा स्पष्ट हुन्छ अबको शीतयुद्ध अमेरिका र रूसको बीचमा हैन अपितु सामरिक शक्ति तथा राजनैतिक दर्शनका आधारमा अमेरिका र चीनको बीचमा हुनेछ । अनि रूस चाहिँ नि ः सन्देह चिनियाँ क्याम्पमा रहने दोश्रो प्रवल राष्ट्र हुनेछ ।

दोश्रो शीतयुद्धका लागि चाहिने परस्पर बिरोधी राजनैतिक दर्शनको साथ–साथै आर्थिक–सामरिक क्षमता, भूगोल, जनसंख्या र राष्ट्रिय मनोविज्ञानले लेस दुई राष्ट्रहरू अहिले आमने–सामनेको स्थितिमा तम्तयार भई बसेका छन् अनि ती दुवै शक्तिराष्ट्रहरूसँग पुन : विश्व जगत् सामुन्ने फैलने औजारहरू समेत तम्तयार अवस्थामा छन् जसलाई “वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’’ अर्थात बी.आर.आई. र “इन्डो प्यासिफिक स्ट्याटिजी’’ अर्थात आई. पी. एस. को नामले चिनिन्छ । अनि यहि दुई परस्पर बिरोधी रणनीतिक औजार उद्याउने रणभूमी कतै नेपाल त बन्ने होईन भन्ने चिन्ताले सारा नेपालीलाई खाएको छ ।

नेपालमा एम.सी.सी.का पक्षधरहरू एम.सी.सी. र इण्डो–प्यासिफिक रणनीती नितान्त फरक बिषय भएको दलील पेश गर्दछन् । तीनको मतमा सन् २००४ मै स्थापना गरिएको एम.सी.सी. र २०१४ मा ट्रम्प–प्रशासनले ल्याएको इन्डो–प्यासिफिक बीच कुनै नाता छैन भन्ने छ । नेपालका एम.सी.सी. समर्थकहरूको मतमा एम.सी.सी. मा कुनै सैन्य गठबन्धन बनाउने कुनै ब्यवस्था नभएको तर्क छ ।

तर, ती मान्छेहरूले अमेरिकी सेक्रेटेरी अफ स्टेट माईकल आर. पोम्पिओको भनाईलाई कत्ति पनि ख्याल गरेको देखिँंदैन । पोहरसाल अर्थात २०१९ को डिसेम्बर १९ तारिखका दिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँग वासिङ्टन डि.सी.मा एमसीसी सम्बन्धी वार्ता सिध्याएर पोम्पिओले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै “अमेरिकाको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिकमा नि : सन्देह नेपालको केन्द्रीय भुमिका हुने’’ बताएका थिए । यस्तै दक्षिण एशियाका लागि अमेरिकी उपसहायक बिदेशमन्त्री डेभिड जे. रान्जले नेपाल भ्रमणमा आएको बेला गतबर्षको मइ–४ तारीखका दिन “नेपालमा एम.सी.सी. कार्यक्रम इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण थालनी हो’’ भनेर प्रष्ट्याएका थिए । कुरो यतिमै सकिँदैन । आफ्नो भियतनाम भ्रमणका क्रममा अर्का अमेरिकी सहायक बिदेशमन्त्री एलिस वेल्सले गत बर्षको फेब्रुअरी (१० तारिख)का दिन राजधानी हनोईमा सम्बोधन गर्दै एम.सी.सी. अन्तरगत नेपाललाई प्रदान गरिन लागेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान समग्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक हिस्सा भएको बताएका थिए ।

गत : पुस महिना देखि एम.सी.सी.लाई लिएर देशैभरी बहस तिब्र भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एम.सी.सी. इन्डो–प्यासिफिक अन्तरगत नपर्ने बताईरहँदा नेपालस्थित् अमेरिकी दुतावासले एक विज्ञप्ती नै निकालेर एम.सी.सी. परियोजना इन्डो–प्यासिफिककै अंग भएको जनाएको थियो । यसबारे कान्तिपुरको जिज्ञासामा दुतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले “नेपालकै अनुरोधमा अघि बढेको एम.सी.सी. इन्डो–प्यासिफिककै अंग भएको प्रष्ट्याएका थिए । यसरी उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूले हाकाहाक्की एम.सी.सी. लाई इन्डो–प्यासिफिककै अंग भएको बताईरहँदा देशभरी बढेको जिज्ञासा र असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न सत्तारूढ नेकपाको सातदिन सम्म चलेको स्थायी समिती बैठकमा एमसीसी र आईपी एउटै हो वा होईन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने त्यसपछि मात्र त्यसलाई स्विकार वा अस्विकार के गर्ने भन्ने निर्णय भएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बताएका छन् ।

नेपालमा जस्तै एमसीसी परियोजनालाई लिएर अर्को दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंकामा समेत बहस र बिवाद तिब्र भएको पाईन्छ । ४८० मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने गरी श्रीलंका सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर जनस्तरबाटै तीव्र बिरोध हुँदै आएको छ । ख्यातिप्राप्त अधिवक्ता तथा सांसद रहिसकेका डा.विजयदासा राजापाक्षेले एमसीसीका कारण श्रीलंका अर्को ओकिनावा बनाईंदै छ भनेर सचेतना अभियान चलाईरहेका छन् । स्मरणीय छ, जापानको ओकिनावा त्यो द्विप हो जहाँ दोश्रो बिश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकी सैन्यदस्ताले असाध्यै ठूलो रक्तपातपूर्ण हमला गरेर ओकिनावा ध्वस्त पारेको थियो ।

यसैगरी, श्रीलंकामा अति विशिष्ट ब्यक्तित्वको हैसियत कमाएका बौद्ध भिक्षु उडुडुम्बारा काश्यप थेरोले गत बर्षको नोभेम्बर ५ तारिख देखि एमसीसी राष्ट्रहीत बिरूद्ध भएको भन्दै आमरण अनसन नै शुरू गरेका थिए । एमसीसी मै टेकेर अमेरिकाले श्रीलंकासँग क्इँब् भनिने एक सैन्य सम्झौता “स्टेटस अफ फोर्सेस एग्रीमेन्ट’’ लाई अघि बढाए पछि श्रीलंकामा व्यापक असंतुष्टी बढेको छ । सोफा सम्झौताले दीर्घकालमा श्रीलंकालाई अमेरिकी सैन्य कोलोनीमा रूपान्तरण गरिदिने भन्दै चर्चित पत्रीका कोलम्बो टेलिग्राफले बिस्तृत आलेख नै प्रकाशित गरेको थियो ।

निरन्तर बढ्दो र फैलंदो चीनलाई घेर्ने रणनीती
चीनको बढ्दो र फैलंदो प्रभावबाट भारत र अमेरिका दुवै चिन्तित छन् । चिनको दवाब र प्रभाव रोक्न अमेरिकासँगै भारतले सहकार्य गर्नु कुनै नौलो कुरै भएन ।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपती सी–चिनफिङ्गले चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई अघि बढाएपछि अमेरिकी चासो र चिन्ता ह्वात्तै बढ्न पुग्यो र यसैलाई काउण्टर दिने उद्देश्यले सन् २०१४ मा ट्रम्प प्रशासनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीती सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्को उल्लेखनिय पक्ष के पनि छ भन अमेरिकी रणनैतिक परियोजनाको नाम मात्र इन्डो–प्यासिफिक नभई उसको सबैभन्दा ठूलो सैन्य–कमाण्डको नाम समेत इन्डो–प्यासिफिक नै हो । खासगरी दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ वर्चस्वले अमेरिकाको टाउको दुखाएको छ । ३५ लाख बर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको दक्षिण चीन सागर माछा उत्पादनमा मात्र अग्रणी छैन अपितु प्राकृतिक खनिजको समेत भण्डार मानिन्छ ।

दोश्रो विश्वयुद्धको समयसम्म जापानी नियन्त्रणमा रहेको सो समुद्र त्यसयता क्रमिक ढंगले चीनले हत्याउँदै आफ्नो राजनैतिक नक्सा भित्र समेटिसकेको छ । सात देशहरूले घेरिएको सो सागर उपर एउटा इन्डोनेसिया बाहेक अन्य सबै छ वटै देशले दावा ठोके पनि चीनले बलपूर्वक त्यहाँ रणनैतिक महत्वको एक कृत्रिम द्विप नै निर्माण गरेर आफ्नो आर्थिक र सामरिक वर्चस्व कायम गरेको स्थिती छ । यसरी सुरसाको जस्तो मुख बाएर निरन्तर बढिरहेको चिनियाँ प्रभावलाई काउण्टर दिन अमेरिकी प्रशासन अहोरात्र खटिरहेको छ । यस्तोमा नेपाली भुमि नै त्यस्तो भूमि देखिन्छ,जहाँबाट प्रवेश गर्न सकिएमा तिब्बतमा खेल्न सकिने ठोस आँकलनका साथ अमेरिका एम.सी.सी. नामक खजानाले भरिएको पासो बोकेर नेपाली भुमीमा अवतरित हुने प्रयत्नमा त लागेको होईन भन्ने आशंकाले घेरेको छ ।

यो प्रसंगमा अर्को घटना अझ प्रासंगिक देखिन्छ । सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ तारिखको दिन अमेरिकी सिनेटले “एशियालाई आश्वस्त पार्ने पहल सम्बन्धी ऐन’’ पारित गरेको थियो। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थ रक्षा गर्दै आफ्नो बैवभ र वर्चश्व कायम राख्न उसले प्रत्येक बर्ष १ अर्व ५० करोड डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यसै योजना अन्तरगत “चीनमा प्रजातन्त्र’’ नामक छुट्टै शीर्षक दिएर त्यसको लागि छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छ । चीनको स्वसाशित प्रदेश तिब्बत सहित चीनभरी छरिएर रहेका तिब्बतीहरूको पक्षमा तथा भारत एवं नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको समुदायमा एन्जिओ मार्फत तीनको कल्याणका लागि रकम खर्चिने ब्यवस्था छ ।

यसैबीच हालसालै नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासले छेतेन छोजोम लगायतका नेपालमा रहेका ६ जना तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिका लैजान आवश्यक ट्राभेल डकुमेन्ट बनाईदिनु भन्दै हाम्रो गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी हरूलाई निरन्तर दवाब दिई रहेको बुझिएको छ । एक चीनको नीतिप्रती प्रतिबद्ध रहेको नेपालले तिब्बती नागरिकलाई ट्राभेल डकुमेन्ट बनाईदिने न कानूनी न त कुटनैतिक हिसावले नै उपयुक्त देखिन्छ । तर दुतावास मान्न तयार देखिंदैन ।

अर्कोतर्फ भारतिय नाकाबन्दीको बेला भारतिय अनपेक्षित दवाब सामु नझुक्ने भन्दै चीनको नाम भजाएर राष्ट्रबादी नेताको अवतारमा उदाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले चिनियाँ प्रोजेक्ट बीआरआईलाई अघि बढाउनुको साटो लगातार अल्झाएर राखेको छ । कारण के हो कोहि बोल्दैन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बीआरआई अघि बढिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म बीआरआई अन्तरगतका एउटै पनि परियोजना कार्य अघि बढेको पाईंदैन । चीनका लागि पूर्व राजदुत महेश मास्के बीआरआई लाई लिएर सरकारको उदासिनता अनौठो र खेदजनक रहेको बताउँदै आक्रोश पोख्छन् ।

निश्चय पनि एम.सी.सी. परियोजना अन्तरगत यति ठूलो रकम त्यो पनि अनुदानमा पाईन्छ र त्यो रकमबाट ५ बर्ष भित्रै देशको उर्जा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने एम.सी.सी. लाई खुला हृदयले स्वागत गर्दै अमेरिकी सदासयतालाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ तर यदि माथी उल्लेख गरिएका डरलाग्दा संकेतहरू नेपाली भुमीमा प्रकट हुन थाल्यो भने के होला ? चीनले आफ्नो सम्प्रभुतामा नेपालीभुमीको उपयोग भएको अनुभुत गर्ने ठाउँ बन्नासाथ हाम्रा, समृद्धिका सपनाहरू कतै सहिद त बन्ने हैनन् ? दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको रणनैतिक रस्साकस्सीमा फसेर यो बुद्धभूमी हेर्दाहेर्दै कतै युद्धभूमीमा रूपान्तरित हुने त होईन ? श्रीलंकन अधिवक्ता डा. विजयदासा राजपाक्ष ले दाबा गरेजस्तै हामीपनि कतै अर्को ओकिनावा त बन्दै छैनौं ? अनि कोलम्बो टेलिग्राफले व्याख्या गरेजस्तै कतै हामी दीर्घकालमा अमेरिकी सैन्य कोलोनीका रूपमा रूपान्तरीत भै दुई विशाल साँढेहरूको जुधाईमा पेलिने बाछो बन्ने नियती भोग्न अभिसप्त त हुँदै छैनौं ? यी र यस्ता प्रवल र प्रखर प्रश्नको हरेक नेपालीले उत्तर खोज्नै पर्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू