काठमाडौँ, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले शङ्खरापुर नगरपालिकामा पहिले स्थापना भएर बन्द रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै उनले केन्द्रको पुनःस्थापनापछि खेर गइरहेको जडीबुटीको पनि उपयोग हुने बताए । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्री शाहीले गराए । जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म लगिने कार्यक्रम मन्त्रालयले बनाएको छ ।

वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरिने पनि उनको भनाइ छ । दिगो वन व्यवस्थापन गरी आगलागी नियन्त्रणका काम गर्न लागिएको मन्त्री शाहीले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रत्येक वर्ष अग्निरेखा बनाएर काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले वनमा पानीपोखरी र आहाल बनाएर आगलागी नियन्त्रणलाई सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

तनहुँमा निर्माणको तयारी भएको खुला प्राणी उद्यानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएको छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संशोधन गरेर समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

वन र कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा बाँदर र बँदेलको आतङ्क रोक्न अध्ययन भइरहेको मन्त्री शाहीले बताए । वनमा डढेलो लगाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था भए पनि पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ थियो ।

दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशबाट आउने काठलाई निरूत्साहित गरिने कार्यक्रम मन्त्रालयले बनाएको छ । कार्वन व्यापारका लागि सहमति भएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय वन डढेलोका घटनामा वृद्धि भएको, बस्तीमा पुगेर जनधनको क्षति भएको, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको, वन डढेलो निभाउने क्रममा स्थानीयवासी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले जीवन गुमाउनुपरेको उनले सुनाए ।

चैत, वैशाखमा धेरै वन डढेलोका घटना हुने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले सघन वन व्यवस्थापनको काम सबै वनमा हुन नसक्दा समस्या आएको बताए । खेतीयोग्य जमिन बाँझो, नियतवश आगो लगाउने, घाँस पलाउँछ भनेर वनमा आगो लगाउने गरिएको उनले सुनाए । वन्यजन्तु धपाउन पनि आगो लगाउने गरिएको छ ।

हरेक वर्ष मङ्सिरदेखि जेठसम्म आगलागीका घटना हुने गरेको छ । बागमती प्रदेशमा बढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम आगलागीका घटना भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा रहेको छ । वन डढेलोबाट कर्णालीमा यस वर्ष एक जनाको निधन भएको छ । वन डढेलोले सरदर वार्षिक रूपमा आठ जनाको निधन हुने गरेको छ ।

रसुवा र नुवाकोटका बीचमा आगलागी भई नियन्त्रणमा आउन लागेको मन्त्री शाहीले जानकारी गराए । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा माघ १८ गते सुरू भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ । काभ्रेको महाभारत क्षेत्रको वनमा पनि आगलागी भई नियन्त्रणमा आएको जनाइएको छ ।

आगलागी नियन्त्रणका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको छ । प्रदेशको वन हेर्ने मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देश गरिएको मन्त्री शाहीले सुनाए । संरक्षण क्षेत्र हेर्ने कार्यालयलाई डढेलो लाग्न नदिन र लागेमा छिटो निभाउन निर्देशन दिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशभर हुने गरेका आगलागीका घटनाका बारेमा वन तथा भू–संरक्षण विभागमा रहेको अग्नि नियन्त्रण कक्षमा खबर आई तत्काल व्यववस्थापन गर्ने गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय समिति निर्माण गरी आगलागी नियन्त्रणका लागि काम भएको छ ।

बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने घोषणा गरेपछि जलवायु परिवर्तनका लागि पर्ने असर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयको नाम वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्न पनि उनले सुझाव दिए ।

सांसद रामहरि खतिवडाले बाँदर आतङ्कले पहाडी क्षेत्रमा बस्न नसकिने अवस्था रहेकाले व्यवस्थापन गर्न माग गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले चितवनको चार कोशे झाडीमा आगलागी भएर धुवाँ र प्रदूषणले मध्य नेपाललाई नै असर गरेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले बसाइ सराइका कारण पनि आगलागी हुने गरेकाले जिल्लामै मात्र बसाइ सराइ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद रघुजी पन्तले वन डढेलो नियन्त्रण गर्न उपयुक्त सामुदायिक वन समूह भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि सरकारको के योजना छ भनी प्रश्न गरे । सांसद जावेदा खातुनले वन डढेलोले जैविक विविधताको क्षति हुने गरेको र डढेलोले बस्ती सखाप हुने गरेको बताए ।

सांसद दीपक गिरिले दाङ जिल्लामा बाँदर र बँदेलको आतङ्क रहेको उल्लेख गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग गरे । सांसद हितराज पाण्डेले पुर्खाले वनभित्र पोखरी र आहाल बनाउने गरेकामा अहिले त्यस्तो कार्यक्रम छ कि छैन भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसद सोविता गौतमले नेपालमा बृहत् जडीबुटी खेती गर्ने के कार्यक्रम छ । पहिले शङ्खरापुरको बज्रयोगिनीमा रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलाई पुनस्र्थापना गर्न माग गरे । सांसद रोशन कार्कीेले वनभित्र लडेपडेका अर्बौँका काठ बिक्री गर्ने कार्यक्रम छ, छैन भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

सांसद मेटमणि चौधरीले आगलागी, मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद बुद्धिमान तामाङले जनावरलाई बढी संरक्षण गरेर मानिसलाई कम संरक्षणमा पार्ने गर्दा समस्या आएको बताए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले आगलागी नहोस् भनी जनचेतनाका के कस्ता कार्यक्रम गरिएको छ भनी जिज्ञासा राखे । सांसद सीता मिजारले नुवाकोटको दुप्चेश्वर क्षेत्रमा भएको आगलागीका पीडितले कहिले क्षतिपूर्ति पाउँछन् भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद निशा डाँगीले तराइ क्षेत्रमा हात्ती र मानवबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न के कार्यक्रम छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद सराज अहमद फारूकीले वातावरणीय पर्यटनको के कार्यक्रम छ भनी प्रश्न राख्नुभयो । सांसद हरि ढकालले कृत्रिम वर्षा गराएर वन डढेलो रोक्न सकिने भएकाले यसतर्फ सरकारको के कार्यक्रम के छ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले औद्योगिक क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न वन मन्त्रालयको के कार्यक्रम छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सांसद शङ्कर भण्डारीले तनहुँको व्यास र भानु नगरपालिकामा खुला प्राणी बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अहिले के भइरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद अब्दुल खानले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कहिले एकीकृत कानुन बनाउँछ भनी जिज्ञासा राखे । सांसद कुसुमदेवी थापाले कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल ल्याउने गरेकामा वन मन्त्रालयसँग मिली जैविक मल बनाए विदेशबाट मलको भर नपर्ने अवस्थाको सृजना गर्न माग गरे ।

सांसद विना लामाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पटकपटक समस्या आउने गरेकाले एकीकृत रूपमा समाधानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वन बढाउने के योजना छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सांसद अनिशा नेपालीले वनमा तस्करी रोक्ने के कार्यक्रम छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले हिमनदी बढी पग्लिएर हिमाली क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्ने के कार्यक्रम छ भनी सोधेका थिए । सांसद रामप्रकाश चौधरीले नेपालमा काठ कुहिएर जाने, विदेशबाट लाखौँको काठ आउने क्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी प्रश्न राखे । सांसद एकनाथ ढकालले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सांसदले के सहयोग गर्न सक्छन् ? त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।

सांसदत्रय रामकृष्ण यादव, अशोककुमार चौधरी, देव तिमल्सिनाले आगलागीको समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेकाले समाधानका लागि ठोस काम गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद किरणकुमार साहले मधेश प्रदेशमा घर भित्र्याउने बाली निलगाई र बँदेलले तहसनहस गर्छ यसलाई व्यवस्थापनको के कार्यक्रम छ भनी प्रश्न राखेका थिए ।