डि.बी. संघर्ष / रोल्पा

नेपालको शिक्षा क्षेत्र एक गहिरो संकटतर्फ उन्मुख हुँदैछ। सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आफ्ना पेशागत अधिकार, स्थायीत्व र सुरक्षाका मागसहित आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ठप्प जस्तै भएको छ। यसले सिधा असर विद्यार्थीहरूको भविष्यमा पारेको छ—र त्यसको असर दीर्घकालीन बन्ने संकेत देखिन थालेको छ।

साढे पाँच लाख विद्यार्थी अन्योलमा

कक्षा १२ को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका करिब ५ लाख ५० हजार विद्यार्थी अहिले अनिश्चितताको भुमरीमा छन्। न परीक्षा बोर्डबाट परीक्षा तालिका आएको छ, न त अघिल्लो कक्षाको रिजल्ट सार्वजनिक भएको छ। केही जिल्लामा त कक्षा ८ र ९ को परीक्षाको नतिजा अझै अड्किएको छ, जसका कारण विद्यार्थीहरू भावी कक्षामा प्रमोट हुने विषयमा अन्योलमा छन्। अभिभावकहरू दिनदिनै तनावमा छन्—छोराछोरीको पढाइ बिग्रिँदै गएको देखेर उनीहरू निराश छन्।

विद्यालय सुनसान, भर्ना प्रक्रिया समेत रोकियो

शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द छन्। दैनिक कक्षा, मूल्यांकन, र भर्ना प्रक्रिया—सबै अवरुद्ध छन्। यस्तो बेलामा बालबालिकाहरू स्कूल नगएर घरमै समय बिताइरहेका छन्, र धेरैजसो समयमा मोबाइल, टीभी वा गफमा रमाइरहेका छन्। कतिपय अभिभावकहरू भन्दै छन्, “बच्चा हर दिन स्कूल गएकै हुन्थ्यो भने केही अनुशासन हुन्थ्यो। अहिले त घरमै बिग्रने डर लाग्न थालिसक्यो।”

के आन्दोलन पनि पूर्ण छैन?

अर्कोतर्फ, आन्दोलनको स्वरूप आफैँमा प्रश्नवाचक बन्न थालेको छ। रिपोर्ट अनुसार, आन्दोलनमा सक्रिय शिक्षकहरूको मात्र करिब २५ प्रतिशत मात्र राजधानीमा देखिएका छन्। बाँकी ७५ प्रतिशत शिक्षकहरू भने अहिले गाउँमा खेतीपातीका काममा व्यस्त छन्—मोल बोक्ने, गहुँ कात्ने, मकै रोप्ने। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको प्रभाव र गम्भीरता पनि प्रश्नमा परेको छ। शिक्षण पेशामा समर्पित देखिनुपर्ने व्यक्तिहरू खेतबारीतिर लाग्दा आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर बनिरहेको देखिन्छ।

निजी विद्यालयहरूको चतुर चाल

यसैबीच निजी विद्यालयहरूले यो अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिएका छन्। उनीहरू गाउँ-गाउँमा पुगेका छन्, अभिभावकहरूसँग काउन्सिलिङ गरिरहेका छन् र सरकारी विद्यालयमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई औँल्याउँदै आफ्ना विद्यालयमा भर्ना गराउन प्रेरित गरिरहेका छन्। कतिपय अभिभावकहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्—नैतिक शिक्षा, नियमित कक्षा, र भविष्यप्रति सुनिश्चितताको आश्वासनसँगै।

सरकार मौन, समाधान अलपत्र

शिक्षकहरूको आन्दोलन एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक आन्दोलन हो, तर यसको दीर्घकालीन असरको जिम्मेवारी कसले लिने? अहिले सरकारको भूमिका निकै नै कमजोर देखिएको छ। शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, र मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिदैन। कुनै ठोस वार्ता प्रक्रिया, समझदारी वा समाधान योजना सार्वजनिक भएको छैन।

विद्यार्थीको मनोबल घट्दो

विद्यार्थीहरूको मनोबल लगातार घट्दै गएको छ। शिक्षकहरूबाट टाढा हुँदा र कक्षा कोठामा नजाँदा उनीहरू एक किसिमको निराशा र भोलिको भविष्यप्रति डरले ग्रस्त छन्। कतिपय विद्यार्थीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिन थालेको छ—अनिद्रा, चिढचिढोपन, र सामाजिक अलगाव। यतिबेला मनोपरामर्श आवश्यक देखिए पनि त्यसप्रति कसैको ध्यान गएको छैन।

अब के गर्ने?

यो अवस्था दीर्घकालीन भएमा नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ। तत्काल सरकारले शिक्षक संघसँग गम्भीर वार्ता थाल्नुपर्नेछ, तिनका जायज मागको सम्मान गर्नुपर्नेछ, र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्नेछ। साथै, अभिभावक र विद्यार्थीको मनोबल उच्च बनाउन सार्वजनिक सन्देश, समाधान प्रक्रिया र कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिनु जरुरी छ।

निष्कर्षतः, शिक्षाको मन्दिरमा राजनीति र अव्यवस्थाको ताला लागिरहेको छ। यसरी ताला लागिरह्यो भने—भोलिका वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षक, अभियन्ता र नेताहरू नै अध्यारो भविष्यमा हराउनेछन्। अब निर्णय लिने बेला हो—अलमल होइन, समाधान चाहिन्छ!