उज्यालो प्रतिनिधि
दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) । सरकारले कञ्चनपुर जिल्लाका सात वटा वडालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
गत वर्षको बाढीले महाकाली नदीमा भत्किएको गाइडबन्ड (बाँध) पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले महाकाली पुल, पहुँचमार्ग र आसपासका बस्ती जोखिममा रहेको भनी गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भीमदत्त नगरपालिका–११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडा नं. ३, ८, ९, १० लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरे।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि काम कसरी अघि बढाउने भनेर माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएको बताए। भीमदत्त–१२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह रावलले भने कि घोषणा भएपछि नेपाली सेनाले काम गर्ने जानकारी पाएका छन्। “यहाँ बाढीको धेरै जोखिम छ, स्थानीयले पटकपटक बाँध निर्माणका लागि आन्दोलन गर्न पनि पुगे,” उनले भने।
गत भदौमा आएको बाढीले महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको चार लेनको पुलसँगै पोखरीको गाइडबन्ड भत्काएको थियो। शुरूमा ठूला ढुङ्गा प्रयोग गर्ने डिजाइन तयार भए पनि ढुङ्गा नपाउँदा कंक्रिट र तारजालीमा ढुङ्गा भर्ने डिजाइन ल्याइयो। तर भेरिएसन ढिलो स्वीकृत भएपछि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
भेरिएसन नहुँदा निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले एक वर्षदेखि काम रोकिएको र भेरिएसन नहुँदा वातावरण नबनेको दाबी गरे। “त्यति समयसम्म काम गर्न नपाएकाले अब ठेक्का तोड्ने तयारीमा छौँ,” उनले बताए।
महाकाली नदीमा आठ सय मिटर लामो पुलको दुवैतर्फ २७०० मिटर लम्बाइ र ६०० मिटर चौडाइको पोखरी बनिरहेको छ। पुल, पहुँचमार्ग र गाइडबन्डसमेत ९५% काम सकिएको छ। अब केवल २०० मिटर कालोपत्र र बाँकी गाइडबन्डको काम मात्र बाँकी छ। २०७४ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ३ अर्व २७ करोडमा सम्झौता भएको थियो।
बुद्ध लोप्चन