उज्यालो प्रतिनिधि
विवेक लोप्चन/काठमाडौं ।
संसद् सचिवालयकै कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा बुझाए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफे चर्चाको पात्र बनेकी छन् । खासगरी उपसभामुख हुनुपूर्व उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राजीनामा दिन लगाउने लिखित् निर्णय नै गर्दा पनि राजीनामा नदिने अडान कसेपछि उनी चर्चामा रहनु अस्वभाविक होइन ।
सभामुखको खोजी सुरु भएदेखि नै उपसभामुख तुम्बाहाङफेले आफूलाई सभामुख बनाउनुपर्ने दावी गर्दै आएकी थिइन् । फलस्वरुप पटक–पटक राजीनामा दिन नेकपाका नेताहरुले गरेको औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा उनलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
तर, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिँदै नदिने बताइन् । बरु आफैँलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउनका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न थालिन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै मन्त्री बनाउने आश्वसन पनि दिए । तर, त्यति गर्दा पनि उनले राजीनामा दिएनन् । तुम्बाहाङफे आफैँ यसरी दरो अडानमा उभिएकी छिन् कि उनको ‘ब्याकसाइड’ मा अरु नि छन् ? एकपटक घट्नाक्रमहरु हेरौँ ।
शीतलनिवासको बारम्बारको दबाब
तुम्बाहाङफेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुख्य रुपमा भूमिका खेलेकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर तुम्बाहाङफेलाई सभामुख बनाउन दबाब दिएको समाचार बाहिर आइसकेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, नेकपा स्थायी कमिटि बैठक चलिरहेकै बेला प्रभावशाली नेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले तुम्बाहाङफेलाई सभामुख बनाउन दबाब दिएकी थिइन् ।
सुवास नेम्वाङको भित्री चाहना
पूर्वसभामुख सुवा नेम्वाङको भित्री चाहनाले पनि यहाँ काम गरेको देखिन्छ । पहिलोत : मिलेसम्म नेम्वाङ आफैँ सभामुख बन्ने दाउमा छन् । तर, उनलाई सभामुख बनाउन नहुने पक्षमा नेकपाका नेताहरु छन् । बारम्बार उही व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन नहुनेमा नेताहरु एकमत छन् ।
त्यसो त, नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् । तर, यो पटक प्रधानमन्त्रीको इच्छाले मात्रै आफू सभामुख नबन्ने उनले बुझिसकेका छन् । त्यसैले आफन्त समेत रहेका हालका उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई नै सभामुख बनाउनका लागि उनले भूमिका खेलिरहेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘सकेसम्म आफैँ, नभए उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने लबिङमा नेम्वाङजी लागिरहनुभएको छ ।’
र, प्रधानमन्त्रीको समर्थन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू अनुकुलका सभामुख बनाउने पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा उनको पहिलो रोजाईमा नेम्वाङ छन् । तर, नेम्वाङलाई सभामुख नदिने पक्षमा सचिवालयमा बहुमत छ ।
अर्को पक्ष भनेको सभामुख पूर्व माओवादी पक्षबाटै बनाउनुपर्ने प्रचण्डको अडान छ । तर, जसैगरी माओवादी पक्षबाट सभामुख बनाउन नदिने अडानमा प्रधानमन्त्री देखिन्छ । यस्तो बेलामा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले तुम्बाहाङफेलाई समर्थन गरिरहेका छन् । प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री दाउ भनेको माओवादी पक्षलाई सभामुख नदिने नै हो, यसैका लागि उहाँले उपसभामुखलाई पनि समर्थन गरिरहनुभएको देखिन्छ ।’
उज्यालो प्रतिनिधि
बुद्ध लोप्चन