अमेरिकी सांसदहरूद्वारा सरकारी उपकरणहरूमा डिपसिक प्रतिबन्ध गर्न विधेयक पेश

उज्यालो प्रतिनिधि २५ माघ २०८१, शुक्रबार विश्व

अमेरिकी सांसदहरूले बिहीबार चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्राम डिपसिकलाई प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर सरकारी उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पेस गरेका छन् ।

न्युजर्सीका डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जोश गोट्टहाइमरले इलिनोइसका रिपब्लिकन डारिन लाहुडसँग मिलेर यो विधेयक पेश गर्नुभएको हो । विधेकमा ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरनाक खतरा’ को उल्लेख गर्दै डिपसिक र चिनियाँ सरकारबीच ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध’ को चेतावनी दिइएको छ ।

यो विधेयक अमेरिकी साइबर सुरक्षा कम्पनी फेरुट सेक्युरिटीको बुधबारको प्रतिवेदनपछि आएको हो । प्रतिवेदनले एआई मोडेलमा प्रयोगकर्ता डाटा राज्य–स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी चाइना मोबाइलमा पठाउन सक्ने लुकेको कोड भेटिएको बताएको थियो ।

चिनियाँ स्टार्टअप डिपसिकले गत महिना कम लागतको, उच्च गुणस्तरको च्याटबट लन्च गरेर विश्वव्यापी एआई उद्योगलाई चकित पारेको थियो । यसले प्रविधि विकासका लागि चलिरहेको प्रतिस्पर्धामा संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूको अग्रतालाई हल्लाएको थियो ।

“चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) ले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्न, हानिकारक दुष्प्रचार फैलाउन र अमेरिकीहरूको डाटा सङ्कलन गर्न आफ्नो पहुँचमा भएको कुनै पनि साधनको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ”, गोट्टहाइमरले एक वक्तव्यमा भन्नुभयो ।

डिपसिकलाई ‘सिसिपी–सम्बद्ध कम्पनी’ भन्दै लाहुडले भन्नुभयो, “कुनै पनि परिस्थितिमा यसलाई संवेदनशील सरकारी वा व्यक्तिगत डाटा प्राप्त गर्न अनुमति दिन सकिँदैन ।”

दक्षिण कोरियाली मन्त्रालय र प्रहरीले डिपसिकको कम्प्युटरमा पहुँच रोकेको भन्दै कम्पनीले प्रयोगकर्ताको जानकारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे डाटा वाचडग अनुरोधको जवाफ नदिएपछि प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको हो ।

अस्ट्रेलियाले पनि सुरक्षा एजेन्सीहरूको सल्लाहमा सबै सरकारी उपकरणहरूबाट डिपसिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने फ्रान्स र इटालीले डिपसिकको डाटा अभ्यासको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

छुट्टै भिडियो–सेयरिङ एप टिकटकले अमेरिकी कानूनको सामना गरिरहेको छ । कानूनले कम्पनीलाई आफ्नो चिनियाँ मालिक बाइटडान्सबाट विभाजन हुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धित हुन आदेश दिएको छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार