उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका बहालवाला जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाका कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुन नपाउने भएका हुन् ।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले जारी गरेको परिपत्रमा उम्मेदवारको आधारभूत योग्यताबारे लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदमा बहालवाला हुन नहुने ।’ परिपत्रको यो बुँदासँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट बहाल रहेका कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । उम्मेदवार हुन इच्छुक स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य वा राष्ट्रिय सभाका सदस्य अब उममेदवार हुन नपाउने भएका छन् ।
आन्तरिक परिपत्रमा उम्मेदवारहरूले कानूनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण स्वच्छ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रअनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान–कानूनले अयोग्य ठहर्याएको हुन नहुने प्रावधान छ । बहालवाला राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गरिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शितालाई पार्टीले विशेष जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् । कर–राजश्वमा पूर्ण अद्यावधिक, कालो सूचीमा नाम नभएको र सम्पती तथा आयस्रोतको स्पष्ट घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू पनि उम्मेदवारीबाट बाहिरिनेछन् ।
सामाजिक आचरणमा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । जातीय–लैंगिक भेदभाव, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । राजनीतिक रूपमा पार्टीको नीति–कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता, आन्दोलनमा निरन्तर योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठा र जनतामा लोकप्रियता उम्मेदवारका लागि अनिवार्य मापदण्ड तोकिएका छन् ।
उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ । प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँच जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने जित्ने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशित गरिएको छ ।
समानुपातिकतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरलाई अनिवार्य समेट्दै शहीद–बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभातर्फ प्रदेश स्तरबाट प्रत्येक क्लस्टरका लागि बढीमा पाँच–पाँच जना सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पार्टी नेतृत्वले यो मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ र जनमुखी उम्मेदवार मात्र मैदानमा उतार्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो कदमले निर्वाचनमा पार्टीको छवि थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । परिपत्र सबै तहका कमिटीहरूसम्म पुगिसकेको नेकपाले बताएको छ ।
बुद्ध लोप्चन